काठमाडौं। सरकारले आयातित वा स्थानीय उत्पादन भएका सामानमा अनिवार्य रुपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गराएपछि निजी क्षेत्र रुष्ट बनेको छ। साना-साना सामानहरुमा एमआरपी राख्न नसक्ने भन्दै मंगलबार वीरगन्जसहितका भन्सारबाट कुनै पनि भन्सार पास हुन नसकेको हो।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले सरकारले निजी क्षेत्रसँगै कुनै पनि समन्वय नगरी एक्कासी एमआरपी लागू गर्ने निर्णय गलत भएको बताए। ‘सरकारले हठाटमा परेको निर्णयले मंगलबार कुनै पनि सामान भन्सार पास हुन सकेन,’ अध्यक्ष गौतमले भने, ‘तत्कालै यो निर्णय फिर्ता गरेर सामान सहज रुपमा पास हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
सरकारले २०८२ चैत्र २६ गतेको प्रकाशित सूचनाअनुसार भन्सार विन्दुमा आउने सामान तथा स्वदेशमा उत्पादन हुने सामानमा अनिवार्य एमआरपी हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको थियो।
एकाएक हठात् रुपमा एमआरपी लागू गर्न सम्भव नभएको र यसले आयात तथा आन्तरिक बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले तत्कालै फिर्ता गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा (ञ)मा व्यवस्था भएको भनेर सरोकारवालासँग व्यापक अन्तरसंवाद र छलफल नै नगरी हठात् एक पक्षीय रुपमा एम.आर.पी. लगाउने निर्णय निजी क्षेत्रमैत्री नभएको, छिमेकी मुलुक भारतमा एमआरपी केबल ठूला सामानमा र साना मेशिनरी सामानमा मात्र लगाइएको उनले बताउदै नेपालमा सबै वस्तु र सामानमा लगाउनुपर्ने ऐनको बाध्यकारी व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा छिमेकी भारतमा सीमित वस्तुमा मात्र एमआरपी लागू हुने उदाहरण दिँदै नेपालमा सबै वस्तुमा अनिवार्य बनाउनु व्यवहारिक नभएको तर्क गरिएको छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र विदेशी मुद्राको उतारचढावका कारण आयातित सामानको मूल्य निर्धारण नै चुनौतीपूर्ण हुने उल्लेख गरिएको छ।
संघले सानो अर्थतन्त्रमा खुद्रा व्यापारीको नाफा निर्धारण, आयात परिमाणको सानो आकार, तथा निर्यातकर्ताले एमआरपी तोकेर सामान पठाउन नमानेको जस्ता समस्या पनि औँल्याएको छ। त्यस्तै, भन्सारमा हार्मोनिक कोड परिवर्तन हुने प्रचलनले समेत मूल्य निर्धारण जटिल हुने बताइएको छ।
सरकारले एमआरपीको ४०-५० प्रतिशतका आधारमा भन्सार मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै यसले अनौपचारिक आयात बढाउने जोखिमसमेत देखाइएको छ।
संघले तत्काल एमआरपी लागू नगरी निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुने समिति गठन गरेर विस्तृत अध्ययन गर्न माग गरेको छ। साथै हाल भन्सार पास रोकिँदा आपूर्ति शृङ्खला, राजस्व संकलन र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिँदै समस्या समाधानका लागि सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
-1765775595.JPG)
