काठमाडौं। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको चटारो बढेको छ। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा देशभरका सडकमा सवारी सधानको चाप बढ्ने देखिएको छ।
निर्वाचन अवधिमा मतदाता, प्रचार टोली र सर्वसाधारणको आवतजावत बढ्ने भएकाले सडकमा सवारी चाप बढ्ने देखिएको हो। पछिल्लो समय बाढी, पहिरोलगायत कारणले सडक खाल्डाखुल्डी हुनु साथै कतिपय निमार्णधिन अवस्थामा छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट सबैभन्दा बढी क्षति मुख्य राजमार्गमा पुगेको छ।
कोशी, मध्यपहाडी, हुलाकी, अरनिको, कान्ति र नारायणगढ–मुग्लिङ राजमार्गलगायतमा क्षति पुगेको छ। नेपालको भौगोलिक जटिलता र अव्यवस्थित विकासको परिणाम हरेक वर्ष मनसुनमा आउने बाढीपहिरोले मुलुकको भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पु¥याउँदै आएको छ। यसको चपेटामा सडक तथा पुल परेकै छन्। गत मनसुनमा ४० देखि ४५ घन्टासम्म राजमार्ग अवरुद्ध हुनु, करोडौंको क्षति हुनु र यातायात ठप्प हुनु सामान्य घटनाजस्तै बनेको छ।
आउँदै गरेको चुनावका लागि सवारी चाप, सडक संरचना तयारी गर्नुपर्ने सरोकारवालाले माग गरेका छन्। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअघि सडक सुधार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ। निर्वाचन अवधिमा सार्वजनिक यातायातमा चाप बढ्ने देखिएकाले सडकको अवस्था सुधार र शान्ति सुरक्षामा ध्यान दिन सरकारसँग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले आग्रह गरेका छन्।
देशभरका राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा ग्रामीण सडकहरू अझै पनि साँघुरा र खाल्डाखुल्डीले भरिएको बताए। विशेषगरी नारायणगढ–बुटवल, नौबिसे–मुग्लिन र बी.पी. राजमार्गलगायतका प्रमुख सडक खण्डहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको उल्लेख उनले उल्लेख गरे। यसले निर्वाचनका बेला यात्रु तथा मतदाताको यात्रा थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने तर्क राखे।
‘सडकको अवस्थाबारे अहिले अत्यन्तै चिन्ताजनक स्थिति देखिएको छ। विशेषगरी धुलिखेल–बीपी राजमार्गतर्फ जाने शाखा बाटोहरूमा खाल्डाखुल्डी धेरै छन्, जसका कारण सवारी साधन चलाउन अत्यन्तै कठिन भएको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय स्थानमा गाडी ठोक्किने अवस्था समेत आएको छ।’
सिटौलाका अनुसार, समस्या केवल यही क्षेत्रमा मात्र होइन। देशभरिका ग्रामीण सडक, हाइवे, शाखा तथा उपशाखा बाटोहरूमा पनि छ। दशैंतिहारमा अस्थायी रूपमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम गरिए पनि दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन। यस समस्यालाई सरकारले तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। भदौ २३ र २४ गते बाट भएको आन्दोलकले ल्याएको अन्तरिम सरकारले आउदो फागुनमा चुनाव गराउँदै छ। चुनावकालागि आवात जावात गर्ने यातायात व्यवासायीलाई र यात्रुलाई सुरक्षाको समेत सुश्चिता गर्नुपर्ने देखिन्छ। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा प्रचार–प्रसारका क्रममा कार्यकर्ता तथा मतदाताको आवागमन बढ्ने निश्चित छ। सुरुमा प्रचार टोली र पछि अन्तिम समयमा मतदाता ठूलो संख्यामा यात्रा गर्ने भएकाले सवारी चाप अझै बढ्ने सिटौलाको तर्क छ।
‘गृह मन्त्रालयमा भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकिएको छ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तथा सडक विभागलाई पनि पटक–पटक जानकारी गराइएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले चाँडै अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। अब हामी सबै मिलेर थप दबाब दिन आवश्यक देखिन्छ।’
चुनावका समयमा अवस्था हेरेर सरकारसँग समन्वय आवश्यकता अनुसार सवारी साधान आफूहरुले व्यवस्थापन गर्ने उपाध्यक्ष सिटौलाले उल्लेख गरे।
सडकमा देखिने खाल्डाखुल्डी तथा अन्य समस्याका कारण दुर्घटनाको जोखिम देखिन्छ। सडकमा खाल्डाखुल्डी हुनै नदिने नीति अपनाइएकाले नियमित निरीक्षण गरी समस्या देखिने बित्तिकै सुधार गर्ने कार्य निरन्तर भइरहेको सडक विभागका उप–महानिर्देशक तथा प्रवक्ता ई. श्यामबहादुर खड्काले बताए।
‘कुनै स्थानमा खाल्डाखुल्डी देखिएमा तत्कालै पुर्ने, प्याच गर्ने वा आवश्यक मर्मत गरिन्छ, ताकि यातायात सुरक्षित रूपमा सञ्चालन हुन सकोस्।’ उनले भने। निर्माणाधीन सडकमा यस्ता समस्या देखिएमा सम्बन्धित ठेकेदार र आयोजना कार्यालयलाई परिपत्रमार्फत निर्देशन दिइँदै आएको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए। आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै सडकलाई सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले विशेष परिपत्र जारी गरिएको खड्काको भनाइ छ। विभागले जारी गरेको निर्देशन सडक विभागअन्तर्गतका सडकहरूका लागि लागू गरिन्छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहका सडकको हकमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक व्यवस्था गर्ने खड्काको तर्क छ।
‘बीपी राजमार्गको हकमा निर्माण कार्य जारी रहेकाले तत्काल कालोपत्रे सडकजस्तो सहज अवस्था सम्भव नभए पनि यात्रालाई केही सहज बनाउन अस्थायी सुधार कार्य तत्काल अघि बढाइने छ।’ उनले भने। ठेक्कामा रहेका योजना तथा निर्माण कार्यलाई पनि यातायात सहज हुने गरी आवश्यक निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ।
खाल्डाखुल्डी मर्मतका लागि बजेट अभाव चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। यस वर्ष करिब १० अर्ब रुपैयाँ माग गरिएकोमा करिब ४० प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको खड्काले बताए। प्राप्त बजेटभित्र रहेर पनि सकेसम्म राम्रोसँग सडक मर्मत गरी यातायात सहज बनाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ। ठेकेदारले काम नगरेको अवस्थामा ठेक्का तोडेर पुनः ठेक्का लगाउने तयारी भइरहेको सुनाए।
-1766999946.jpeg)
