काठमाडौं। निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले पदबाट राजीनामा दिनुअघि करिब ४० वटा रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरे। यसका साथै साढे दुई सय हराहरीमा रुग्ण ठेक्का आयोजनासमेत तोडिने घोषणा गरे। लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाको ठेक्का तोडिनुलाई सकारात्मक रुपमा हेरिए पनि व्यवस्थापनमा चुनौती हुने देखिएको छ।
पूर्वसचिव तथा पूर्वाधार विज्ञ अर्जुनजंग थापाका अनुसार काठमाडौं डिभिजनअन्तर्गत पर्ने तिलगंगा-ताम्रगंगा सुरुङमार्ग जस्ता पुराना ठेक्का तोडिनु सकरात्मक हो। युनेस्को र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अवरोधका कारण वर्षौंदेखि रोकिएका यस्ता ठेक्का प्राविधिक र कानुनी रूपमा अगाडि बढ्न सकेका थिएनन्। यस्ता आयोजना तोडिनु राम्रो रहेको थापाको भनाइ छ। आयोजना रुग्ण हुनुमा एकोहोरो पक्ष मात्रै जिम्मेवार नभएर निर्माण व्यवसायी र सरकारी दुवै पक्ष जिम्मेवार हुने उनले बताए।
‘वर्षौंसम्म काम नगर्ने व्यवसायीलाई दण्डित गर्नु मन्त्रीको जायज कदम हो। सरकारकै ढिलासुस्तीका कारण काम हुन नसकेका ठाउँमा व्यवसायी मात्र दण्डित हुनु अन्यायपूर्ण हुन्छ,’ थापाले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले मोबिलाइजेसन रकम लिएर अन्तै लगानी गर्ने प्रवृत्ति र कर्मचारी तन्त्रले ९० प्रतिशत काम सकिएका ठाउँमा पनि साना कुरामा अल्झाउने प्रवृत्तिले रुग्ण आयोजनाको संख्या बढेको घटनाहरु पनि नभएका होइनन्।’
गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए, कुलमान घिसिङले। उनले ११५ दिनको कार्यकालमा साढे दुई सय हराहरीका आयोजना रुग्ण ठेक्का ‘किन नतोड्ने’ भन्दै सूचना जारी गरी ४० वटा आयोजनाको ठेक्का तोडिसकेका छन्। तर, यी आयोजनाको निकास भने हुन सेकेको अवस्था छैन।
सडक, सिँचाइ तथा भवन रुग्ण ठेक्का आयोजना पुनः ठेक्का लगाउन समस्या नभए पनि पुलको ठेक्का लगाउन समस्या हुने विज्ञ थापाको तर्क छ।
यसमा सडक, पुल, सिँचाइ आयोजना र भवनहरुसमेत छन्। सडक, सिँचाइ तथा भवन रुग्ण ठेक्का आयोजना पुनः ठेक्का लगाउन समस्या नभए पनि पुलको ठेक्का लगाउन समस्या हुने विज्ञ थापाको तर्क छ। ‘सडकको तुलनामा पुलको ठेक्का तोडिनु भने बढी जोखिमपूर्ण मानिएको छ। पुलको जग एउटा निर्माण व्यवसायीले खनेको हुन्छ, जसमा माटोको अवस्था र गुणस्तरबारे नयाँ ठेक्का लिने कम्पनी सधैँ सशंकित हुन्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा जाजरकोट र रुकुम जोड्ने भेरी नदीको पुलमा पनि १३/१४ वर्षसम्म जग बनेर ठेक्का तोडिएपछि नयाँ ठेकेदारले काम नलिएको उदाहरण छ।’
ठेक्का तोडिएका आयोजनाहरू पुनः सुरु गर्न अर्को ठूलो चुनौती अर्थ मन्त्रालयको सहमति रहेको विज्ञ थापाको तर्क छ। अर्थ मन्त्रालयले तोडिएका ठेक्कामा नयाँ बजेट सुनिश्चित गर्न सहमति नदिएसम्म काम अघि बढ्न सक्दैन। साथै, निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारको कमजोरी समयमा बजेट ननिकाल्ने, मुआब्जा विवादलाई आधार बनाएर अदालत जाने गरेका छन्। सरकारी निकायसँग पर्याप्त डकुमेन्टेसन र सूचना प्रणाली मजबुत नहुँदा कानुनी लडाइँमा सरकार हार्ने र आयोजना थप गन्जागोल हुने देखिएको विज्ञ थापाको भनाइ छ।
निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा ८ खारेजी माग गर्दै आएका छन्। यो ऐनको उपदफा ८ मा ठेक्का तोडिएमा थप लागत रकम व्यवसायीबाट असुल्ने उल्लेख छ। यो कागजी रुपमा रहे पनि व्यवहारिक लागू हुन सकेको अवस्था छैन। यसले पनि जटिलता निम्ताने विज्ञ थापाले बताए।
निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा ८ खारेजी माग गर्दै आएका छन्। यो ऐनको उपदफा ८ मा ठेक्का तोडिएमा थप लागत रकम व्यवसायीबाट असुल्ने उल्लेख छ।
‘ठेक्का तोडिएपछि बाँकी कामको थप लागत पुरानो व्यवसायीबाट असुल गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, व्यवहारमा आजसम्म सयौँ ठेक्का तोडिदा पनि कुनै पनि व्यवसायीको जायजेथाबाट पैसा असुल भएको उदाहरण छैन,’ उनले भने, ‘कानुनी छिद्र र फितलो सरकारी तयारीका कारण यो प्रक्रिया केवल कागजमा मात्र सीमित छ।’
ठेक्का किन तोड्ने भन्दै सूचना जारी भएसँगै कतिपय निर्माण व्यवसाय काम गरिरहेका छन्। ठेक्का तोडिएका व्यवसाय अदालत गइसकेका छन्। कतिपय जाने प्रक्रियामा छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने तयारी थालेको छ।
मन्त्री घिसिङको राजीनामासँगै आयोजनाहरू अन्यौलमा पर्ने आशंका भइरहँदा मन्त्रालयले भने काम अगाडि बढाइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता ई. रामहरि पोखरेलले बताए। उनका अनुसार, ठेक्का तोडिएका आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ। मन्त्रालयले तोडिएका सबै ठेक्काहरूमा पुनः नयाँ ठेक्का लगाउनु नपर्ने उनले जनाए।
‘काठमाडौँका करिब २० देखि २५ वटा आयोजनाहरूमा निर्माण व्यवसायीले काम थालिसकेका छन्,’ पोखरेलले भने, ‘जसमा नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानु पर्दैन।’ पुल जस्ता जटिल र प्राविधिक संरचना भएका आयोजनामा ठेक्का आह्वान गर्ने गरी तयारी भइरहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए। ठेक्का तोड्ने चेतावनी र प्रक्रिया सुरु भएपछि केही निर्माण व्यवसायीहरू फिल्डमा फर्किएर काम सुरु गरेको छन्।
राजीनामा दिएका मन्त्री घिसिङको ‘रुग्ण ठेक्का तोड्ने’ निर्णयलाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ‘व्याकफायर’ को संज्ञा दिएका छन्।
‘विभागबाट बुझ्दा केही ठेकेदारहरू काम गर्न फिल्डमा आएको जानकारी प्राप्त भएको छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘काममा फर्किएकाहरूको हकमा सोहीअनुसार र नआउनेहरूको हकमा नयाँ निकास दिने गरी काम भइरहेको छ।’ नेतृत्व परिवर्तन वा मन्त्रीको राजीनामाले आयोजनाहरु अलपत्र नपर्ने मन्त्रालयको दाबी छ। ‘काम त जसरी पनि अगाडि बढाउनै पर्छ, मात्र कसरी जाने र कुन विधि अपनाउने भन्ने विषयमा नीतिगत छलफल भइरहेको हो,’ पाखरेलले भने।
राजीनामा दिएका मन्त्री घिसिङको ‘रुग्ण ठेक्का तोड्ने’ निर्णयलाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ‘व्याकफायर’को संज्ञा दिएका छन्। करिब साढे दुई सय रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि निर्माण क्षेत्रमा चर्चाको विषय बनेको छ। ठेक्का तोड्ने कदमलाई व्यवसायी अध्यक्ष सिंहले ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको स्टन्ट’ र ‘राजनीतिक स्वार्थको दुरुपयोग’ गरेको आरोप लगाएका छन्।
ठेक्का रुग्ण हुनुमा निर्माण व्यवसायीको मात्र नभई सरकारको नीतिगत कमजोरी, मुआब्जा विवाद र बजेट अभाव कारण रहेको अध्यक्ष सिंहको तर्क छ। ठेक्का तोडिएका केही ठूला कम्पनीहरू जस्तैः रमण कन्स्ट्रक्सनलगायत न्यायका लागि अदालतसमेत पुगिसकेका छन्। व्यवसायीहरूले यसलाई एकतर्फी निर्णय भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन्।
-1717671934-1732256748.jpg)
