काठमाडौं। ठेक्का सम्झाैता गरेर मात्रै निर्माण आयोजनाले गति लिन सक्दैन भन्ने उदाहरणा भेरी करिडाेरअन्तगर्तका तीन पुलले देखाएका छन्। कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र डोल्पालाई जोड्ने भेरी करिडोरअन्तर्गत निर्माणाधीन तीनवटा पक्की पुल निर्माणमा विभिन्न पक्षबाट अवराेध पुर्याइँदा ताेकिएकाे समयभित्र नबन्ने निश्चित भएकाे हाे।
स्थानीय अवरोध, अलाइनमेन्ट विवाद र सरकारी निकायको फितलो समन्वयका अभावका कारण ३५ कराेड लागतका तीन पुल रुग्ण बन्ने संकेत देखिएकाे छ।
सवा ३६ करोड रुपैयाँ लागतको यो आयोजना सकिन करिब ८ महिना बाँकी रहँदा दुई पुलमा काम भए पनि एउटाको काम सुरु हुन नसक्दा रुग्ण हुने चिन्तामा व्यवसायी छन्। विशेषगरी डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा पर्ने खदाङ पुलको विवादले समग्र प्याकेजकै प्रगति ठप्प भएको छ।
भेरी करिडोर ३१७ किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग मध्यपहाडीबाट चीनको उत्तरी सिमानामा जोडिन्छ। यही करिडोरअन्तर्गत पर्ने जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र डोल्पालाई जोड्ने सडक खण्डमा कंक्रिट ढलान (आरसीसी) का तीन वटा पुल बनाउने जिम्मेवारी वाईपीएमआर ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) निर्माण कम्पनीले पाएको छ। यस सडक खण्डमा भेरी नदीमा दुई वटा पुल (तल्लो बगर र खदाङ पुल) र छलगाड नदीमा त्रिपुराकोट पुल बन्ने सम्झौता छ।
जेभी निर्माण कम्पनीले २०७९ माघ २६ गते ४२ महिना (२०८३ साउन २४) मा तीनै वटै पुलको काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको छ। तर, स्थानीय तगारो बनेका छन्। झन्डै ३ वर्ष पुगिसक्दा पनि स्थानीयको अवरोधका कारणले काम हुन सकेको अवस्था छैन। तीन वाटै पुलको कुल लम्बाइ २२० मिटर एकै प्याकेजअन्तर्गत पर्ने कम्पनीका अधिकारी सगर भट्टराईले बताए। आयोजनाको मुख्य समस्या खदाङस्थित भेरी नदीको पुलमा देखिएको छ।
यहाँ बन्न लागेको पुल हाल सञ्चालनमा रहेको अस्थायी बेलीब्रिजभन्दा करिब एक सय मिटरमाथि बनाउने गरी डिजाइन स्वीकृत भएको छ। तर, स्थानीयले यसको विरोध गरिरहेकाले तीन वर्ष हुँदासमेत पुल बनाउन सुरु गर्न नसकिएको भट्टराईको भनाइ छ।
‘सम्झौता भएअनुसार बन्ने पुल हालको बजार क्षेत्र र केही घर–पसललाई बाइपास गर्नेछ,’ उनले भने, ‘स्थानीयले पुललाई अहिलेकै बेलीब्रिज नजिक वा बजार क्षेत्रलाई समेट्ने गरी केही तल सार्नुपर्ने अडान राख्दै विगत डेढ वर्षदेखि जग खन्ने कामसमेत रोकेका छन्।’
खदाङ बन्ने पुलका लागि १०० टन बढी फलामका डन्डी खिया लागिसकेको छ। एस्काभेटर र क्रसर मेसिन एक वर्षदेखि थन्किएका छन्। तर, काम सुरु हुन नसकेको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
अन्य दुई पुलमा भने आधा हराहारी काम सकिएको छ। भरी नदीको तल्लो बगर पुल र छलगाड नदीको त्रिपुराकोट पुल काम करिब ५० देखि ५५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको व्यवसायी भट्टराईको दाबी छ।
‘दुई पुलको जग र पिलरको काम सकिएर अब सुपर स्ट्रक्चर (माथिल्लो भाग) को काम सुरु हुने चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यदि खदाङको विवाद बेलैमा नसुल्झिने हो भने यी दुई पुल सम्पन्न भए पनि आयोजनाले पूर्णता पाउने छैन।’ काम सुरु नभएको खदाङ पुल लगानी गरिएकाले बनिरहेका दुई पुलमा थप लगानी गर्न नसकेको भट्टराईले बताए। साइट उपलब्ध गराउने काम सरकारको हुन्छ। तर, सो क्षेत्रमा काम गर्न नपाउँदा आर्थिक नोक्सानी भइरहेको उनको गुनासो छ।
आयोजना अलपत्र पर्नुको अर्को प्रमुख कारण प्रशासनिक अस्थिरता देखिन्छ। निर्माण व्यवसायीका अनुसार ठेक्का लागेको तीन वर्षको छोटो अवधिमा चार जना आयोजना प्रमुखहरू परिवर्तन भइसकेका छन्। प्रत्येक पटक नयाँ हाकिम आउँदा समस्याको गहिराइ बुझ्न समय लाग्ने र ठोस निर्णय लिनुको सट्टा आश्वासन मात्र दिने प्रवृत्तिले विवाद झन् बल्झिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जनप्रतिनिधिहरूका बीचमा पटक–पटक छलफल भए पनि ग्राउन्ड लेभलमा देखिएको राजनीतिक र स्थानीय असन्तुष्टिलाई चिर्न कसैले ठोस पहल नगरेको निर्माण पक्षको आरोप छ। पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) र प्राविधिक डिजाइन धेरै पहिले नै स्वीकृत भइसकेको छ।
सोही स्वीकृत डिजाइनका आधारमा ठेक्का लागेकाले अहिले आएर स्थान परिवर्तन गर्नु प्राविधिक र प्रशासनिक रूपमा निकै चुनौतीपूर्ण रहेको सडक विभागअन्तर्गतको पुल सेक्टर सुर्खेतका आयोजना प्रमुख ई. देवेन्द्र भट्टराई बताउँछन्।
‘यदि स्थानीयको मागअनुसार पुल सार्ने हो भने पुनः सोइल टेस्ट गर्नुपर्छ, नयाँ डिजाइन स्वीकृत गराउनुपर्छ र पुरानो ठेक्काको लागत र परिमाणमा फेरबदल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ भट्टराई भने, ‘यो प्रक्रियाले आयोजनालाई थप केही वर्ष पछि धकेल्नेछ।’ समाधान ननिस्किए प्राविधिक रूपमा सम्भव भएसम्म केही सार्ने विकल्पमा पनि रहेको उनी बताउँछन्। तर, त्यसले आयोजनालाई रुग्ण बनाउने खतरा रहेको ई. भट्टराई स्वीकार्छन्।
कर्णालीको लाइफलाइन मानिने भेरी करिडोरमा यी पुल निर्माण सम्पन्न भए डोल्पाको सदरमुकाम दुनैसम्म बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुने देखिन्छ। डोल्पामा पर्ने त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख जनचन्द्र रोकायाले पछिल्लो समय विवाद समाधान भइसकेको दाबी गरेका छन्।
‘सुरुमा केही स्थानीयमा भ्रम थियो, उनीहरूले हाइड्रोको सर्भे भनेर झुक्क्याएको भन्ने गुनासो गरेका थिए। तर, अब सबै स्पष्ट भइसकेको छ’, नगरप्रमुख रोकायाले भने, ‘हामीले समन्वय गरिसकेका छौँ र ठेकेदार पनि साइटमा पुगिसकेका छन्। निर्माण सामग्री पनि ढुवानी भइसकेकाले अब काम रोकिँदैन।’ उनले असार मसान्तभित्र खदाङको पुल उद्घाटन गर्ने कामलाई तीव्रता दिने योजना सुनाए।
भेरी करिडोर विकास हुन भनेकै कर्णालीको विकास हुनु हो। तर, खदाङजस्ता साना देखिने तर जटिल विवादले राज्यको करोडौंको लगानी जोखिममा परेको छ। आगामी ८ महिनाभित्र खदाङ पुलको फाउन्डेसनको ठोस काम सुरु हुन सकेन भने यो आयोजना पनि नेपालका अन्य सयौँ अलपत्र पुलको सूचीमा थपिनेछ।
