काठमाडौं। सरकारले सडक संरचना मर्मत सम्भारको स्रोतका लागि सडक उपयोग गरेवापत सवारी साधनबाट तोकिए बमोजिमको सेवा शुल्क (टोल ट्याक्स) उठाउने तयारी गरिरहेको छ।
देशभरका १४ स्थानबाट उठाउँदै आएको टोल ट्याक्स अब बन्ने नयाँ सडक संरचनाबाट पनि उठाउने तयारी गरेको हो। सरकारले २०७६ सालदेखि १४ वटा सडक स्थानबाट टोल ट्याक्स उठाउँदै आएको छ। वर्षेनी बाढी पहिरोलगायत विभिन्न कारणले बिग्रिने सडक संरचना मर्मत सम्भारका लागि टोल ट्याक्स उठाउने तयारी गरेको हो।
यसअघि बिजनेश म्यागिजिन ‘क्यापिटल’को मंसिर अंकमा र क्यापिटल नेपाल डटकममा मंसिर २८ गते पूर्वधारविज्ञ ई.राम बहादुर घिमिरेको ‘ सडक संरचना पुनर्निर्माणमा स्रोत खोजीः टोल ट्याक्स, रोयल्टी र कर्पोरेट सहयोग परिचालन’ र ‘मनसुनी विपद्ः सडक संरचनामा अर्बौंको क्षति, पुनर्निर्माणमा बजेटको जोहो कसरी गर्ने?’ शीर्षकको लेख तथा समाचार प्रकाशित पश्चात सरकारले अब तयार हुने सडक संरचना प्रयोग गरेवापत टोल ट्याक्स उठाउने तयारी गरिएको पाइएको हो।
सडक बोर्ड नेपालका अनुसार, हेटौँडा-नारायणघाट, नारायणघाट-बुटवल, नौबिसे-मुग्लिन, धुलिखेल-खुर्कोट, खुर्कोट-सिन्धुलीमाडी-बर्दिबास, भैरहवा-भुमही, पाँचखाल-मेलम्ची र मुग्लिन-नारायाणगढ सडकबाट टोल ट्याक्स उठाउने तयारी भइरहेको छ।
विगतका वर्षमा बोर्डले ठेक्का अह्वान गरी निजी ठेकेदारलाई जिम्मा दिँदै आएको छ।
यसअघि (२०७६ वैशाख १४ गते) सरकारले हेटौडा-नारायणघाट, नारायणघाट-बुटवल, नौविसे-मुग्लिन, भैरहवा-भूमही, काकरभिट्टा-दमक, दमक-इटहरी, विराटनगर-धरान, कोशी-चौहर्वा, चौहवा-पथलैया, हेटौडा-विरजंग, विरजंग-पथलैया, धुलिखेल-खुर्कोट, खुर्कोट-सिन्धुली-बर्दिबास र पाँचखाल-मेलम्ची सडक खण्डबाट टोल ट्याक्स उठाउँदै आएको छ। सडक बोर्ड ऐन-२०५८ को दफा ६ अनुसार नेपाल राजपत्रमा सडक उपभोग गर्ने दस्तुर उल्लेख गरी सूचना प्रकाशन गरेर टोल ट्याक्स उठाउन सकिने प्रवधान छ।
विगतका वर्षमा बोर्डले ठेक्का अह्वान गरी निजी ठेकेदारलाई जिम्मा दिँदै आएको छ। तर, सरकारले टोल ट्याक्स उठाउनका लागि आधुनिक प्राविधि प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेश बहादुर केसीले बताए। नेपालका सडकलाई खाल्डाखुल्डी रहित र सुरक्षित बनाउन सरकारले टोल ट्याक्स संकलनमा आधुनिक प्रविधि लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
विगतमा ठेक्कामार्फत उठाइने टोल ट्याक्समा अनियमितता हुने भएकाले डिजिटल प्रविधि अपनाउन लागिएको केसीको दाबी छ। ‘विगतमा टोल उठाउने जिम्मा निजी ठेकेदारहरूलाई दिइँदा राज्यले पाउने राजस्व र उठ्ने रकममा ठूलो अन्तर हुने गरेको थियो,’ उनले भने, ‘उदाहरणका लागि, कुनै बाटोमा ४४ करोड रुपैयाँ उठ्ने सम्भावना हुँदा राज्यसँग १० करोडको मात्र सम्झौता हुने र बाँकी रकम बीचमै हराउने अवस्था थियो।’
टोल ट्याक्स उठाउने पुरानो शैलीलाई विस्थापित गरी रेडियो फ्रिक्वन्सी आइडेन्टीफिकेसन (आरएफडी) रिडर मार्फत टोल ट्याक्स उठाइने तयारी सरकारको छ। ‘आरएफडी रिडरमा डिजिटल स्क्यानिङ प्रणाली जडान गरिनेछ। यसबाट सवारी साधन गेटमा पुग्ने बित्तिकै स्वचालित रूपमा पैसा काटिनेछ,’ उनले भने, ‘भारत लगायतका देशमा सफल भएको यो प्रणालीले गर्दा अब सडकमा लामो लाइन बस्नुपर्ने झन्झट पनि हट्नेछ।’
टोल ट्याक्सबाट उठेको रकम सडकको नियमित मर्मत सम्भार, खाल्डाखुल्डी पुर्ने र सडक सुरक्षामा खर्च गरिने केसीको दाबी छ।
संकलित सबै रकम सीधै सडक बोर्डको खातामा जम्मा हुने प्रस्ताव गरिएको छ। टोल ट्याक्सबाट उठेको रकम सडकको नियमित मर्मत सम्भार, खाल्डाखुल्डी पुर्ने र सडक सुरक्षामा खर्च गरिने केसीको दाबी छ। ‘सडक प्रयोगकर्ताहरूले अब हामीले तिरेको थोरै पैसाले हाम्रै यात्रा सुरक्षित र सहज हुँदैछ भन्ने भावनाका साथ कर तिर्नु हुने छ।’ उनले भने, ‘थोरै टोल ट्याक्स तिर्दा सधैँभरि गुणस्तरीय र खाल्डाखुल्डी रहित सडकमा यात्रा गर्न पाउनु नै यसको मुख्य उद्देश्य हो।’
सरकारले ६ वर्षअगाडि टोल ट्याक्सको मूल्य समायोजन गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ। यसअघि २०७६ सालताका देशभरका १४ वटा स्थानबाट टोल ट्याक्स उठाउँदै आइएकोमा अब त्यसलाई बढाउने भएको छ। मुग्लिन-पोखरा, बुटवल-गड्डाचौकी जस्ता सम्पन्न हुन लागेका नयाँ सडक खण्डहरूमा पनि यो टोल ट्याक्स लागू गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता ई. रामहरि पोखरेलले बताए।
‘निर्माण सम्पन्न नभएका सडकमा अहिले शुल्क नलिइने र निर्माण सकिएलगत्तै ती स्थानमा पनि दस्तुर उठाउन सुरु गरिनेछ,’ उनले भने, ‘अबको टोल ट्याक्स संकलन पहिलेको जस्तो म्यानुअल नभई प्रविधिमैत्री हुनेछ।’
टोल ट्याक्सबाट संकलित रकम सिधै राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा हुने गरेको छ। बोर्डले यो रकम आफ्नै खातामा भुक्तानी हुने माग गर्दै आएको छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले भने यसको अनुमति दिएको छैन। ‘टोल ट्याक्स सरकारी राजस्वको रूपमा जम्मा हुने गरेको छ। पछि बजेट विनियोजन हुँदा सोही रकमको आधारमा सडक मर्मत र सुधारका लागि बजेट छुट्याइने प्रावधान रहेको छ,’ पोखरेलले भने।
टोल ट्याक्स शुल्क पुनरावलोकनको प्रस्ताव
२०७६ सालदेखि टोल ट्याक्सको दर परिमार्जन नभएकाले अहिलेको महँगी र सडकको अवस्था हेरेर शुल्क बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। बोर्डले वर्षौं पुराना दररेटलाई समयसापेक्ष समायोजन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी छ। नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गका लागि भने ६० रुपैयाँदेखि ६ सय रुपैयाँसम्म तय भइसकेको छ।
अन्य स्थानमा भने ६ वर्षदेखि सडक खण्डमा प्रति बस/मिनिबस/ट्रक/मिनिट्रक/हेभिमेशिनरी इक्वापमेन्टको ५० देखि १४० रुपैयाँ टोल ट्याक्सको दर छ। यस्तै, प्रति कार/जीप/पिकअप भ्यान/ट्रयाक्टरको १५ देखि ८५ रुपैयाँसम्म छ। यस्तै, प्रति तीनपाङ्ग्रे टेम्पो/मोटरसाइकल १० देखि १५ रुपैयाँ रहेको छ। टोल ट्याक्सको दररेट समय अनुकुल समायोजना गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
-1768128562.jpg)
