काठमाडौं। देशका मुख्य रागमार्गमा चल्ने स्थानीय बजारले उपभोक्ताबाट मनलाग्दी मूल्यमा व्यापार गरिरहेका छन्। नेपालको पश्चिमी भेग जोड्ने राजमार्ग मुख्यतय पर्वका समयमा समान्यभन्दा बढी चहलपहल हुन्छ। यही मौका छोपेर स्थानीय बजारका व्यापारीले विभिन्न खाद्य समाग्रीमा आफैले मूल्य थपेर व्यापार गरिरहेका छन्।
प्याकेटका अधिकांश समाग्री एमआरपी (म्याक्सीमम्प रिटेल प्राइज) भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गरिएको पाइएको छ। स्थानीय बजारमा मनलाग्दी मूल्य थप गरी अनियमित कारोबार भइरहेको छ। यसले उपभोक्ता मारमा परेका छन्। विशेषता लामो दुरीका यात्रुले सास्ती खेपिरहेका छन्।
पूर्व–पश्चिम जोड्ने मुख्य राजमार्ग हो, महेन्द्र राजमार्ग। यो राजमार्गका छेउछाउ रहेका स्थानीय बजारले रातदिन व्यापार गर्छन्। तर, व्यापारसँगै उपभोक्ता ठगी कार्य पनि गरिरहेका छन्। कैलालीका अत्तरिया, लम्की, बौनियाँलगायत बजार छन्। यहाँ पनि व्यापारीले सामाग्रीको मूल्यभन्दा बढी रकम लिइ ठगी गर्ने गरेका छन्।
अत्तरिया बजारमा पानी खरिद गर्ने हो भने एमआरपी २० रुपैयाँ लेखिएको मूल्य ३० रुपैयाँ पर्छ। कैलालीको अत्तरिया बजारबाट सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला अछाम, बझाङ, डोटी, डडेलधुरालगायत प्रायः सबै जिल्ला पुग्न सकिन्छ।
यी रागमार्ग छेउछाउका पसलमा पाइने एक लिटर पानीको एमआरपी २० देखि २५ रुपैयाँ हुन्छ। तर, यो मूल्यभन्दा ५ देखि १० बढी रुपैयाँ प्रतिलिटर उपभोक्ताले तिर्न बाध्या छन्।
यतिमात्रै नभई महेन्द्र राजमार्गमा पर्ने बर्दियाको गुलारिया, बाँकेको चप्परगौडी, रुपन्देहीको बुटवल, नवलपरासीको दाउन्ने, सुनवल, चितवनको रामनगर, मुग्लिनलगायात बजार छन्। यहाँ १० रुपैयाँ पर्ने प्रतिप्याकेट कुरकुरे, चिजवल, भुजिया जस्ता प्याकेटका खाने वस्तुमा सतप्रतिशत मूल्य थप गरी राजमार्गका व्यापारीले बिक्री गरिरहेका छन्। साथै, १५ देखि २० रुपैयाँ प्रतिप्याकेट पर्ने चाउचाउमा प्रतिगोटा २० रुपैयाँ पर्ने अण्डा राखेर पकाउँदा साढे दुई सय रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन्।
यी रागमार्ग छेउछाउका पसलमा पाइने एक लिटर पानीको एमआरपी २० देखि २५ रुपैयाँ हुन्छ। तर, यो मूल्यभन्दा ५ देखि १० बढी रुपैयाँ प्रतिलिटर उपभोक्ताले तिर्न बाध्या छन्। राजमार्गमा एक लिटर बोटलको पानीको मूल्य ३० रुपैयाँ पर्छ। तर, यी पसलेले समान खरिद गरेको बिल दिन मान्दैनन्।
धनगढीबाट काठमाडौंका लागि यात्रारत दाङको लमही बजारमा भेटिएका आशिष साउदले आफूले बाटोमा बढी रुपैयाँमा वस्तु खरिद गर्नुपर्ने गुनासो गरे। उनले हातमा लिएको जुसको बट्ट देखाउँदै भने, ‘यो फ्रुटीलाई २५ रुपैयाँ पर्छ। तर, यहाँ ३० रुपैयाँमा पिउँदै छु।’
फलफूलका लागि खाना पसल वा पेट्रोल पम्प छेउका खुल्ला राखेका हुन्छन्। हरेक फलफूलको मूल्यमा ५० देखि शतप्रतिशतसम्म मूल्य थप गरिएको पाइएको छ। तैपनि १२ घण्टा बढीको यात्रामा थकित उपभोक्ता राजमार्गका छेउका गुणरहिन खानाभन्दा शतप्रतिशत मूल्य थपिएका प्याकेटका खानेकुरा र फलफूल खरिद गर्न बाध्या भइरहेका छन्।
कैलालीको बौनियाबाट काठमाडौं जाँदै गरेका राजकुमार चौधरीले खाना मिठो नभए पनि खानैपर्ने बाध्यता सुनाए। उनले नवलपरासीको गैंडाकोट–विजयचोकको एक रेष्टुरेन्टमा आफूले सादा खानाका लागि २५० रुपैयाँ तिरेको गुनासो गरे।
नेपालमा लामो दुरीको यात्रुको यो अधिकार हनन् भएको पाइएको छ। यातायातकर्ताले आफ्नो सहजताका आधारमा होटल वा रेष्टुरेन्टमा सावारी साधान खानाका लागि रोक्ने गरेका हुन्छन्।
‘काठमाडौंमा सादा खानाको १८० रुपैयाँसम्म पर्छ, यहाँ त्यही खानाको साढे दुई सय रुपैयाँ तिरेँ,’ चौधरीले भने। गुणस्तर नै नभएका खानाको मूल्य पनि बढी तिर्न बाध्या उनी मात्रै होइन, देशभरका लामो दुरीका यात्रा गर्ने यात्रुको छ।
उपभोक्ता अधिकार हनन्
वााणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण सवभागको ‘स्वच्छ बजार’ नामक स्मारिका अनुसार, उपभोक्ता अधिकारभित्र ८ वटा हकमध्ये छनौटको हक एक पर्छ। यो अधिकार प्रयोग गर्दै उपभोक्ताले वस्तु खरिद गर्दा वा सेवा लिँदा छनौट गर्ने अधिकार हुन्छ।
नेपालमा लामो दुरीको यात्रुको यो अधिकार हनन् भएको पाइएको छ। यातायातकर्ताले आफ्नो सहजताका आधारमा होटल वा रेष्टुरेन्टमा सावारी साधान खानाका लागि रोक्ने गरेका हुन्छन्। जहाँ एक मात्रै पसल वा खान पाइने ठाउँ हुन्छ। यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले आफूले लिने सेवा वा खरिद गर्ने वस्तुमा छनौट गर्ने कुनै विकल्प नै हुँदैन। यसरी उपभोक्ताको अधिकार हनन् भइरहेको छ।
स्थानीय सरकार मौन
लामो दुरीका यात्रामा उपभोक्ता ठगी गरे पनि स्थानीय तह मौन देखिन्छ। उपभोक्ताको हकहित संरक्षण तथा बजार अनुगमनको अधिकार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकारमा बाँडफाँट भए पनि प्रभावकारी समन्वयको अभाव छ। यसले असर प्रत्यक्ष उपभोक्तामा देखिन्छ।
विशेष गरी स्थानीयमा पाँच लाखसम्मको व्यवसायको दर्ता र नियमनको अधिकार पाएका स्थानीय तहहरूले नै बजार अनुगमनको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सो कार्य हुन नसक्दा लामो दुरीमा यात्रा गर्ने उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन्। संघीय सरकारले जारी गरेको उपभोक्ता संरक्षण ऐनले नै आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिरको वा सबै क्षेत्रमा जनशक्ति नपुगेको अवस्थामा अन्य सरकारी तह वा निकायबाट सहमति लिएर निरीक्षण अधिकृत तोक्ने र अनुगमनको जिम्मेवारी दिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
साना व्यवसायको नियमन र बजार अनुगमनको महत्वपूर्ण भूमिका पाएका स्थानीय तहहरू भने यसमा उदासीन देखिएका छन्।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हरेक वर्ष गृह मन्त्रालयमार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) कार्यालयलाई निरीक्षण अधिकृतको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सहमति पठाउने गरेको विभागका निर्देशक तारानाथ लुँइटेल बताउँछन्। सोको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय बजार अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, साना व्यवसायको नियमन र बजार अनुगमनको महत्वपूर्ण भूमिका पाएका स्थानीय तहहरू भने यसमा उदासीन देखिएका छन्।
संघीय विभागले पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि धेरै स्थानीय तहले आफ्नो अधिकृतलाई निरीक्षण अधिकृतको अधिकार लिन तयार नभएको लुँइटेल बताउँछन्। ‘अनुगमनको लागि आवश्यक प्राविधिक ज्ञान र जनशक्तिको अभाव पनि स्थानीय तहमा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसो भएमा कुनै पनि स्थानीय तहको गुनासो त्यहीँकै कर्मचारीबाट सम्बोधन हुने र उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा उल्लेखित जरिवाना र सजाय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ।’
-1760093097.jpeg)
