काठमाडौं। नेपाल वायुसेवा निगमको भू-सहायता विभागबाट गत चार आर्थिक वर्षमा जम्मा ९१ करोड ८३ लाख ७८ हजार ४ सय ४८ रुपैयाँका ठेक्का हत्याउने मेटर ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेड नामक कम्पनीसँग न विमान न क्षेत्रको अनुभव छ, न सरकारी मापदण्ड अनुसारको पूर्वाधार, न कुनै प्राविधिक योग्यता।
जम्मा २५ लाख रुपैयाँ पूँजी भएको, २०७५ सालमा मात्र दर्ता भएको यो साधारण आयात-निर्यात कम्पनीले बर्षौंदेखि राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान कम्पनीको ढुकुटी रित्याउँदै आएको छ। यसको पछाडि भू-सहायता विभागका तत्कालीन निर्देशक डोलेश्वर कोइरालाको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको प्रमाणसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।
नवलपरासीका दिपककुमार रेग्मीले काठमाडौंको ज्याठामा दर्ता गरेको मेटर ट्रेडिङसँग न अन्तर्राष्ट्रिय उडान मापदण्य अनुसारको प्रमाणीकरण छ, न आफ्नो गोदाम वा प्राविधिक पूर्वाधार। तर याे कम्पनीले २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म लगातार ४ आर्थिक वर्षमा निगमको भू-सहायता उपकरण खरिदमा एकाधिकार जमायो। विमान तान्ने यन्त्रदेखि यात्री सिँढी, सामान ओसार्ने पट्टादेखि विमानस्थल र्याम्प बससम्म हुँदै निगमलाई चाहिने भू-सहायता उपकरणका प्रत्येक ठेक्का यही कम्पनीले पायाे।
यी सबै ठेक्काको सन्दर्भ "जीआरएसडी" अर्थात् भू-सहायता विभागबाट सुरु हुन्छ। यो विभागको नेतृत्व गर्नेले नै यी ठेक्काहरूमा निर्णायक भूमिका खेल्छन् र त्यो व्यक्ति डोलेश्वर कोइराला हुन्। प्रतिवेदनसँग संलग्न तीनवटा सरकारी कागजातले कोइरालाको संलग्नता प्रमाणित गर्छन्।
पहिलो कागजात: मिति २०७९ पुस २० गते कोइरालाले आफ्नो हस्ताक्षरमा राज कुमार श्रेष्ठलाई भू-सहायता विभागमा नवौं तहको प्राविधिक विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेको सेवा सम्झौता पत्र। यो नियुक्ति त्यति बेलाको हो जब मेटर ट्रेडिङले निगमका ठेक्का हत्याउने क्रम जारी थियो। निगमको प्रारम्भिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको दफा ८६ ले यो नियुक्तिलाई सोझै अनियमित ठहर्याएको छ। प्रतिवेदनमा लेखिएको छ— निगममा ३८ पद रिक्त हुँदाहुँदै विनियमावलीमा नै नभएको विज्ञ पदमा कर्मचारी नियुक्त गरी उक्त वर्ष ९ लाख १ हजार ९ सय ६ रुपैयाँ तलब भत्ता भुक्तानी गरिएको छ। यस्तो नियमविपरीत नियुक्ति गर्ने अधिकारीले नै उक्त रकम असुल उपर गर्नुपर्ने लेखापरीक्षणले थप व्यवस्था गर्यो। नियुक्ति गर्ने अधिकारी कोइराला नै हुन्।
दोस्रो कागजातः लेखापरीक्षणले अनियमित ठहर्याइसकेपछि, नियमले नमिल्ने भनिसकेपछि पनि कोइरालाले मिति २०८० पुस २० गते उही राजकुमार श्रेष्ठको सेवा सम्झौता एक वर्ष थप गरे। नवीकरण पत्रमा पनि निर्देशक भू-सहायता विभाग प्रमुख कोइरालाकै हस्ताक्षर छ। अर्थात् लेखापरीक्षणले गलत भनेको, नियमले नमिल्ने भन्दा भन्दै कोइरालाले एक वर्षपछि उही काम दोहोर्याए।
तेस्रो कागजातःआन्तरिक सिफारिस पत्र हो। दर्ता संख्या ६७३ रहेको र मिति २०७९ असोज १४ गते तयार पारिएको यो पत्रमा कोइरालाले नै कार्यकारी अध्यक्षलाई राजकुमार श्रेष्ठलाई विज्ञका रूपमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका छन्। पत्रमा निगमको आर्थिक विनियमावलीको उल्लेख गर्दै भनिएको छ— श्री राज कुमार श्रेष्ठलाई एक वर्षको लागि भू-सहायता उपकरण सम्बन्धी विज्ञको रूपमा नियुक्त गर्न आवश्यक स्वीकृतिका लागि सिफारिश साथ पेश गरिएको छ। यो पत्रमा पनि कोइरालाको हस्ताक्षर छ।
९१ करोडको ठेक्कामा केके परे?
कोइरालाले नियुक्त गरेका ती विज्ञको काम थियो, भू-सहायता उपकरण खरिदको प्राविधिक मापदण्ड तय गर्ने, सिफारिस गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने। मेटर ट्रेडिङले ठ्याक्कै त्यही भू-सहायता उपकरणको ठेक्का पायो। विज्ञ नियुक्त गर्ने निर्देशक कोइराला नै यी खरिद प्रक्रियाका प्रमुख अधिकारी थिए। विज्ञको नियुक्ति मेटर ट्रेडिङका लागि ढोका खोल्न गरिएको थियो कि भन्ने देखिन्छ।
फ्रान्सेली कम्पनी गिनो (जो विमानको भू-विद्युत आपूर्ति उपकरणको निर्माता हो) ले ३ डिसेम्बर २०१९ मा काठमाडौंस्थित फ्रान्सेली दूतावासलाई पत्र पठाउँदै निगमकी अधिकारी बबिता गौतमलाई ६ जनवरीदेखि १६ जनवरी २०२० सम्म फ्रान्स भ्रमण गराउने र होटल, यातायात, खाना-बास सबै खर्च आफ्नो कम्पनीले बेहोर्ने उल्लेख गरेको थियो। गिनो नै मेटर ट्रेडिङले निगमलाई आपूर्ति गरेको भू-विद्युत आपूर्ति इकाईको निर्माता कम्पनी हो। जुन कम्पनीले मेटर ट्रेडिङ मार्फत निगमलाई सामान बेच्यो, त्यही कम्पनीले निगमकै अधिकारीलाई दस दिन फ्रान्स घुमाउन र सबै खर्च बेहोर्न तयार भयो। यहाँ स्वार्थको द्वन्द्व देखिन्छ।
ए-३२० विमानको रेखदेख सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रियामा पनि मेटर ट्रेडिङलाई तीनवटै मूल्याङ्कनमा अयोग्य घोषित गरियो। कात्तिक ३०, मंसिर ८ र मंसिर १ गते गरी तीन पटक भएका मूल्याङ्कनमा पटकपटक मेटर ट्रेडिङले आफ्नै नाममा रेखदेख गर्ने कम्पनी नभई अरूको अनुभव देखाएको, आवश्यक सर्त पूरा नगरेको भनेर अयोग्य ठहर्याइयो। अन्तिम मूल्याङ्कनमा एयरवस र चाइना साउदन एयरलाइन्स मात्र योग्य ठहरिए। तर यसपछि मेटर ट्रेडिङले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी हाल्यो र निगम भित्रबाट आन्तरिक दबाब आएको अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेगमा परेकाे उजुरीमा देखिन्छ। यसले गर्दा योग्य कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव खुल्न ढिला भयो।
ट्विन अटर विमानको पिटी-छ-ए-२७ इन्जिनको पूर्ण मर्मत सम्बन्धी बोलपत्र प्रक्रियामा पनि उस्तै खेल भयो। प्राविधिक समितिले इजरायली कम्पनी बेत शेमेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडान मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनीका रूपमा सिफारिस गरेपछि भदौ ३ देखि असोज १७, २०२४ सम्म (४४ दिन) कुनै निर्णय भएन। त्यसपछि आएको संशोधित प्रतिवेदनमा बेत शेमेशलाई हटाइयो र मेटर ट्रेडिङलाई राख्ने कोसिस भएको प्रतिवेदनको देखिन्छ।
यी सबै घटनाक्रमलाई एकसाथ जोडेर हेर्दा विदेशी निर्माता कम्पनीले निगमका अधिकारीहरूलाई विदेश भ्रमण गराउने र आर्थिक सुविधा दिने, कोइराला र उनको विभागले बोलपत्र प्रक्रियामा मेटर ट्रेडिङलाई अनुकूल हुने गरी मापदण्ड तय गर्ने र विज्ञ नियुक्त गर्ने, मेटर ट्रेडिङले कागजमा ठेक्का लिने, वास्तविक आपूर्तिकर्तासँग जोड्ने गरेकाे देखिन्छ।
२५ लाख रुपैयाँ पूँजी भएको एउटा साधारण व्यापारिक कम्पनीले राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान कम्पनीबाट ९१ करोडभन्दा बढीका ठेक्का हत्याउनु कुनै संयोग नभएकाे निगमै अधिकारीहरूकाे दाबी छ। यसका पछाडि विभागीय निर्देशकको प्रत्यक्ष संरक्षण, नियमविपरीत विज्ञ नियुक्ति, विदेशी आपूर्तिकर्तासँग अनुचित सम्बन्ध र बोलपत्र प्रक्रियामा व्यवस्थित हस्तक्षेप भएको प्रतिवेदनले ठोस कागजात सहित आरोप लगाएको छ।
यता विभागीय प्रमुख काेइरालाले मेटर ट्रेडिङसँग आफ्नाे कुनै सम्बन्ध नभएकाे बताएका छन्। 'मेटरले लामाे समयदेखि निगमभित्र काम गरिरहेकाे कुरा सत्य हाे, तर उसले काम पाउनुमा मेराे कुनै याेगदन छैन' काेइरालाले क्यापिटल नेपालसँग भने, 'मेटरले प्रस्तुत गरेकाे क्षमताकै कारण निगमकाे काम भएकाे हाे।' उनका अनुसार, मेटरसँग मलाइ जाेड्ने बदनाम मात्रै गराउन खाेजिएकाे उनकाे आराेप छ।
-1752377161.jpg)
-1750828338.jpg)
