काठमाडौं। नेपालमा रुग्ण भएका ठेक्कामध्ये ४२ प्रतिशत ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) रहेका छन्। सडक तथा पुलअन्र्तगतका ठेक्का सम्झौता हुने आयोजनामध्ये ४२ प्रतिशत जेभी रहेको पाइएको हो। सडक विभागअन्र्तगतका विभिन्न कार्यालयबाट सूचना जारी भएकामध्ये रुग्ण भएका २२७ ठेक्का सम्झौतामध्ये ९५ वटा आयेजना रुग्ण भएका छन्।
यसमध्ये १३२ वटा आयोजना एकल निमार्ण व्यवसाय रहेका छन्। जेभीको मुख्य उद्देश्य निमार्ण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि बनाइएको विशेष प्रयोजनका लागि बनेको संस्था हो। यसरी जेभीबाट हुने निमार्ण कार्य कानुनमा संयुक्त र व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ। जसको अर्थ एक पार्टनरले काम नगरेमा अर्को पार्टनरले गर्नुपर्छ।
जेभीमा अनुभवी निमार्ण व्यवसायी कम्पनीले कम अनुभव भएको कम्पनीलाई आफूसँग काम लगाएर दक्ष बनाउने हुनुपर्ने हो। तर, नेपालमा यसको प्रयोग केवल काम प्राप्त गर्ने ‘कडी’ मात्र बनेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए।
निमार्ण व्यवसायी सिंह आफूले पनि जेभीमा रहेर धेरै आयोजनामा काम गरिरहेका छन्। उनका करिब १२ वटा आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुगेको बताए। कन्काई नदीको पुल निर्माणमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग गरेको जेभीको उदाहरण दिँदै तत्कालीन समयमा पप्पुलाई उपयुक्त पात्र ठानिए पनि उसको कमजोर कार्य सम्पादनका कारण जेभी पार्टनरहरू अहिले आलोचना र आर्थिक नोक्सानी खेप्न बाध्य भएको सिंहले बताएका छन्।
‘बढी अनुभवी र ठूलो टर्नओभर भएको लिड पार्टनर (मुख्य कम्पनी)ले ठेक्का प्राप्त गर्नका लागि मात्र जेभी गर्ने र वास्तविक काम गर्ने जिम्मा कम क्षमता र कम अनुभव भएको सेकेन्डरी पार्टनरलाई दिने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘कम अनुभव भएकाको कम्पनीले जिम्मेवारी पाउँदा पक्कै पनि काम गर्नमा समस्या देखापर्छ नै।’
सिंहका अनुसार, सेकेन्डरी पार्टनरको अनुभव, साधन स्रोत र जनशक्तिको कमीले गर्दा काम समयमै र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न हुन सक्दैन। जसले गर्दा योजनाहरू समस्याग्रस्त बन्छन्।
यसका साथै, नयाँ र कम अनुभवी कम्पनीहरूले आफ्नो टर्नओभर बढाउनका लागि र अनुभवको प्रमाण पत्र बनाउने अठोटका साथ कम मूल्यमा ठेक्का लिने गर्छन्। तर, कम मूल्यमा काम लिँदा हुने नोक्सानी र हैरानीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा काम अलपत्र पर्ने गरेको उनको अनुभव छ। ‘लिड पार्टनरले सम्पूर्ण जिम्मेवारी सेकेन्डरी पार्टनरलाई सुम्पिदिने तर उसको क्षमताले त्यो बोझ थेग्न नसक्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने।
जेभीमा स्वार्थको द्वन्द्वका घटनाहरू धेरै हुने गरेको व्यवसायीको अनुभव छ। सेकेन्डरी पार्टनरले आफ्नो अनुकूल हुने काम मात्र गर्ने र प्रतिकूल हुने कामहरू लिड पार्टनरले गरोस् भनेर छोडिदिने गरेको व्यवसायी बताउँछन्।
सरकारले जेभीमा वा एकल ठेक्का सम्झौता गरे पनि एकै निमार्ण कम्पनी मान्ने गरेको छ। सरकारले ठेक्का सम्झौता काम गर्नुपर्ने जोड दिँदै आएको दाबी गरेको छ।
यसरी लिड पार्टनरलाई आर्थिक नोक्सानी गर्ने र उसको प्रतिष्ठामाथि आँच पुर्याउने कामहरू पनि हुने गरेका छन्। ‘सेकेन्डरी पार्टीले काम नगर्दा, लिड पार्टी आफैँ गएर काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा फस्छ। जसले आर्थिक र मानसिक तनाव दुवै दिन्छ,’ सिंह भन्छन्।
एक सरकारी अधिकारीका अनुसार, बलियो र अनुभवी कम्पनीले फिल्डमा काम गर्न इच्छुक नहुने कमजोर वा साना तथा स्थानीय कम्पनीहरूलाई आफ्नो नाम प्रयोग गर्न दिएर उनीहरूसँग ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेको चलन छ। ती अधिकारीले उदाहरण दिँदै भने, ‘बलियो कम्पनी बेइजिङ वा भारत जस्ता स्थानबाटै बसेर कमिसन लिन्छन् र नेपालको काममा सहभागी हुँदैनन्।’
ठूलो ठेक्का हात पार्नका लागि मात्र दुई कम्पनीहरू मिलेर ‘सेटिङ’ मिलाउने र कमिसन खाएर कामको जिम्मा कम अनुभवी पक्षलाई छोडिदिने गर्दा कामको गुणस्तर र समयसीमामा असर पर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ।
सरकारले जेभीमा वा एकल ठेक्का सम्झौता गरे पनि एकै निमार्ण कम्पनी मान्ने गरेको छ। सरकारले ठेक्का सम्झौता काम गर्नुपर्ने जोड दिँदै आएको दाबी गरेको छ। सडक विभागअन्र्तगतका जारी भएका ‘ठेक्का सम्झौता किन नतोड्ने?’ सूचनाअनुसार कतिपय निमार्ण कम्पनीलाई काम गर्ने मौका दिएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता ई. श्यामबहादुर खड्का बताउँछन्।
वर्षौंदेखि अलपत्र परेका हालसम्म दुई सय बढी आयोजनाहरु फिल्टरिङ गर्ने प्रक्रिया अन्तरिम सरकारले अघि बढाएको छ। ‘जोइन्ट भेन्चरमा रहेका कम्पनीहरूको कानुनी जिम्मेवारी समान हुन्छ,’ उनले भने, ‘जेभीमा आबद्ध दुवै पक्ष ठेक्काको काम सम्पन्न गर्नका लागि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् र मैले गरेको छैन भनेर पन्छिन पाउँदैनन्। ठेक्का सम्झौता र जेभी सम्झौतामा यसको स्पष्ट उल्लेख हुन्छ।’
अन्तरिम सरकारले पछिल्लो समय विभिन्न रुग्ण आयोजनाको ठेक्का धमाधाम तोडिरहको छ। सरकारले सडक, पुल, सिँचाइ र भवन गरी २९२ वटा आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गरेको छ। यसमध्ये ५७ वटा आयोजनाको ठेक्का तोडिएको छ। हालसम्म ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सुचना जारी भएको सबैभन्दा बढी सडक विभागअन्र्तगतका सडक तथा पुलका २२९ वटा आयोजनाको सूचना जारी भएको छ। यसमध्ये ३५ वटा आयोजनाको ठेक्का तोडिएको छ।
यस्तै, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत सिँचाइ आयोजनाको सूचना जारी भएका १९ आयोजनाको ठेक्का तोडिएको छ। यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गत ४४ वटा ठेक्काको सम्झौता अन्त्य किन नगर्ने भनेर सूचना जारी भएका अहिलेसम्म ३ वटाको मात्र सम्झौता अन्त्य भएको छ।
आयोजना रुग्ण हुनुमा कानुनी जटिलता, सरकारी उदासीनता, व्यवसायीको लापरवाही लगायत कारण छ। कानुनी जटिलतामा न्यून कबोललाई ठेक्का, कामको थपघट सहजता, ठेक्का तोड्दा बाँकी असुलको प्रावधान, म्याद थपको असजता रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्। निर्माण स्थल उपलब्धता, स्थानीय राजनीति बाधक, आधारभूत सेवा प्रदायक संरचना स्थानन्तरणमा ढिलाई हुने जस्ता सरकारी उदासीनता रहेको सरकारका पूर्व ्सचिव तथा पुर्वाधार विज्ञ अर्जुनजंग थापाले बताए।
यस्तै, यथेष्ट प्रयास नहुनु, प्राविधिक असक्षमता, आर्थिक असक्षमतालगायत व्यवसायीको लापरवाही रहेको थापाको भनाइ छ। यस्तै, पर्याप्त तयारी नहुनु, यथेष्ट प्रयास नहुनु, अपर्याप्त बजेट र भुक्तानीमा व्यवधान, कर्मचारी सम्पन्न ठेक्का अल्झ्याइ रहनेलगायत कारण देखिएको थापाको भनाइ छ।
‘यदि एउटा पार्टनरले काम गरेन भने, अर्को पार्टनर जस्तै, शर्मा कम्पनीले पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बिचैमा छाडेको काम पूरा गरिदिएको वा लुम्बिनी बिल्डर्सले काम टुङ्ग्याइदिएकाले अगाडि बढेर काम सम्पन्न गर्नुपर्ने उदाहरण भए पनि, धेरैजसो अवस्थामा दुवै पक्षले काम नगर्दा आयोजना अल्पत्र पर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा दुवैलाई कालोसूचीमा राख्ने, धरौटी जफत गर्नेलगायतका कानुनी कारबाहीको व्यवस्था छ।’
जोइन्ट भेन्चर (जेभी)मा काम गर्ने अधिकांशको पार्टनरले काम नगर्दा आफैँ समस्यामा पर्ने खतरा हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सचिव केशव कुमार शर्मा बताउँछन्।
सरकारका पूर्वसचिव तथा पुर्वाधार विज्ञ थापाका अनुसार एकल कम्पनीले ठेक्का लिँदा आन्तरिक स्वार्थको द्वन्द्व नहुने भए पनि, आर्थिक वा प्राविधिक कारणले काम रोकिँदा सम्पूर्ण जिम्मेवारी एउटै कम्पनीको काँधमा पर्छ। देशभर ३५ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी फर्महरू छन्। फर्मको संख्या घटाएर, क्षमता बढाएर कर्पोरेट कल्चरमा जानुपर्ने देखिन्छ।
जोइन्ट भेन्चर (जेभी)मा काम गर्ने अधिकांशको पार्टनरले काम नगर्दा आफैँ समस्यामा पर्ने खतरा हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सचिव केशव कुमार शर्मा बताउँछन्। ‘जेभी भनेको कुनै काम सम्पन्न गर्नका लागि बनाइएको विशेष प्रयोजनको लागि बनेको संस्था हो। यसरी जेभीबाट हुने निमार्ण कार्य कानुनमा संयुक्त र व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘जसको अर्थ एक पार्टनरले काम नगरेमा अर्को पार्टनरले गर्नुपर्छ भन्ने हो।’
जेभीको ठूलो समस्या बैंक खाता सञ्चालनमा छ। यदि, दुई वा तीन जनाले जेभी गरे, एउटा कालोसूचीमा पर्यो र काम गर्न मिलेन भने पनि अर्कोले काम गर्दा पेमेन्ट पुरानो खातामा गरिने व्यवस्था छ। जुन अर्को पार्टनरको नियन्त्रणमा हुन्छ। यसले गर्दा धेरै ठेक्का रुग्ण भएको सचिव शर्माले तर्क राखे।
(2)-1765862286.jpg)
