काठमाडाैं। निर्वाचन आयोगमा नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशन समर्थक पक्षले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर पेश गरिसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। पुस १६ गते विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ अनुसार सभापति, कार्यवाहक सभापति र केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्देशन दिन आयोगसमक्ष निवेदन परेको थियो। आयोगले भने उक्त निवेदनमा प्रतिक्रिया दिएको थिएन।
केही दिनपछि नै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको बहुमतको हस्ताक्षर समेत आयोगमा दर्ता गराइएको निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले पुष्टि गरेका छन्। पार्टीभित्रको विवाद बढ्दै जाँदा र विशेष महाधिवेशन निश्चित हुने देखिएपछि हस्ताक्षरको फाइल डोरीले बाँधेर बुझाइएको उनले बताए।
सभापति देउवा पक्ष र विशेष महाधिवेशन पक्षबीच बढ्दो तनाव
हाल जारी विशेष महाधिवेशनमार्फत वर्तमान कार्यसमिति विघटन गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तयारी भइरहेको छ। यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र उनका समर्थक नेताहरू यो विशेष महाधिवेशनलाई "अवैधानिक" भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। तर विशेष महाधिवेशन समर्थक पक्षले भने रणनीतिक कदम चाल्दै निर्वाचन आयोगमा पहिले नै हस्ताक्षर बुझाएर भविष्यका विवादमा आफ्नो स्थिति बलियो बनाएका छन्।
विधानको व्यवस्था र वैधानिकताको प्रश्न
कांग्रेसको विधानमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न सकिने व्यवस्था छ। आयोगमा आवश्यकभन्दा बढी हस्ताक्षर दर्ता भइसकेकाले विवाद उत्पन्न भए पनि आयोगले मान्यता दिने कुरामा विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू आश्वस्त देखिन्छन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले विशेष महाधिवेशन स्थलमै "विशेष महाधिवेशनले वैधानिकता हासिल गर्नेछ" भन्दै आत्मविश्वास व्यक्त गरेका थिए।
-1768128562.jpg)
