काठमाडौं। भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा अराजक समूहले १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर माग गरेको घटनाले नेपालको समग्र जलविद्युत विकास र लगानीकर्ताको मनोबलमा गम्भीर धक्का पुगेको छ। कम्पनीले सेयर मूल्य १०० मा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि तत्काललाई ‘निःशुल्क’ मागको समस्या टरेको भनिए पनि यसले आगामी दिनमा अन्य आयोजनामा पार्ने देखिन्छ।
इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले समस्याको जड राज्यको कमजोर उपस्थितिमा रहेको औँल्याएका छन्। ‘अब राज्यको संयन्त्र, राज्यको उपस्थिति हुनु पर्यो नि,’ उनले भने, ‘यस्ता घटनापछि लगानीकर्ताको मनोबल घटेको छ। निमार्ण भइरहेका आयोजना नबनाउ अथवा एक डेढ वर्ष ढिलो गर्ने जस्तो समस्या देखिएको छ।’
लगानी गरिएका परियोजनाको सुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म नयाँ आयोजनामा लगानीको सम्भावना नरहेको भन्दै राज्यले लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने उनले सुझाए। राज्य सञ्चालकले जुनसुकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि ‘हामी छौँ, नआत्तिनुहोस्’ अभास राज्यले गरानुपर्ने उल्लेख गरे।
राज्य संयन्त्र बलियो बन्नुपर्ने, कानुन पालना गरी अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने तथा लुटपाटमा संलग्न हुनेहरूलाई कठघरामा ल्याएर हतोत्साहित गर्नुपर्ने र देशभित्रका उद्यमीहरू विदेश पलायन हुन नदिन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा गुरागाईंले जोड दिए। ‘राज्यबाट आशा र सुरक्षाको प्रत्याभूति नभए विदेशी लगानी त परै जाओस्, स्वदेशी उद्यमीसमेत पलायन हुने जोखिम हुन्छ,’ उनले भने।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले कार्कीले सेबोनले छिटो आईपीओ खुला नगरेको खण्डमा अन्य आयोजनामा पनि भोटेकोशी जस्तै बन्दको अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए।
बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुवास अर्यालका अनुसार यस्ता मागले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने र समग्र जलविद्युत क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्ने अर्यालले बताए। उनले भोटेकोशी आयोजना एक महिनासम्म बन्द हुँदा राज्यले बिजुली बेचेर हुने आम्दानीसमेत गुमाएको उल्लेख गरे।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले कार्कीले सेबोनले छिटो आईपीओ खुला नगरेको खण्डमा अन्य आयोजनामा पनि भोटेकोशी जस्तै बन्दको अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए।
सिन्धुपाल्चोकस्थित ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा स्थानीय समूहले ‘जेनजी’को नाममा १० प्रतिशत निःशुल्क सेयरको माग गर्दै एक महिनासम्म आयोजना बन्द गराए। भर्खरै सञ्चालनमा आएको भोटेकोशी आयोजना जस्तै यसको प्रभाव अन्य जलविद्युत आयोजनामा पनि देखिन थालेको छ।
सोही जिल्लामा रहेको बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडमा पनि घटस्थापनाकै दिन (असोज ६ गते) स्थानीय युवाहरूले १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर, रोजगारी र सामाजिक उत्तरदायित्वका काम माग गर्दै चिठ्ठी दर्ता गराएका छन्। यसका साथै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)मा १० वटा जलविद्युत आयोजनाले आफूहरुलाई निःशुल्क सेयर माग गर्दै १० वटा आयोजनाले आधिकारिक जानकारी गराएका छन्। अन्य आयोजनाबाट पनि स्थानीयले माग गरिएको इप्पानले जनाएको छ।
बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडका सीईओ अर्यालका अनुसार स्थानीय युवाहरूले ‘१० प्रतिशत फ्री सेयर’ लगायतका माग राखेर कम्पनीमा चिठ्ठी दर्ता गराएका हुन्। अर्यालले कम्पनीले नियमअनुसार आईपीओ निष्कासन गर्दा स्थानीयलाई २० प्रतिशत (१० प्रतिशत स्थानीयलाई र १० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई) सेयर दिइसकेको स्पष्ट पारे।
छिल्लो समय जलविद्युत आयोजनाबाट गैरकानुनी माग राखी महिना दिन बन्द गर्नु राज्य संयन्त्र कमजोर देखिन्छ।
उनले निःशुल्क सेयर दिने विषय कानुनमा नभएको र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको हैसियतले ६ लाखभन्दा बढी सेयरधनीको सम्पत्ति काटेर कसैलाई निःशुल्क सेयर दिन नसकिने बताए। यसरी निःशुल्क सेयर माग्नु ‘अराजक’ र ‘गैरकानुनी’ भएको उनको भनाइ छ।
इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले पनि स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिने कानुनी प्रावधान भए पनि त्यो पैसा तिरेर लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले निःशुल्क सेयर माग्नु गलत भएको उल्लेख गरे। अध्यक्ष कार्कीले स्थानीयहरूलाई सेयर दिनका लागि कम्पनीहरूले धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा आईपीओका लागि फाइल पेश गरे पनि २९ महिनादेखि करिब ३० अर्ब रकमको फाइल अड्किएको जानकारी दिए।
‘हालसम्म करिब १४ वटा जलविद्युत आयोजनामा यस्तै मागसहितका चिठ्ठीहरू आएका छन्,’ उनले भने, ‘ती आयोजनाले कानुनअनुसार सेयर दिन चाहे पनि सेबोनले आईपीओ खोल्न ढिलो गर्दा थप समस्या उत्पन्न भएको छ।’
पछिल्लो समय जलविद्युत आयोजनाबाट गैरकानुनी माग राखी महिना दिन बन्द गर्नु राज्य संयन्त्र कमजोर देखिन्छ। इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले समस्याको जड राज्यको कमजोर उपस्थितिमा रहेको औँल्याएका छन्।
सिडिओ र डिएसपीले आफ्नो जिल्ला नियन्त्रण गर्न नसक्नु, ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएका नीतिहरू लागू गर्न नसक्नुलगायत कारणले गैरकानुनी माग गरिएको उनको भनाइ छ। ‘यस्तो अवस्थामा अराजक समूहहरूले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्छन्,’ उनले भने, ‘यसलाई रोक्न सत्ता बलियो हुन आवश्यक छ।’
कुन कुन आयोजनामा पुगे निःशुल्क सेयर मागपत्र
