काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाले विशेष महाधिवेशनको नाम पनि सुन्न अस्वीकार गर्दा पार्टी विभाजनको गम्भीर संकटमा पुगेको छ। ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको लिखित मागलाई समेत बेवास्ता गर्दै सभापति देउवाले कुनै सहमतिको सम्भावना नै नदेखाएपछि कांग्रेसको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।
विशेष महाधिवेशन पक्षका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा र देउवा पक्षका रमेश लेखक, उमेश श्रेष्ठलगायतबीच भएको छलफलमा दुवै पक्षको अडान कायमै रहँदा कुनै सहमतिको बिन्दु फेला परेको छैन। "धेरै छलफल भए तर उहाँ विशेष महाधिवेशनको नाम पनि सुन्न चाहनुभएन," एक नेताले भने, "विशेष महाधिवेशनमा उपस्थितिका लागि पत्र लिएर गएका नेतालाई पनि अपमानित तरिकाले बाहिर निकाल्ने काम गरियो। यो लोकतान्त्रिक पार्टीको सभापतिबाट अपेक्षित आचरण होइन।"
जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधिहरूले नेतृत्व परिवर्तनको दबाब दिइरहेको वार्तामा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। बहुमत प्रतिनिधि नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा रहेकाले विशेष महाधिवेशनले ऐतिहासिक निर्णय लिने निश्चित भएको छ। "निर्वाचन नजिक आउँदैछ, प्रतिनिधिहरू टिकटको पनि बेवास्ता गर्दै कांग्रेस बचाउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ," एक नेताले भने, "टिकटको बाजी थापेर आएका प्रतिनिधि नयाँ नेतृत्व चयनकै पक्षमा दृढ हुनुहुन्छ। उहाँहरू पार्टीको हित सर्वोपरि ठान्नुहुन्छ।"
प्रतिनिधिहरू पहिलो चरणमा देउवाको विकल्पमा जो सभापति भए पनि हुने निष्कर्षमा पुगेर दबाब बढाइरहेका छन्। तर देउवा पक्ष लचिलो बनेमा उद्घाटन समारोहलाई पनि नीति महाधिवेशनमा परिणत गर्न सकिने विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू बताउँछन्।
"सहमति भयो भने नीति महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनेछ, नभए नेतृत्व परिवर्तन गर्नेछौं," एक नेताले स्पष्ट पारे। विशेष महाधिवेशनका लागि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा दुवैको राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन पेस हुनेछ।
राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले देउवा र संस्थापन पक्षले षड्यन्त्रपूर्वक विलम्ब गरेका कारणले वर्तमान संकट सिर्जना भएको स्पष्ट पारे। उनले महाधिवेशन सर्वोच्च निकाय भएको हुनाले त्यसका प्रतिनिधिले गर्ने निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताए।
वाग्लेका अनुसार १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको चारवर्षे कार्यकाल पूरा भइसकेको कारणले मंसिरभित्र १५औं महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने थियो। तर सभापति देउवा र संस्थापन पक्षले षड्यन्त्रपूर्वक विलम्ब गरेको कारणले घोषित मितिमा पनि महाधिवेशन गरिएन। जेन–जी विद्रोहपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा विषम र असाधारण परिस्थिति सिर्जना भएको कारणले तत्कालै विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने अपरिहार्य थियो।
"५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित माग गरेपछि अनिवार्य रूपमा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्थ्यो," वाग्लेले भने, "केन्द्रीय समितिमा प्राविधिक बहुमतको आडमा नगरेपछि विशेष महाधिवेशन हुनु स्वाभाविक हो। विशेष महाधिवेशन विधानको दृष्टिले वैधानिक छ, राजनीतिक दृष्टिले आवश्यक छ र जनता तथा कार्यकर्ताको समर्थनको दृष्टिले वैधता हासिल गरिसकेको छ।"
वाग्लेले महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय र महाधिवेशन प्रतिनिधि सार्वभौम भएको कारणले अब विशेष महाधिवेशनको नीति र निर्णयअनुसार कांग्रेस अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। "अब यो भन्दा अर्को विकल्प छैन," उनले जोड दिए।
उनले ऐतिहासिक सन्दर्भ दिँदै भने, "पार्टीको सिद्धान्त र नीतिलाई तिलाञ्जली दिएर सत्ताका लागि राजा त्रिभुवनसँग आत्मसमर्पण गरेपछि आफ्नै दाजु तथा २००७ सालको क्रान्तिका कमान्डर मातृकाप्रसाद कोइरालाको विरुद्धमा विद्रोह गरी बीपीले कांग्रेस बचाएको इतिहास स्मरण गर्दै उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने घडी हो यो।"
वाग्लेले अहिले कांग्रेस ऐतिहासिक निर्णायक मोडमा पुगेको बताए। "अहिले विशेष महाधिवेशन गरेर कांग्रेसको अस्तित्व जोगाउने कि निर्वाचनपछि महाधिवेशनका नाममा अवशेष रहेको अस्थिपञ्जरको समाधिस्थ गर्ने? अहिलेको यक्ष प्रश्न यही हो," उनले भने।
देउवा निकट एक नेताले भने अहिले विशेष महाधिवेशनको औचित्य नदेखिए पनि सभापतिले अन्तिमसम्म सहमति जुटाउने प्रयास गर्ने बताए। तर प्रतिनिधिहरूको दबाब र बहुमतको निर्णयलाई बेवास्ता गर्न सकिने अवस्था रहेको छैन। विशेष महाधिवेशन पार्टीको विधानअनुसार वैधानिक, राजनीतिक रूपमा आवश्यक र जनसमर्थनको दृष्टिले वैधता हासिल गरिसकेको छ। अब यसले लिने निर्णयले नै कांग्रेसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ र लोकतान्त्रिक परम्परा अनुसार बहुमतको निर्णय सबैले सम्मान गर्नुपर्ने निश्चित छ।
