काठमाडौं। वाइड बडी इन्जिन मर्मतमा लोकल पार्टनर भित्र्याएर अस्वभाविक लाभ लिन खाेजेसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयकाे हस्तक्षेपपछि नेपाल वायु सेवा निगमका इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख डोलेश्वर कोइराला र तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीकाे खेल बन्द भएकाे छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख सचिव सुवास शर्माकाे ठाडाे हस्तक्षेपपछि उनीहरूले म्याटर ट्रेडिङ भित्र्याएर त्यहाँबाट लिन खाेजेकाे अनुचित लाभ राेकिएकाे निगम स्राेतले बताएकाे छ। दुई वर्ष अघि नै वाइड बडी जहाजकाे ४ वटा इन्जिन मर्मतका लागि टेन्डर लागिसक्नु पर्ने थियाे। तर, अधिकारी र काेइरालाकाे इच्छाअनुरूप इन्जिनियर टिम नचलेपछि काेइरालाले म्याटर ट्रडिङलाई उक्त डकुमेन्टमा लोकल पार्टनर नबनाउँदासम्म हस्ताक्षर नगरेका हुन्। तर, शर्मा निगममै पुगेर हस्ताक्षर गरे अघि बढाउन काेराइलामाथि दबाब दिएका थिए। त्यसपछि प्रकिया अघि बढेकाे इन्जिनियर विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए।
यता प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सचिव शर्माले जहाज नै ग्राउन्डेड हुने अवस्था आएपछि आवश्यक सहजीकरण गरेकाे बताए। सहजीकरण के कसरी गरियाे भन्नेतिर नजाउ, तर अहिले प्रकियामा गएकाे छ। छिट्टै टेन्डर लाग्ने उनले बताए। तत्कालीन अध्यक्ष अधिकारी र काेइरालाले समयमै इन्जिन मर्मतकाे टेन्डर नखुलाउँदा निगममाथि ठूलाे आर्थिक बाेझ समेत बढेकाे छ। 'जबकी, दुई वर्षअघि टेन्डर निकालेकाे भए ८ देखि ९ अर्ब इन्जिन मर्मतका लागि खर्चिनु पर्ने अवस्था नआउन सक्थ्याे,' इन्जिनियरिङ विभागका ती अधिकारीले भने।
जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसले आफैं इन्जिन मर्मतमा लोकल एजेन्ट राख्न आवश्यक नभएकाे बताउँदा बताउँदै पनि अधिकारी र काेइरालाकाे जाेडबल गरिरहेका थिए। निगमको इन्जिनियरिङ टिमले एयरबसले भनेअनुसार म्याटर ट्रेडिङलाई लोकल पार्टनर राख्न अस्वीकार गर्यो।
८ देखि ९ अर्ब रुपैयाँ लागत पर्ने यो टेन्डरमा म्याटर ट्रेडिङलाई बिचौलियाका रूपमा स्थानीय घुसाउनुका पछाडि अनेकन शंका उत्पन्न भएकाे थियाे। निगमका एक कर्मचारीका अनुसार, "जहाज ग्राउन्डेड गराएर वाइड बडी काम छैन रहेछ भन्ने देखाउन र सरकारलाई थला पार्ने काेइराला र अधिकारीकाे चालबाजी थियाे।" मर्मत जति ढिलो हुँदै गयो, लागत त्यति नै बढ्दै जाने सत्य थाहा हुँदाहुँदै दुई वर्ष कुर्याइएकाे ती अधिकारीकाे भनाइ छ
नयाँ सरकार बनेपछि पनि कोइराला आफ्नो अड्डीबाट हडेनन्। अन्ततः मामिला पर्यटन मन्त्री गणेश पौडेलसमक्ष पुग्यो, त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसम्म। प्रधानमन्त्रीले चासो राखेपछि मुख्य सचिव शर्मा स्वयं निगमको कार्यालयमा पुगे। अनुरोध सहजै नमानेपछि डकुमेन्टमा हस्ताक्षर नगरे प्रहरी बोलाउने चेतावनी आएपछि मात्र उनले कलम चलाए।
कोइराला १०औं तहका कर्मचारी हुन्, तर डिएमडी प्राविधिक पदका लागि तोकिएको ११औं तहको सेवासुविधा समेत उनले लिइरहेका छन्। जुन पद र सुविधा उनको हैसियतभन्दा माथिको हो। अहिले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको छ, म्याद १५ दिन बाँकी छ। दुई वर्षसम्म देशको जहाज थन्काएर, अर्बौं रुपैयाँको नोक्सान गराएर, र प्रहरीको धम्की नआउञ्जेल हस्ताक्षर नगर्ने कोइराला र अधिकारीको यो कारनामाको जवाफदेही कसले र कहिले लिन्छ?
इन्जिनियरिङ विभागका डिएमडी डोलेश्वर कोइरालाले राम्रो गर्न खोज्दाखोज्दै विभागकै कर्मचारीका स्वार्थका कारण बिग्रिएको बताए। स्थानीय पार्टनर ल्याउन सम्पूर्ण प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनाउनु भएछ नि भन्ने क्यापिलको प्रश्नमा कोइलालाले भने, ‘ममाथि लगाइएको नियोजित आरोप हो।’
म्याटरसँग मेरो कुनै संग्लनता छैन। र यो कम्पनीसँग मलाइ जोडेर किन नाम लिइरहेका छन्, केही थाहा छैन। मैले निगमकै हितका काम गर्न खोज्दा आरोप लगाइएको बताए। कोइरालाले म्याटर ट्रेडिङले निगमभित्र विभिन्न काम गरिरहेको र अहिलेसम्म बिचौलियामाफैत नै काम भइरहेकाले अहिले हुनु नहुने भन्ने केही नभएको उनको भनाइ छ। ‘हामीले बिचौलिया राखेर त्यसलाई थप जिम्मेवार बनाउन खोजेका थियौं, कर्मचारी साथी र विभागीय मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाउन सकेनौ’ उनले भने।
उनका अनुसार, तत्कालीन अध्यक्ष अधिकारीले बारम्बार याे विषय टुंग्याउन गरेकाे आग्रहलाई विभागका कर्मचारीले अटेर गर्दा राेकिएकाे हाे। तर, विभागका अधिकारीले म्याटर ट्रेडिङलाई राखेर अघि बढाउन भनेपछि सबै कुरा विग्रिएकाे बताएका छन्।
