काठमाडौं। सर्वाेच्च अदालतले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)लाई प्रवर्द्धन र पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई निरुत्साहन गर्ने गरी कर्जा, कर र भन्सार नीतिमा स्पष्ट र सार्थक अन्तर कायम गर्न सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंक लाई परमादेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले रिट नं. ०८१-डब्लुओ-११३० (उत्प्रेषणसमेत)मा फैसला गर्दै कर र कर्जा नीति सामान्यतः नीतिगत विषय भए पनि त्यस्ता नीतिले संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा प्रतिकूल असर पारेमा न्यायिक परीक्षणको दायरामा आउने स्पष्ट गरेको छ।
अदालतले संविधानको धारा १६ ले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा ३० ले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको हकलाई केन्द्रमा राख्दै राज्यका आर्थिक उपकरणहरू कर, भन्सार र कर्जालाई वातावरणीय दायित्वसँग समन्वय गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रकाशमणि शर्मा एकेडेमी फर पब्लिक इन्ट्रेस्ट लका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, अधिवक्ता दिलराज खनाल, सञ्जय अधिकारी र रूपा बस्नेतले दायर गरेको रिटमा निवेदकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशतमा झारेको निर्णयले ईभी प्रयोग निरुत्साहित गरेको दाबी गरेका थिए।
राष्ट्र बैंकका कर्जा नीति निर्देशन समय-समयमा पुनरावलोकन हुने प्रकृतिका भएकाले प्रचलित व्यवस्थालाई तत्काल बदर गर्नु आवश्यक नदेखिएको अदालतको निष्कर्ष हो।
समीक्षामार्फत ईभीमा कर्जा सीमा घटाइँदा पेट्रोल तथा डिजेल सवारीमा भने ५० प्रतिशतबाट बढाएर ६० प्रतिशत बनाइएकाले उपभोक्ता इन्धन सवारी खरिदतर्फ बाध्य हुने, वायु प्रदूषण बढ्ने र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने उनीहरूको जिकीर थियो। यसै आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको थियो।
अदालतले काठमाडौंलगायत शहरी क्षेत्रमा वायु प्रदूषण गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन्दै गएको तथ्य औँल्याउँदै यस्तो अवस्थामा राज्यले वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्न सकारात्मक दायित्व बहन गर्नुपर्ने जनाएको छ।
कर, भन्सार वा कर्जा नीति केवल आर्थिक लक्ष्यका लागि मात्र सीमित हुनु नहुने, ती नीति प्रदूषण न्यूनीकरण, ऊर्जा रुपान्तरण र दिगो विकासजस्ता संवैधानिक दायित्वसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएर लागू हुनुपर्ने अदालतको ठहर छ।
यद्यपि, अदालतले हाल कार्यान्वयनमा रहेको राष्ट्र बैंकको कर्जा निर्देशनलाई उत्प्रेषण आदेशमार्फत बदर भने गरेन। राष्ट्र बैंकका कर्जा नीति निर्देशन समय-समयमा पुनरावलोकन हुने प्रकृतिका भएकाले प्रचलित व्यवस्थालाई तत्काल बदर गर्नु आवश्यक नदेखिएको अदालतको निष्कर्ष हो।
तर, आगामी कर्जा नीति तथा निर्देशन बनाउँदा सामयिक पुनरावलोकन गरी विद्युतीय सवारीको प्रयोग, प्रवर्द्धन र संरक्षण हुने तथा जीवाश्म इन्धन प्रयोग भई चल्ने सवारी साधनलाई निरुत्साहन हुने गरी दुवैबीच ऊर्जा रुपान्तरण सम्भव हुने स्पष्ट र सार्थक अन्तर कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई परमादेश दिइएको छ।
अदालतको यो फैसला वातावरणीय अधिकारको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।
त्यसैगरी अदालतले कर तथा भन्सार दर निर्धारण गर्दा पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन र पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई निरुत्साहन हुने स्पष्ट नीतिगत अन्तर कायम गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
ऊर्जा रुपान्तरणलाई टेवा पुग्ने गरी कर नीति र भन्सार दर तय गर्न तथा वातावरण संरक्षण, प्रदूषण न्यूनीकरण र दिगो विकासका सिद्धान्त अनुकूल विद्युतीय सवारीसम्बन्धी नीति, कर, शल्क र प्रशासनिक व्यवस्थाहरू पुनरावलोकन गरी यथाशीघ्र आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था मिलाउन अन्य प्रत्यर्थीका नाममा समेत परमादेश जारी गरिएको छ।
अदालतको यो फैसला वातावरणीय अधिकारको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ। कर र कर्जा जस्ता आर्थिक नीतिहरूलाई पनि स्वच्छ वातावरणको मौलिक हकसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय ठहर गर्दै नीति निर्माण कार्यपालिकाको अधिकारभित्रै रहे पनि ती नीति संविधानविपरीत दिशामा गएमा संवैधानिक सीमाभित्र ल्याउन न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक हुने स्पष्ट सन्देश सर्वाेच्चले दिएको छ।
