काठमाडौं। नेपालमा पहाडी क्षेत्रका निर्माण कार्यका आयोजना बढी रुग्ण हुने गरेका छन्। सडक विभागअन्तर्गत पर्ने पहाडी क्षेत्रका पुल तथा सडक आयोजना रुग्ण भएका हुन्। विभागका अनुसार सडक तथा पुलका आयोजनाअन्तर्गत २२७ वटा आयोजना रुग्ण भएका छन्।
यसमध्ये ७५ प्रतिशत अर्थात १७० वटा आयोजना पहाडी क्षेत्रका आयोजना रुग्ण भएका छन्। ४० प्रतिशत अर्थात ५७ वटा आयोजना तराई क्षेत्रका रुग्ण भएका छन्। यसो हुनुमा नेपालको पूर्वाधार विकासमा भौगोलिक बनावट र स्थानीय स्तरका समस्याहरू मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
सडक विभागका सि.डि.ई. मनिष कुमार साहका अनुसार तराईको तुलनामा पहाडी क्षेत्रमा सञ्चालित विकास आयोजना बढी रुग्ण हुनुमा मुख्यतया भौगोलिक विकटता र न्यून स्रोत-साधनको पहुँच छ। सडक विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पहाडी क्षेत्रमा करिब ७५ प्रतिशत आयोजनाहरू रुग्ण अवस्थामा रहेका छन्। यसको मुख्य कारण भौगोलिक कठिनाइ भएको साहले बताए।
‘पहाडमा मेसिन वा अन्य उपकरणहरू बिग्रिएमा मर्मत गर्ने वर्कसप र आवश्यक पार्टपुर्जाका लागि बजारको अभाव छ,’ उनले भने, ‘दुर्गम स्थानमा काठमाडौं वा ठूला सहरबाट सामान पुर्याउन एक डेढ महिना लाग्ने गर्छ।’ यसका साथै, पहाड क्षेत्रमा काम गर्ने मौसम सधैँ अनुकूल नहुनु र सडक सञ्जालको अभावले निर्माण सामग्री ढुवानीमा हुने अवरोधले आयोजनाहरू पछाडि धकेलिएका हुन्छन्।
रुग्ण भएका क्षेत्रगत आयोजना संख्या विवरणः
| क्षेत्र |
संख्या |
प्रतिशत |
| पहाड |
१७० |
७५ |
| तराई |
५७ |
२५ |
| जम्मा |
२२७ |
१०० |
स्रोतः सडक विभाग
लगात पनि बढी
पहाडी क्षेत्रका रुग्ण भएका ठेक्का आयोजना लागत पनि बढी देखिएको छ। सडक विभागअन्तर्गतका रुग्ण भएका आयोजनाका लागत रकम १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लागत छ। यसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात १० अर्ब ९७ करोड लागत भएका ठेक्का आयोजना पहाडी क्षेत्रमा परेका छन्।
पहाडी क्षेत्रका रुग्ण भएका ठेक्का आयोजना लागत पनि बढी देखिएको छ।
यस्तै, ४० प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँका रुग्ण आयोजना तराई क्षेत्रका रहेको विभागले जनाएको छ। तराईमा महेन्द्र राजमार्ग र अन्य वैकल्पिक मार्गका कारण कनेक्टिभिटी सहज भए पनि पहाडमा एउटा बाटो बन्द हुँदा सबै आपूर्ति व्यवस्था ठप्प हुने भएकाले पहाडी आयोजनाहरू बढी प्रभावित भएको सि.डि.ई. साह बताउँछन्।
रुग्ण भएका क्षेत्रगत आयोजना रकम विवरणः
| क्षेत्र |
रकम (हजारमा) |
प्रतिशत |
| पहाड |
१०९७७८७७ |
६० |
| तराई |
७३५६३३९ |
४० |
| कूल |
१८३३४२१६ |
१०० |
स्रोतः सडक विभाग
कोशीमा धेरै, गण्डकीमा कम आयोजना रुग्ण
सडक विभागअन्तर्गतका सडक तथा पुल गरी बागमती प्रदेशका आयोजनामा सबैभन्दा बढी रुग्ण ठेक्का आयोजना देखिएका छन्। यस प्रदेशमा २२७ रुग्ण आयोजनामध्ये ३६ प्रतिशत अर्थात ८१ वटा आयोजना रुग्ण बनेका छन्। यो प्रदेशमा रुग्ण भएका लागत रकम २ अर्ब ९५ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको विभागले जनाएको छ।
यस्तै, कोशी प्रदेशका रुग्ण भएका ठेक्का आयोजनाले सबैभन्दा बढी लागत रकम रहेको देखिएको छ। यस प्रदेशमा २४ प्रतिशत अर्थात ५४ वटा आयोजना रुग्ण छन्। २ सय २७ वटा रुग्ण आयोजनाको लागत १८ अर्ब ३३ करोड ४२ लाखमध्ये ४० प्रतिशत लागत रकम यही प्रदेशका आयोजनामा रहेको विभागले जनाएको छ।
यस प्रदेशमा रुग्ण भएको आयोजनाको लागत रकम ६ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब १० करोड ०१ लाख १६ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
यो प्रदेशका रुग्ण आयोजनाको लागत ७ अर्ब २९ करोड ३४ लाख २६ हजार रुपैयाँ रहेको छ। ‘सुरुमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम लगायत प्रदेशमा बढी समस्या होला भन्ने अनुमान गरिए पनि तथ्यांकले फरक नतिजा देखाएको छ।’ साहले भने।
गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम आयोजना रुग्ण भएको देखिएको छ। यस प्रदेशमा २२७ मध्ये ९ वटा आयोजना मात्रै रुग्ण अवस्थामा रहेको सडक विभागको तथ्यांक छ। यस प्रदेशमा रुग्ण भएको आयोजनाको लागत रकम ६ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब १० करोड ०१ लाख १६ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
प्रदेशगत आयोजना र लागत रकम विवरणः
| प्रदेश |
संख्या |
प्रतिशत |
रकम (हजारमा) |
प्रतिशत |
| बागमती |
८१ |
३६ |
२९५२१०५ |
१६ |
| गण्डकी |
९ |
४ |
११००११६ |
६ |
| कर्णाली |
१५ |
७ |
१६३४७१३ |
९ |
| कोशी |
५४ |
२४ |
७२९३४२६ |
४० |
| लुम्बिनी |
१९ |
८ |
२८९८२८४ |
१६ |
| मधेस |
२८ |
१२ |
१६५५१३१ |
९ |
| सुदूरपश्चिम |
२१ |
९ |
८००४३८ |
४ |
| जम्मा |
२२७ |
१०० |
१८३३४२१६ |
१०० |
स्रोतः सडक विभाग
गण्डकी प्रदेशमा आयोजनाहरू रुग्ण कम देखिनुको बजेट कम हुनु हो। ‘जहाँ पहुँच बढी छ, त्यहाँ बजेट र आयोजनाको चाप पनि बढी हुन्छ,’ साहले भने, ‘गण्डकी र कर्णालीमा ठेक्काको भोल्युम कम भएकाले त्यहाँ रुग्ण आयोजनाको संख्या पनि कम देखिएको हो।’
जेभीका आयोजनामा वित्तीय भार
रुग्ण भएका ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी)का आयोजनामा वित्तीय भार बढी देखिएको छ। सडक विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयबाट सूचना जारी भएकामध्ये रुग्ण भएका २२७ ठेक्का सम्झौतामध्ये ९५ वटा आयोजना रुग्ण भएका छन्।
रुग्ण भएका आयोजना १८ अर्ब बढी लागत रकममध्ये १४ अर्ब रुपैयाँ जेभीको छ। यो भनेको ७७ प्रतिशत रकम जेभीको छ। नेपालमा रुग्ण भएका ठेक्कामध्ये ९५ वटा रुग्ण आयोजना जेभी छन्। सडक तथा पुलअन्तर्गतका ठेक्का सम्झौता हुने आयोजनामध्ये ४२ प्रतिशत जेभी रहेको पाइएको हो।
यसरी जेभीबाट हुने निमार्ण कार्य कानुनमा संयुक्त र व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ।
जेभीको मुख्य उद्देश्य निमार्ण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि बनाइएको विशेष प्रयोजनका लागि बनेको संस्था हो। यसरी जेभीबाट हुने निमार्ण कार्य कानुनमा संयुक्त र व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ। जसको अर्थ एक पार्टनरले काम नगरेमा अर्को पार्टनरले गर्नु पर्छ।
ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) रुग्ण ठेक्का आयोजना र लागत रकम विवरणः
| निमार्ण व्यवसायी |
रुग्ण भएका ठेक्का आयोजना |
रकम (हजारमा) |
| ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) |
९५ |
१४०५०२५७ |
| एकल |
१३२ |
४२८३९५८ |
| जम्मा |
२२७ |
१८३३४२१६ |
स्रोतः सडक विभाग
क्षेत्रगत रुपमा छुट्याइएको आयोजना तथ्यांक केवल सडक विभागअन्तर्गत पर्ने विभिन्न कार्यालयका हुन्। अन्तरिम सरकारले १६ अर्ब बढी रकमका ५७ वटा रुग्ण ठेक्का आयोजनाका तोडको छ। पुल, सडक, सिँचाइ आयोजना गरी देशभरका ५७ वटा रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोडिएको छ।
जलस्रोत तथा सिँचाई विभागअन्तर्गतका २२ वटा रुग्ण ठेक्का सिँचाइ आयोजना र सडक विभागअन्तर्गतका पुल तथा सडक आयोजना ३५ वटा ठेक्का गरी ५७ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको हो। सिँचाइअन्तर्गतका तोडिएका रुग्ण आयोजनाको सम्झौता रकम १४ अर्ब २२ करोड ५१ लाख ६६ रुपैयाँ र सडक तथा पुल आयोजनाअन्तर्गत तोडिएका रुग्ण आयोजनाको सम्झौता रकम २ अर्ब ०९ करोड ७९ लाख ५३ हजार ७९४ रुपैयाँ छ।
सिँचाइ, पुल तथा सडक गरी १६ अर्ब ३२ करोड ३१ लाख १९ हजार ७९४ रुपैयाँको सम्झौता रकम छ। सडक विभागअन्तर्गतका ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सूचना जारी भएका मध्ये २२७ वटा रुग्ण आयोजनाको सूचना जारी भएको छ।
यी आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रकम १८ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख १६ हजार ३७७ रुपैयाँ रहेको सडक विभागले जनाएको छ। यस्तै, सिँचाइ विभागअन्तर्गतका २१५ वटा आयोजना ठेक्कामा छन्। यी आयोजनामध्ये ३३ वटा समस्या देखिएको छ। २२ वटा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको छ।
निर्माण कार्यमा बिटुमिन (अलकत्रा) बाहेक ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा जस्ता स्थानीय सामग्रीको उपलब्धता मुख्य चुनौतीका साथै स्थानीय तहले समयमा ठेक्का नलगाइदिने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा ढिलाइ गर्ने र सामग्री उत्खननमा अवरोध पुर्याउने गर्दा आयोजनाहरू ठप्प हुने गरेका छन्। यसले पनि आयोजना रुग्ण भएको जानकारहरुले बताउँछन्।
