काठमाडौं। सर्वसाधारण चड्ने पिकअप गाडीमा थपिएका सिट हटाउन कडाई गर्ने तर सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी)ले आफैँ सिट जडान गरी कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै दायर रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता डेनिश मुस्यानले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिट (मुद्दा नं. ०८२-डब्लुओ-०७९९) मा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता मुस्यानले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमा दुई वटा विभेदकारी र गैरकानुनी अभ्यासलाई देखाइएको छ।
रिटमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ अनुसार एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। मालवाहक सवारीमा चालकसहित पाँच सिट र एक टनसम्म भारवहन क्षमता तोकिएको छ भने दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित सिट संख्याभन्दा बढी यात्रु राख्न निषेध गरिएको छ।
निवेदकको दाबीअनुसार ट्राफिक प्रहरीले सर्वसाधारणले मालवाहक पिकअपमा थप सिट राखेमा कारबाही गरिरहेको छ। तर, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले भने मालसामान राख्ने भागमा सिट जडान गरी आफ्ना कर्मचारी बोक्दै आएको छ। यसलाई कानुनी शासन र समानताको हकको गम्भीर उल्लंघन भन्दै उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
रिटमा गाडी निर्माता कम्पनीले निर्धारण गरेको ‘स्पेसिफिकेशन’ बाहिर सिट जडान गर्दा यात्रुको सुरक्षा र सवारी सन्तुलनमा प्रतिकूल असर पर्ने तर्क गरिएको छ। साथै बिमासम्बन्धी व्यवस्था पनि दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित सिट संख्यामा आधारित हुने उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालय र निकायहरूको जवाफ
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो कुनै निर्णय वा काम कारबाहीबाट निवेदकको हक अधिकारमा असर नपरेको जिकीर गर्दै यातायात सेवा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै मन्त्रालयबाट नयाँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहेको र उठाइएका विषय समेट्ने व्यवस्था गरिने जनाएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले पनि प्रदेश सरकारले ऐनअनुसार यातायात सेवा सञ्चालन गरिरहेको र सुरक्षा निकायका सवारी प्रयोगसम्बन्धी विषय सम्बन्धित निकायकै जिम्मेवारी हुने बताउँदै रिट खारेज गर्न माग गरेको छ। गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार आवश्यकता र बजेटका आधारमा सवारी खरिद गरिएको उल्लेख गर्दै रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने दाबी गरेको छ।
-1771324157.jpg)
