काठमाडौं। कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई निजी क्षेत्रले नजिकबाट नियालिरहेका बेला सोमबार बन्दसत्रमा पेस भएको प्रतिवेदनमा निजीक्षेत्रमैत्री दृष्टिकोण, नियमन सुधारको प्रतिबद्धता र उत्पादनमुखी विकासको जोडलाई प्रमुख एजेन्डाको रूपमा अघि सारिएको छ। कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेको प्रतिवेदनले पार्टीको आर्थिक सोच र भावी कार्यदिशामा निजी क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको हो।
विगत केही वर्षदेखि सुस्त बनेको अर्थतन्त्र, कमजोर लगानी वातावरण र बढ्दो बेरोजगारीलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याउँदै प्रतिवेदनले अब कांग्रेसका प्राथमिकता आर्थिक पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने संकेत दिएको हो।
प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने पुरानो मानसिकताबाट राज्य बाहिरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। उत्पादन, व्यापार, सेवा र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको मुख्य इन्जिन हुने भन्दै राज्यको भूमिका नीति निर्माण, नियमन र सहजीकरणमा सीमित हुनुपर्ने धारणा अघि सारिएको छ। पछिल्लो समय नीतिगत अस्थिरता र प्रशासनिक हस्तक्षेपका कारण लगानीकर्ता निरुत्साहित हुँदै आएको सन्दर्भमा यो दृष्टिकोणले व्यावसायिक समुदायमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ।
सीमित स्रोतको प्रभावकारी उपयोग नगर्दा विकास अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ। राजनीतिक रूपमा आकर्षक तर आर्थिक रूपमा कम प्रतिफल दिने परियोजनामा बजेट खर्चिने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन आर्थिक रुपान्तरण अवरुद्ध भएको भन्दै ऊर्जा, कृषि, औद्योगिकीकरण, पर्यटन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा प्रमाणमा आधारित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। यसले ‘सोकेस परियोजना’ भन्दा उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कांग्रेसको सोचलाई उजागर गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नियमनकारी निकायको कमजोरी र राजनीतिक हस्तक्षेपले बजारको भरोसा कमजोर बनेको स्वीकारोक्ति पनि प्रतिवेदनमा छ। धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरण र वित्तीय क्षेत्रका नियामक संस्थालाई सक्षम, स्वायत्त र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। नियुक्ति प्रक्रियामा योग्यता, सार्वजनिक स्क्रुटिनी र पारदर्शिता सुनिश्चित गरेर नियामक संस्थामाथिको विश्वास पुनःस्थापना गर्नुपर्ने प्रस्तावले पुँजी बजार र वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विगत केही वर्षदेखि सुस्त बनेको अर्थतन्त्र, कमजोर लगानी वातावरण र बढ्दो बेरोजगारीलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याउँदै प्रतिवेदनले अब कांग्रेसका प्राथमिकता आर्थिक पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने संकेत दिएको हो।
बेरोजगारीलाई केवल सामाजिक समस्या नभई आर्थिक अस्थिरताको मूल कारकका रूपमा व्याख्या गर्दै प्रतिवेदनले रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रीय एजेन्डा बनाएको छ। युवा लक्षित उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, स्टार्टअप सहयोग, सीप–आधारित तालिम र उत्पादनसँग जोडिएको रोजगारीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई क्रमशः आन्तरिक उत्पादन र स्वदेशमै रोजगारीतर्फ मोड्ने रणनीति प्रतिवेदनमा देखिन्छ।
सरकारी सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्ती, जटिल प्रक्रिया र भ्रष्टाचारलाई अर्थतन्त्रको अदृश्य करको रूपमा चित्रण गरिएको छ। नागरिकता, कर, लाइसेन्स, दर्ता जस्ता सेवामा डिजिटल प्रणाली विस्तार गरेर सेवाग्राही र कर्मचारीबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाउने प्रस्तावले व्यापार लागत घटाउने र लगानी वातावरण सुधार गर्ने विश्वास प्रतिवेदनले व्यक्त गरेको छ। डिजिटल ट्रेलसहितको सेवा प्रणालीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सहयोग पुग्ने आँकलन गरिएको छ।
राजनीतिक दलको खर्च र आर्थिक पारदर्शितामाथि उठ्ने प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिवेदनले दललाई राज्यबाट फन्डिङ गर्ने र महालेखा परीक्षकमार्फत अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यसले राजनीतिमा कालोधनको प्रभाव घटाउन र नीतिगत निर्णयलाई आर्थिक दबाबबाट मुक्त गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
