काठमाडौं। विश्वव्यापीकरण र आधुनिकीकरणको यस युगमा नेपालमा पासपोर्ट बनाउन चाहने नागरिकका लागि अनलाइन अपोइन्टमेन्ट (समय) लिनु सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा उभिएको छ। सूचना प्रविधिको विकास र डिजिटलीकरणको नाममा सुरु गरिएको अनलाइन अपोइन्टमेन्ट प्रणाली नागरिकका लागि सहजीकरणको सट्टा जटिलताको कारण बनेको छ। राहदानी विभागले तोकेको निश्चित समयमा मात्रै अनलाइन अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्ने बाध्यताले सेवाग्राहीको समस्या दिनप्रतिदिन अझ जटिल र पीडादायी बनाएको छ।
हरेक दिन साँझ ६ बजे मात्रै अपोइन्टमेन्ट स्लट खुल्ने वर्तमान व्यवस्थाले सर्वसाधारण नागरिकलाई असाधारण कठिनाइमा पारेको छ। यस समयमा हजारौं सेवाग्राहीले एकैसाथ अनलाइन प्रणालीमा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्दा सर्भर धमाधम क्र्यास हुने, वेबसाइट नखुल्ने, र अपोइन्टमेन्ट लिन नसक्ने समस्या दैनिक रूपमा दोहोरिइरहेको छ। यसले सेवाग्राहीको निराशा र असन्तुष्टि बढाउनुका साथै समयको बर्बादी र मानसिक तनाव पनि बढाएको छ।
पासपोर्ट आवेदनको बहुचरणीय र जटिल प्रक्रिया
नेपालमा ई-पासपोर्टका लागि आवेदन दिनको प्रक्रिया निकै बहुचरणीय र समयसाध्य छ। सबैभन्दा पहिले हरेक दिन साँझ ६ बजे मात्र खुल्ने अनलाइन अपोइन्टमेन्ट प्रणालीमार्फत समय लिनुपर्छ। यो प्रक्रिया आफैंमा अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ किनभने एकैसाथ हजारौं मानिसले लगइन गर्ने भएकाले वेबसाइट धेरैजसो खुल्दैन वा अत्यन्तै ढिलो चल्छ। धेरै सेवाग्राहीले बारम्बार प्रयास गरेर पनि समय लिन नसक्ने गुनासो गरेका छन्।
समय प्राप्त गरेपछि सेवाग्राहीले तोकिएको मिति र समयमा राहदानी विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्छ। त्यसपछि विभागका कर्मचारीले दिएको विस्तृत निर्देशनअनुसार राजस्व बापतको शुल्क निर्धारित बैंक वा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। सेवाग्राहीले नगद भुक्तानी पूर्णरूपमा सम्पन्न गरेपछि मात्र बायोमेट्रिक तथ्यांक सङ्कलन (औंलाको छाप, आँखाको स्क्यानिङ) र डिजिटल फोटो खिच्ने कार्य सुरु हुन्छ। यी सबै प्रक्रियाहरू पूरा गरेपछि मात्र पासपोर्ट छपाइको लागि पठाइन्छ।
यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा सेवाग्राहीले कम्तीमा पनि दुई–तीन पटक सम्बन्धित कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ। पहिलो पटक अपोइन्टमेन्ट लिएर फारम भर्न, दोस्रो पटक शुल्क बुझाएर बायोमेट्रिक दिन, र तेस्रो पटक तयार भएको पासपोर्ट लिन जानुपर्छ। यसले सेवाग्राहीको समय, श्रम र आर्थिक स्रोतको ठूलो खर्च हुने गर्दछ।
विश्वव्यापी सर्वोत्तम अभ्यास र नेपालको विपरीत यथार्थ
विश्वका अधिकांश विकसित तथा विकासशील मुलुकहरूमा पासपोर्ट आवेदन प्रक्रियालाई अत्यन्तै सहज, पारदर्शी र नागरिक–मैत्री बनाइएको छ। त्यहाँ नागरिकले आफ्नो घरमै बसेर सहज रूपमा २४ घण्टा जुनसुकै समयमा अनलाइन फारम भरेर पासपोर्टका लागि आवेदन दिन सक्छन्। नागरिकले आफ्नो सुविधा र उपलब्धताअनुसार कुनै पनि समयमा अनलाइन फारम भरेर राख्न सकिने, त्यसपछि आफूलाई उपयुक्त मिति र समय छनोट गर्न सकिने, र निर्धारित समयमा न्यूनतम झन्झटका साथ सेवा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ।
उदाहरणका लागि, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, मलेसिया लगायतका छिमेकी र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा पनि पासपोर्ट आवेदनको प्रक्रिया नेपालभन्दा धेरै सहज र सुगम छ। यी मुलुकहरूमा नागरिकले कुनै पनि समय अनलाइन फारम भर्न सक्छन्, र पछि आफ्नो सुविधाअनुसार अपोइन्टमेन्ट बुक गर्न सक्छन्। केही मुलुकहरूमा त घरमै पासपोर्ट डेलिभरी हुने सुविधासमेत छ।
तर, नेपालको राहदानी प्राप्तिको प्रक्रिया त्यसको ठीक उल्टो र विरोधाभासपूर्ण छ। यहाँ अनलाइन फारम भर्नुअघि नै अनिवार्य रूपमा समय लिनुपर्ने अनौठो बाध्यता छ। जब अपोइन्टमेन्ट उपलब्ध हुन्छ, त्यसपछि मात्र ई-पासपोर्टका लागि अनलाइन आवेदन फारम भर्न सकिन्छ। यस्तो जटिल, अव्यावहारिक र नागरिक–विरोधी प्रक्रियाका कारण सेवाग्राहीले दैनिक रूपमा असह्य समस्या र कष्ट भोग्दै आइरहेका छन्। यसले सरकारी सेवाप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसामा पनि नकारात्मक असर परेको छ।
जेनजी आन्दोलनपछिको गम्भीर संकट र कोटा प्रणाली
वर्तमान पासपोर्ट संकट र कोटा प्रणालीको मूल कारण गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको व्यापक हिंसा र विध्वंसमा खोज्नुपर्छ। उक्त आन्दोलनको क्रममा देशभरका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो। विशेष गरी देशभरका १४ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आगजनी हुँदा करिब ६ हजारभन्दा बढी तयार भइसकेका र वितरणको प्रतीक्षामा रहेका राहदानी पुस्तिका जलेर पूर्णतः नष्ट भएका थिए।
यो घटनाले नेपालको पासपोर्ट व्यवस्थापनमा अप्रत्याशित र गम्भीर संकट निम्त्याएको थियो। हजारौं नागरिक जसले आफ्नो पासपोर्ट प्राप्त गर्न लागेका थिए, उनीहरूले अचानक आफ्नो राहदानी गुमाएका थिए। यी नष्ट भएका पासपोर्टहरू पुनः छपाउनुपर्ने, नयाँ आवेदनहरूको बढ्दो दबाब, र सीमित पासपोर्ट पुस्तिकाको स्टकले राहदानी विभागलाई कोटा प्रणाली लागू गर्न बाध्य बनायो।
यसको परिणामस्वरूप, राहदानी विभागले दैनिक सीमित संख्यामा मात्र पासपोर्ट वितरण गर्ने कोटा प्रणाली लागू गर्यो। यसले सेवाग्राहीको समस्यालाई दोब्बर रूपमा बढाएको छ। जसले पहिले पनि लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने थियो, उनीहरूले अहिले झन् लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ।
यसअघि पनि पासपोर्ट बनाउनका लागि लामो समयसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने, बिहानै कार्यालय अगाडि लाम लाग्नुपर्ने, र दिनभरि पर्खनुपर्ने बाध्यता नरहेको होइन। तर, दैनिक अत्यन्त सीमित राहदानी मात्र वितरण गर्ने भन्दै विभागले अत्यावश्यक परेकालाई मात्र आवेदन दिन आग्रह गरेपछि सेवाग्राहीले झन् बढी सास्ती भोग्नुपरेको छ। रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने, उच्च शिक्षाका लागि बाहिर जानुपर्ने, स्वास्थ्य उपचारका लागि पासपोर्ट चाहिने, र अन्य विभिन्न आवश्यकताका लागि पासपोर्ट चाहिने नागरिकहरू चरम समस्यामा परेका छन्।
विभागको तर्क, व्याख्या र व्यावहारिक यथार्थ
राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालका अनुसार, विभागमा एक–डेढ महिना अगाडिदेखि नै फारम भरेर पासपोर्टका लागि समय उपलब्ध गराउने विषय प्राविधिक रूपमा जटिल कुरा हो। यो विषय सरल र सोझो देखिए पनि यसलाई राम्ररी बुझेर, योजनाबद्ध तरिकाले र प्राविधिक पूर्वाधार तयार गरेर मात्र लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। वर्तमान प्रणालीलाई परिमार्जन गर्न, नयाँ सफ्टवेयर विकास गर्न, र व्यापक परीक्षण गर्न समय लाग्ने उनको तर्क छ।
"विभागमा आपतकालीन सेवा (इमर्जेन्सी सर्भिस) पनि नियमित रूपमा दिइन्छ। यहाँ सेवाग्राहीले सामान्यभन्दा बढी शुल्क तिर्ने भएकाले हामीले प्राथमिकताका आधारमा छिटो सेवा दिनुपर्छ। बढी पैसा लिएको भएकाले तुरुन्तै बनाइदिनुपर्छ," महानिर्देशक अर्यालले व्याख्या गर्छन्। उनका अनुसार, यस्तो आपतकालीन सेवाको माग अत्यधिक छ र यसले नियमित सेवामा पनि दबाब सिर्जना गर्छ।
महानिर्देशक अर्यालले थप व्याख्या गर्दै भन्छन्, "सेवाग्राहीहरू पासपोर्टका लागि एक महिनाको समयसम्म पर्खन तयार हुँदैनन्। नेपाली नागरिकको मानसिकता नै यस्तो छ कि आज फारम भर्यो भने आजै राहदानी चाहिन्छ। फारम भरिसकेपछि किन ढिलो भयो, कहिले पाइन्छ भन्ने प्रश्न र गुनासो लगातार आइरहन्छ। फारम मात्र भरेर पछि एक–दुई महिनाको समय लिने व्यवस्था लागू गर्न त्यति सहज र सरल नभएको छ। यसका लागि पूर्णरूपमा नयाँ प्रणाली र पूर्वाधार आवश्यक छ।"
तर, विभागको यस्तो तर्क र व्याख्या सेवाग्राहीका लागि सन्तोषजनक छैन। नागरिकहरूको प्रश्न छ – यदि विश्वका अन्य धेरै मुलुकहरूमा यो सम्भव छ भने नेपालमा किन सम्भव छैन? प्रविधिको विकास र डिजिटलीकरणको युगमा किन नेपाल यस्तो सरल प्रणाली विकास गर्न असफल भइरहेको छ? यी प्रश्नहरूको सन्तोषजनक जवाफ विभागसँग छैन।
सरकारले ठूलो धुमधामका साथ ई-पासपोर्टको आवेदन प्रक्रियालाई 'अनलाइन' र 'डिजिटल' मा लगे पनि अपोइन्टमेन्ट लिने प्रक्रिया सहज, सुगम र प्रयोगकर्ता–मैत्री नभएका कारण सेवाग्राहीले निरन्तर कष्ट र असुविधा भोगिरहेका छन्। डिजिटलीकरण जसले नागरिकको जीवन सहज बनाउनुपर्थ्यो, त्यो नै नागरिकका लागि थप समस्या र पीडाको कारण बनेको छ।
वर्तमान कोटा व्यवस्था र यसका प्रभाव
जेनजी आन्दोलनपछि कडा कोटा प्रणाली लागू गर्दै राहदानी विभागले सुरुमा दैनिक मात्र १ हजार अपोइन्टमेन्ट स्लट खोल्दै आएको थियो। यो संख्या देशभरका लाखौं पासपोर्ट आवेदकका लागि अत्यन्तै अपर्याप्त थियो। प्रत्येक दिन हजारौं नागरिकहरू पासपोर्टका लागि समय लिन असफल भइरहेका थिए।
व्यापक आलोचना र दबाबपछि विभागले मंगलवारदेखि दिनको एक हजार राहदानी वितरण गर्ने गरी कोटा निर्धारण गरेको छ। यद्यपि, यो संख्या पनि वास्तविक माग र आपूर्तिबीच रहेको विशाल अन्तर भर्नका लागि अत्यन्तै अपर्याप्त देखिन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार, वर्तमान मागलाई सम्बोधन गर्न दैनिक कम्तीमा तीन–चार हजार पासपोर्ट वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
यस कोटा प्रणालीले केही व्यावहारिक समस्याहरू पनि निम्त्याएको छ। पहिलो, दैनिक ६ बजे मात्र अपोइन्टमेन्ट खुल्ने भएकाले यो समयमा वेबसाइटमा अत्यधिक ट्राफिक हुन्छ र सर्भर क्र्यास हुने गर्छ। दोस्रो, धेरै सेवाग्राहीहरू यो समयमा अन्य कार्यमा व्यस्त हुन सक्छन् र अपोइन्टमेन्ट लिन नसक्ने अवस्था हुन्छ। तेस्रो, प्राविधिक ज्ञान नभएका, विशेष गरी वृद्ध र ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरूका लागि यो प्रक्रिया अत्यन्तै कठिन छ।
राहदानी छपाइको ठेक्का प्रक्रिया र यसका जटिलता
वर्तमान पासपोर्ट संकटको अर्को मुख्य कारण राहदानी पुस्तिका छपाइको ठेक्का प्रक्रियामा भएको ढिलाइ हो। राहदानी विभागले गत वर्षको मङ्सिरमै (डिसेम्बर २०२३) राहदानी पुस्तिका छपाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। यो बोलपत्र प्रक्रिया समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर विभिन्न कारणले यो प्रक्रिया अत्यधिक ढिलो भयो।
वैशाख अन्तिममा (मे २०२४) खोलिएको बोलपत्रमा प्याकेट–१ (मुख्य छपाइ प्रणाली) का लागि दुई वटा र प्याकेट–२ (सहायक प्रणाली र सामग्री) का लागि चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले आवेदन पेस गरेका थिए। विभिन्न प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कनपछि राहदानी विभागले जर्मन कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो।
तर, छनोटमा नपरेको एक फ्रान्सेली कम्पनीले छनोट प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै पुनरावलोकनका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो। यस निवेदनका कारण सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रिया रोकियो र महिनौंसम्म निर्णय भएन। यसले पासपोर्ट पुस्तिकाको आपूर्तिमा गम्भीर समस्या सिर्जना गर्यो।
अहिलेसम्म राहदानी विभागले फ्रान्सको विश्वप्रसिद्ध इडेमिया कम्पनीबाट राहदानी पुस्तिका छपाउँदै आएको थियो। इडेमिया विश्वभरका ८० भन्दा बढी मुलुकहरूलाई पासपोर्ट र सुरक्षा दस्तावेजहरू उपलब्ध गराउने अग्रणी कम्पनी हो। नेपालसँग उक्त कम्पनीको सम्झौता गत वर्ष समाप्त भएका कारण नयाँ ठेक्का आह्वान गरिएको थियो।
उक्त ठेक्का प्रक्रिया विभिन्न विवाद र पुनरावलोकनका कारण लम्बिएपछि नेपाल सरकारले जर्मन कम्पनीलाई अन्ततः ठेक्का प्रदान गर्न जुन महिना (जुन २०२४) सम्मको समय लगाएको थियो। यसको अर्थ बोलपत्र आह्वानदेखि ठेक्का प्रदानसम्म करिब सात महिना लाग्यो, जुन अत्यधिक लामो समय हो।
नयाँ ठेक्का प्राप्त गरेको जर्मन कम्पनीसँग सम्झौतामा आठ महिनाभित्र राहदानी पुस्तिका उत्पादन र नेपाल आपूर्ति गर्ने सर्त राखिएको भए पनि त्योभन्दा अगाडि नै विद्यमान स्टकमा रहेका राहदानी पुस्तिकाहरू सीमित हुँदै गएको थियो। फ्रान्सेली कम्पनीसँगको सम्झौता समाप्त भएको, नयाँ ठेक्का प्रक्रिया ढिलो भएको, र जेनजी आन्दोलनमा हजारौं पासपोर्ट नष्ट भएको – यी सबै कारणहरूले गर्दा राहदानी विभाग गम्भीर संकटमा पर्यो।
यसै सन्दर्भमा, सेवाग्राहीको बढ्दो मागसँग सीमित पासपोर्ट पुस्तिकाको आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न राहदानी वितरण संख्या कडाइका साथ घटाइएको विभागले जनाएको छ। तर, यसले नागरिकको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा थप जटिल बनाएको छ।
नागरिकमा परेको प्रभाव र सामाजिक आर्थिक असर
पासपोर्ट प्राप्तिमा भएको यो जटिलताले नेपाली नागरिकको जीवनमा व्यापक नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। विशेष गरी विदेशी रोजगारीमा जानुपर्ने श्रमिकहरू, विदेशमा उच्च शिक्षा लिन जानुपर्ने विद्यार्थीहरू, स्वास्थ्य उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बिरामीहरू, र व्यावसायिक कारणले विदेश यात्रा गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू चरम समस्यामा परेका छन्।
नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी रोजगारीको महत्वपूर्ण योगदान छ। प्रत्येक वर्ष लाखौं नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश जान्छन् र उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत हो। पासपोर्ट प्राप्तिमा भएको समस्याले यी श्रमिकहरूको विदेश गमन प्रभावित भएको छ, जसले अन्ततः देशको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
त्यस्तै, प्रत्येक वर्ष हजारौं नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत, जापान, कोरिया लगायतका मुलुकहरूमा जान्छन्। तर, पासपोर्ट नपाउँदा उनीहरूको भर्ना प्रक्रिया, भिसा आवेदन र शैक्षिक योजनामा व्यापक समस्या आइरहेको छ। केही विद्यार्थीहरूले समयमा पासपोर्ट नपाएर आफ्नो छात्रवृत्ति र भर्ना नै गुमाउनुपरेको छ।
स्वास्थ्य उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बिरामीहरूको अवस्था झन् दयनीय छ। गम्भीर रोगका बिरामीहरूलाई समयमै उपचार नपाउँदा जीवन नै जोखिममा पर्न सक्छ। तर, पासपोर्ट प्राप्त गर्न महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्थाले उनीहरूको समस्यालाई थप गम्भीर बनाएको छ।
नेपालको पासपोर्ट प्रणाली गम्भीर संकटमा छ। यो संकट प्राविधिक, प्रशासनिक र नीतिगत समस्याहरूको संयुक्त परिणाम हो। सरकारले तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ। नागरिक–मैत्री, पारदर्शी र कुशल पासपोर्ट सेवा प्रदान गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो। यो दायित्व पूरा गर्न नसक्नु सरकारको असफलता हो।
डिजिटलीकरण र अनलाइनीकरणको उद्देश्य नागरिकको जीवन सहज बनाउनु हो, जटिल बनाउनु होइन। वर्तमान प्रणाली यस उद्देश्यमा असफल भएको छ। यसलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्छ। नागरिकको अधिकार र सुविधालाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले व्यापक सुधार कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। अन्यथा, यो समस्या थप गम्भीर हुँदै जानेछ र लाखौं नेपाली नागरिक यसको खामियाजा भोग्न बाध्य हुनेछन्।
