काठमाडौं। सरकारले २०४८ यता सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारी तथा उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएपछि पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा परराष्ट्र सचिवहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने भएको छ। सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ अध्यादेशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि ३७ वर्षयताका सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न बाटो खुलेको हो।
नेपालमा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका विभिन्न राजनीतिक दलका ३३ परराष्ट्रमन्त्रीसहित २६ जना सचिव तथा उच्च तहका कर्मचारी सम्पत्ति छानबिनको दायरामा तानिएका हुन्। छानबिन दायरामा परेका कतिपय मन्त्री, सचिव एवं उच्च पदाधिकारी केहीको निधन भइसकेको छ। कतिपय पदाधिकारी पञ्चायतकालमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेत भएका थिए।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माधवकुमार नेपाल, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, रवीन्द्रनाथ शर्मा, डा रामशरण महत, स्व. चक्रप्रसाद बास्तोला, शेरबहादुर देउवाको पनि सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित, मन्त्री नेता तथा उच्च तहका कर्मचारी एवं तिनका परिवारको विलासी जीवनशैली र वास्तविक वैधानिक आय तलबभत्ताबीच ठूलो अन्तर देखिएकाले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
यस्तै, नरेन्द्रविक्रम शाह, सूर्यबहादुर थापा, भेखबहादुर थापा, रमेशनाथ पाण्डे, केपी शर्मा ओली, सहाना प्रधान, उपेन्द्र यादव, सुजाता कोइराला, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल, माधवप्रसाद घिमिरे, महेन्द्रबहादुर पाण्डे, कमल थापा, डा. प्रकाशशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, प्रदीप ज्ञवाली, रघुवीर महासेठ, डा. विमला राई पौडेल, एनपी साउद, डा. आरजु राणा देउवा, बालानन्द शर्मा र शिशिर खनालको समेत सम्पत्ति छानबिन हुने भएको हो। खनाल हालका परराष्ट्रमन्त्री हुन्।
उच्चपदस्थ व्यक्ति, राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन हुनुमा मुख्यतया भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले रहेको सरकारको बुझाइ छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित, मन्त्री नेता तथा उच्च तहका कर्मचारी एवं तिनका परिवारको विलासी जीवनशैली र वास्तविक वैधानिक आय तलबभत्ताबीच ठूलो अन्तर देखिएकाले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, उपसचिवलगायतका उच्च तहका कर्मचारी पनि छानबिनको राडारमा मुछिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव प्राध्यापक सुन्दर नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षित, प्राध्यापक रामप्रसाद मानन्धर, नूरप्रतापशमशेर थापा, प्राध्यापक सरदार यदुनाथ खनाल, झरेन्द्रनारायण सिंह, भरतराज भण्डारी, उद्धव भट्टको सम्पत्ति खोजिनेछ।
यसैगरी जगदीशशमशेर जबरा, विश्वप्रधान, नरेन्द्रविक्रम शाह, यादवकान्त सिलवाल, कुमारप्रसाद ज्ञवाली, मुरारीराज शर्मा, नारायणशमशेर थापा, मधुरमण आचार्य, ज्ञानचन्द्र आचार्य, डा मदनकुमार भट्टराई, दुर्गाप्रसाद भट्टराई, अर्जुनबहादुर थापा, शंकरदास बैरागी, भरतराज पौडेल, सेवा लम्साल, अमृतबहादुर राई तथा नेपाली सेनाका उपरथीद्वय शोभागजंग थापा, पद्मबहादुर खत्री तथा सहसचिव, उपसचिवलगायत उच्च तहका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन हुनेछ।
नेपालमा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका विभिन्न राजनीतिक दलका सरकारमा रहेका ३३ परराष्ट्रमन्त्रीसहित २६ जना सचिव तथा उच्च तहका कर्मचारी सम्पत्ति छानबिनको दायरामा तानिएका हुन्।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले काम सुरु गरिसकेको छ। २०४८ देखि २०८२ चैतसम्म सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी अकुत र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू छानबिनको दायरामा तानिनेछन्। आयोगलाई २०४८ देखि २०८२ चैतसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरू, उनीहरूका परिवार र उनीहरूसँग जोडिएका बिचौलियाको सम्पत्ति अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएको छ।
आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैतसम्मका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ भने दोस्रो चरणमा २०४८ देखि आर्थिक वर्ष २०६१/६२ सम्मको अवधिमा काम गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ।
पाँच सदस्य आयोगमा पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी अध्यक्ष, उच्च अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्।
