काठमाडौं। सरकारी निकायहरूबीचको समन्वय अभाव, विद्युतीय पोल तथा खानेपानीका पाइप स्थानान्तरणमा भएको ढिलाइ र मुआब्जा विवादले साढे ९ अर्ब रुपैयाँ लागतको सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक विस्तार आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ।
कुल १५.८ किलोमिटर लम्बाईको ६ लेन सडक आयोजनाअन्तर्गत साइट क्लियरेन्स हुन नसकेर निर्माण कार्यको म्याद थप गरिएको हो। अरनिको राजमार्गअन्तर्गत पर्ने ३ प्याकेजमा कार्य भइरहेको सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक विस्तारको कार्यमा म्याद थप भएको हो। साइड क्लियरको कार्य नसकिँदा आयोजनाको निर्माण कार्यको म्याद थप भएको हो।
पहिलो प्याकेजमा सूर्यविनायक-साँगा सडक खण्ड, दोस्रो प्याकेजमा साँगा–धुलिखेल सडक खण्ड छन्। यी दुवै प्याकेज सडक खण्डको लागत रकम ८ अर्ब ८४ करोड १८ लाखभन्दा बढी छ। तेस्रो प्याकेजमा पुल निमार्णको कार्य छ। यसको कुल लागत रकम ५७ करोड ४९ लाखभन्दा बढी रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
तीनै प्याकेज झण्डै ९ अर्ब ४१ करोड ६७ लाखको लागतमा बन्ने ६ लेनको सडकमा मुख्य ४ लेन र २ लेन सर्भिस छ। सूर्यविनायक-धुलिखेलसम्म १५.८ किलोमिटर सडकमा तीन वटा पुल निमार्ण हुने सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी ई. अञ्जु परियारले बताइन्। ‘साइट क्लियन्स, स्थानीय विवादलगायत कारणले समयमा आयोजनाको कार्य सम्पन्न हुन सकेन,’ उनले भनिन्।
सहरी क्षेत्रमा सडक विस्तारका क्रममा आइपर्ने प्राविधिक र सामाजिक अवरोधले सूर्यविनायक–धुलिखेल खण्डको सडक निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन। दुई लेनको सडकलाई ६ लेनमा १५ किलोमिटर सडक विस्तार गर्दा विभिन्न जटिलताले काम सम्पन्न हुन नसकेको आयोजनाका प्रमुख विजय कुमार महतोले बताए।
सडक विस्तारको मुख्य अवरोधका रुपमा विद्युतीय पोल, खानेपानीका पाइप र ढलका लाइन रहेका छन्। महतोका अनुसार ६ लेनको मापदण्डभित्र परेका करिब १५० देखि २ सय वटा विद्युतीय पोलहरू सार्न बाँकी छ। खानेपानी र ढल सार्ने काममा सम्बन्धित निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) र खानेपानी संस्थानको ढिलाइका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएको हो।
हालसम्म रुख काट्ने काम शतप्रतिशत सकिए पनि पोल सार्ने कार्य ९० प्रतिशत पनि पूरा हुन नसकेको महतोले बताए। साथै, सडकको सीमाभित्र पर्ने घरहरू भत्काउनुपर्ने अर्को चुनौती देखिएको छ। ‘सहरी क्षेत्र भएकाले वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका मानिसलाई हटाउन सामाजिक समस्या उत्पन्न भएको छ,’ उनले भने, ‘अदालतले मुआब्जा नदिने फैसला गरिसकेको अवस्थामा पनि स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै अवरोध पुर्याइरहेका छन्। करिब ८-१० वटा घरहरू अझै भत्काउन बाँकी रहेकाले साइड क्लियरेन्समा समस्या देखिएको छ।’
साथै, ६ लेनको सडकमा चार लेन एक्सप्रेस-वे र दुई लेन सर्भिस लेन हुने प्रावधान छ। स्थानीय बासिन्दाले भने सीधै मुख्य लेनमा पहुँच खोज्दा पनि विवाद उत्पन्न भएको महतोले बताए। निर्माण सामग्रीको अभाव र ढुवानीको समस्याले काममा बाधा पुगेको देखिएको छ।
‘विगतका केही समयमा बिपी राजमार्ग अवरुद्ध हुनु र मेलम्ची क्षेत्रका खोलामा अवरोध आउनाले गिट्टी र बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन,’ महतोले भने, ‘रोशी खोला र मेलम्चीबाट आउने सामग्रीमा क्रसर उद्योगहरूको हडतालले थप असर पारेको छ।’
आयोजना प्रमुख महतोमा अनुसार हालसम्म समग्रमा करिब ८० देखि ९० प्रतिशत साइड क्लियर भइसकेको छ। निर्माण व्यवसायीका कारण मात्र काम ढिला नभई काबू बाहिरको परिस्थिति सृजना भएकाले व्यवसायमाथि जरिवाना लगाउनुको साटो म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
सूर्यविनायक-साँगा खण्ड म्याद थप
सूर्यविनायक-साँगा खण्ड सडकको कुल लम्बाई ८.३ किलोमिटर छ। यस सडक खण्डको भौतिक प्रगति ६० र वित्तीय प्रगती ५५ प्रतिशत भएको छ।
यो सडक खण्ड २०७९ मंसिर २७ गते निर्माण सम्झौता भएको थियो। लामा कन्स्ट्रक्सनले जिम्मेवारी पाएको यो सडक खण्डको म्याद २०८३ मंसिर २३ गतेसम्म म्याद थप गरिएको आयोजनाका सूचना अधिकारी परियारले बताइन्।
साँगा-धुलिखेल खण्ड म्याद थप प्रक्रियामा
साँगा-धुलिखेल सडक खण्डको कुल लम्बई ७.५ किलोमिटर छ। सो खण्ड स्तरोन्नतिका लागि आशिष-कुमार श्रेष्ठ-बन्धन भगवती जेभीले २०७९ पुस २४ मा निर्माण कार्यको जिम्मेवारी पाएको हो।
यो सडक खण्डको भौतिक प्रगति ३९ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४२ प्रतिशत छ। यो सडक खण्डको म्याद २०८२ पुस २३ सम्म थियो। यो सडक खण्डको म्याद गर्ने प्रक्रियामा रहेको आयोजना सूचना अधिकारी परियारले बताइन्।
पुल निर्माणको भौतिक प्रगति ७ प्रतिशत मात्रै
सूर्यविनायक-धुलिखेलसम्म १५.८ किलोमिटर सडक खण्डमा वटा पूल निर्माण भइरहेका छन्। आयोजनाका अनुसार, हिमढुङ्ग र थोकर रामजानकी जेभी कम्पनीले सो पुल निमार्णको जिम्मा पाएको छ। विं.सं. २०७९ चैत्र ६ गते यो निर्माणको ठेक्काको सम्झौता भएको हो।
आयोजनाका सूचना अधिकारी परियारका अनुसार ५७ करोड ४९ लाख ५६ हजार लागतमा तीन पुल बन्ने भएको हो। यो प्याकेजको भौतिक प्रगति ७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६ प्रतिशत मात्रै छ। यो प्याकेजको पनि २०८३ मंसिर ५ गतेसम्म म्याद थप भएको आयोजनाले जनाएको छ।
