काठमाडौं। सरकारले पछिल्लो पटक रुग्ण ठेक्का तोड्ने र जरिवाना असुल गर्ने नीति आक्रामक रूपमा लागू गरेसँगै रुग्ण ठेक्का तोड्दा परियोजना थप अलपत्र पर्ने देखिएका छन्। अन्तरिम सरकारले देशभरका विभिन्न आयोजना ‘किन नतोड्ने?’ भन्दै सूचना जारी गरेको थियो।
भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयअर्न्तगत पर्ने सडक विभागमा पर्ने मात्रै २२७ वटा आयोजना रुग्ण भएको सूचना भएकामध्ये ४० वटा आयोजना तोडिए। यीमध्ये केही व्यवसायी अदालत गएका छन्। सूचना जारी भएको आयोजनाका निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेको दाबी गरे पनि यसबारे सरकारी निकायले काम अघि बढाउन सकेको अवस्था छैन।
अन्तरिम सरकार निर्माण क्षेत्रमै नकारात्मक देखिएको निर्माण व्यवसायीले आरोप लगाउँदै आएका छन्। मन्त्री स्तरबाट गरिएको ‘स्टन्ट’ शैलीको निर्णयले परियोजना अघि बढ्नुको सट्टा झन् अलपत्र परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालको भनाइ छ।
‘वास्तविक समस्या नबुझी धेरै ठेक्का तोडियो,’ उनले भने, ‘कसको कमजोरी थियो भन्ने नखोली, आफैँ हाइलाइट हुनकै लागि ठेक्का तोडिएको हो।’ उनका अनुसार निर्वतमान मन्त्री कुलमान घिसिङ रहँदासम्म रुग्ण ठेक्का तोड्ने र जरिवाना लगाउने विषय निकै चर्चामा रह्यो। तर उनले राजीनामा दिँदा रुग्ण आयोजनाको विषय सुस्ताएको छ।
‘चुनाव आए पनि काम गर्नेले काम गरेको हुन्छ,’ उनले थपे, ‘तर, नीति र दबाब कमजोर हुँदा काम अघि बढ्न सकेन।’ धेरै ठेक्का सरकारी कारणले रोकिएका छन्। बजेट सुनिश्चित नभई ठेक्का निकालिनु, कार्यक्रम कटौती हुनु र कानुनी जटिलताका कारण परियोजना अघि बढ्न नसकेको महासचिव दाहालको तर्क छ। रुग्ण ठेक्का तोडिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आयोजना स्थलमै देखिएको उल्लेख गरे।
ठेक्का आयोजनाको प्रक्रियागत कार्य नेतृत्व फेरिँदैमा काम नरोकिने सरकारी अधिकारीको दाबी छ।
‘सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको स्थगत हेर्ने हो भने, स्थलमा उपकरण, सामग्री त्यतिकै थन्किएका छन्,’ दाहालले भने, ‘बनाएका संरचना अलपत्र छन्। अब क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने? व्यवसायीले कि सरकारले?’ निर्माण व्यवसायीमाथि कानुन जरिवाना लगाएर काम गराउन सकिने देखिए पनि प्रक्रिया नअपनाई तोडिएको ठेक्का अलपत्र परेको छ। ‘प्रक्रिया नअपनाई एकैपटक ठेक्का तोड्दा अहिले नकाम अघि बढ्यो, न पछाडि सर्न सक्यो,’ दाहाल भन्छन्, ‘अदालतमा मुद्दा परेपछि फैसला नआउँदासम्म काम हुँदैन।’
ठेक्का आयोजनाको प्रक्रियागत कार्य नेतृत्व फेरिँदैमा काम नरोकिने सरकारी अधिकारीको दाबी छ। अन्तरिम सरकारले धमाधाम रुग्ण आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडिरहेका कार्य नेतृत्व परिवर्तनसँगै सुस्ताएको देखिए पनि सरकारी अधिकारीले आफूले काम गरिरहेको दाबी गरेका छन्। सूचना जारी भएपछि धेरै ठेकेदार डराएर काममा फर्किएको भए पनि केही आयोजनामा डिजाइन समस्या र लापरबाहीकै कारण ढिलाइ भएको देखिन्छ।
‘सबै समस्या ठेक्का तोडेर मात्रै समाधान हुँदैन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘तर, लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई तर्साउन सूचना आवश्यक थियो।’ मन्त्री परिवर्तनपछि काम सुस्ताउने मानसिकता देखिन थालेकोप्रति पनि ती कर्मचारीले चिन्ता व्यक्त गरे।
‘मन्त्री गएपछि अब नगरे पनि हुन्छ भन्ने सोच पलाउने खतरा हुन्छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘तर, सिस्टमले व्यक्ति परिवर्तनसँगै काम रोकिनु हुँदैन।’ यसअघि १४ वर्षसम्म अलपत्र परेको कन्काई पुलको उदाहरण दिँदै ती अधिकारीले भने, ‘तीन पाँच वर्षको म्यादमा एक दुई वर्ष ढिलाई स्वाभाविक हो। तर, १४ वर्ष कुर्नु राज्यकै असफलता हो।’
अहिले चुनाव र बजेट कटौतीको बहानामा फेरि विकास आयोजना सुस्ताउने जोखिम देखिएको छ। ‘पैसा नआउने भन्दै लगानी रोकिने अवस्था आयो भने फेरि ठेक्का अलपत्र पर्छ,’ ती अधिकारीले भने। सूचना जारी भइसकेपछि कति ठेक्कामा काम सकियो भन्ने यकिन तथ्यांक आफूले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नरहेको ती अधिकारीले गुनासो गरे।
‘मन्त्री ज्यू हुँदा दबाब दिएर पनि आयोजनाको कार्य विवरण माग गर्नु हुन्थ्यो। तर, साथीहरुले धेरै फारम भर्नु पर्छ भन्दै सूचना जारी भएको रुग्ण आयोजनाको अपडेटको फारम नभर्ने गरिरहनु भएको छ,’ उनले भने।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको चुनावका कारणले संशोधन नहुने देखिएको छ।
पछिल्लो समय रुगण ठेक्का आयोजना तोड्ने विषय चर्चा भएसँगै सार्वजनिक खरिद ऐन सरकारले संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, पछिल्लो समय रुग्ण ठेक्का आयोजनाको विषय सुस्ताएसँगै ऐन संशोधनको विषय पनि सुस्ताएको छ।
निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा ८ खारेजी माग गर्दै आएका छन्। यो ऐनको उपदफा ८ मा ठेक्का तोडिएमा थप लागत रकम व्यवसायीबाट असुल्ने उल्लेख छ। यो कागजी रुपमा रहे पनि व्यवहारिक लागू हुन सकेको अवस्था छैन।
यसले थप जटिलता निम्ताएको छ। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको चुनावका कारणले संशोधन नहुने देखिएको छ। महासचिव दाहालका अनुसार ऐन संशोधन भएपछि मात्रै व्यवहारिक रूपमा कारबाही सम्भव देखिएको छ। उनले भने, ‘अहिले अध्यादेश ल्याउने अवस्था पनि छैन, नयाँ सरकार कुर्नुपर्ने देखिन्छ।’
मन्त्री घिसिङको राजीनामासँगै आयोजना अन्यौलमा पर्ने आशंका भइरहँदा मन्त्रालयले भने काम अगाडि बढाइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता ई. रामहरि पोखरेलले बताए। उनका अनुसार, ठेक्का तोडिएका आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ। मन्त्रालयले तोडिएका सबै ठेक्काहरूमा पुनः नयाँ ठेक्का लगाउनु नपर्ने उनले जनाए।
‘काठमाडौंका करिब २० देखि २५ वटा आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले काम थालिसकेका छन्,’ पोखरेलले भने, ‘जसमा नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानु पर्दैन।’ पुल जस्ता जटिल र प्राविधिक संरचना भएका आयोजनामा ठेक्का आह्वान गर्ने गरी तयारी भइरहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए। ठेक्का तोड्ने चेतावनी र प्रक्रिया सुरु भएपछि केही निर्माण व्यवसायीहरू फिल्डमा फर्किएर काम सुरु गरेको छन्।
