काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना भाइरस महामारीका कारण संकटमा परेका उद्योग व्यवसायमा ब्याजदर घटाउन तयारी भएको बताएका छन ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले ब्याजको भारले संकटमा परेका उद्योग व्यवसाय उठ्नै नसक्ने अवस्था आउन नदिन बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग समन्वय गरेर कर्जाको लागत घटाउने त्यसकै आधारमा ब्याजदर पनि कम गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मिलेर काम भइरहेको जानकारी दिएका छन । यस विषयमा छिट्टै निर्णयमा पुग्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले उद्योगी व्यवसायीलाई आश्वस्त पारेका छन ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वमा गएको उद्योगी व्यवसायी प्रतिनिधिमण्डलसंग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले लकडाउन लम्बिने अवस्थामा उद्योग व्यवसाय पुनरउत्थान गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन वित्तीय, मौद्रिक तथा प्रशासनिक उपायहरुमा काम भइरहेको जानकारी गराएका छन । अल्पकालिन राहत बढाउने उपायमा समेत सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
राहत तथा अन्य प्रयोजनका लागि सरकारी कोषमा रकम तानिदा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता संकट हुने र यसले ब्याजदरमा थप चाप पर्न सक्नेमा आफुहरु सचेत रहेको पनि अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र एसियाली पुर्वाधार विकास बैंकले कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जाने थप खर्चका लागि खुलेर सहयोग गर्न तयार रहेकाले आगामी दिनमा समग्र तरलता व्यवस्थापनमा समस्या नहुने अर्थमन्त्रीले बताए ।
तरलतामा चाप र लगानी खुम्चिन नदिन बैंकहरुले वाह्य क्षेत्रबाट ऋण लिने प्रकृयामा नियमन थप सहज र बैदेशिक लगानीलाई खुकुलो बनाउने तर्फ पनि गृहकार्य भइरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिएका छन ।
विद्युत महशुल र डिमान्ड शुल्क मिनाहको हकमा पनि ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हल गर्ने अर्थमन्त्रीले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन ।
परिसंघले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको सुझावमा मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब ३ प्रतिशतले हुन आउने रकम अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, गरिब तथा पहुँच नहुने वर्गमा प्रत्यक्ष हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै उद्योग तथा व्यवसाय बन्द रहेकोले यस क्षेत्रले सरकार तथा बैंकहरुमा भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम आषाढ मसान्त सम्मलाई सारिनु पर्ने माग परिसंघले गरेको छ ।
परिसंघले मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिगत हस्तक्षेप तथा राहत प्याकेज अघि सारेर प्रयोग गरी उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन सकिने उपायहरुमा सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी) लाई ८५ प्रतिशत बनाउन सुझाएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा करिब १५० अर्ब रुपयाँ तरलता थप हुने परिसंघले आँकलन गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारको निष्क्रिय रकमलाई वाणिज्य बैंकहरुलाई पूँजी निर्माणमा प्रयोग गरिनु पर्ने समेत बताएको छ ।
परिसंघले हाल उद्योग व्यवसाय सताब्दिकै विषम परिस्थितिमा परेकोले बैंकहरूलाई सबै ऋण पुनर्संरचना गर्दै ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न दिनु पर्ने माग गरेको छ । यस्तो व्यवस्था हाललाई एक वर्षका लागि सुनिश्चित गर्दै आगामी ३ देखि ५ वर्षसम्म कायम गर्न भनेको छ । व्यवसायलाई बचाई राख्न छुट्टै पुनरावित्त कोषको व्यवस्था गर्न समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै २ वर्षसम्म घाटामा रहेका उद्योगहरुलाई सुक्ष्म निगरानीमा राख्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको प्रावधानलाई हालको विषम परिस्थितिका कारण कम्तिमा ५ वर्ष गरिनु पर्नेमा परिसंघले पुनः जोड दिएको छ ।
सरकारले घोषणा गरे सरह कर्मचारी लागत खर्चको ५० प्रतिशत, कर आयकर र भ्याट प्रयोजनका लागि समायोजन गर्न पाउने र सोलाई लेखा परीक्षकले प्रमाणित गर्ने र सरकारद्वारा रिकन्साइलको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले भुक्तान गर्ने भनेको अनुदानलाई आषाढ मसान्तसम्मलाई बढाउन आग्रह समेत गरेको छ । त्यस्तै उद्योग र भ्याट फिर्ता लिन बाँकी रहेका व्यवसायहरूका लागि द्रुुत गतिमा गर्न समेत सुझाएको छ।
आगामी १५ महिनासम्मका लागि उद्योगमा प्रयोग हुने विद्युतको महशुल १० प्रतिशतले कम गर्ने व्यवस्था मिलाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई आग्रह समेत गरिएको छ ।
-1734593381.jpg)
