काठमाडौं। अन्तरिम सरकारले तोडेको रुग्ण ठेक्का आयोजनाको निकासा नयाँ सरकार बनेपछि मात्रै हुने देखिएको छ। भदौ २३ र २४ गते जेनजी प्रर्दशनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले धमाधाम ४० वटा आयोजनाको ठेक्का तोडेको छ। तोडिएको रुग्ण आयोजना निकासा भने हुन सकेको आवस्था छैन। तोडिएको आयोजनाको निकासाका लागि कानुनी जटिलता देखिएकाले निकासा हुन नसकेको हो।
रुग्ण ठेक्का आयोजना तोडिएपछि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को व्यवस्थाअनुसार कुनै निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयसीमा भित्र काम पूरा नगरेको अवस्थामा कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो, अवस्थामा सम्बन्धित ठेक्का तोडिने, कार्यसम्पादन जमानत तथा धरौटी रकम जफत गरिने, निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिने मात्र नभई, निर्माण कार्य पूरा गर्न लाग्ने बाँकी सम्पूर्ण खर्च समेत सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको निजी वा संस्थागत सम्पत्तिबाट असुल गरिने प्रावधान छ। तर यो कानुन कार्यन्वायन हालसम्म नेपालमा कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था भने छैन। यसले गर्दा पछिल्लो पटक तोडिएको रुग्ण ठेक्का आयोजना निकासा पाउन सकेको छैन।
यस्तो खालको व्यवस्था सार्वजनिक खरिद प्रणालीको सुरुवातदेखि नै लागू नभएको सरकारका पूर्वसचिव तथा पूर्वाधार विज्ञ अर्जुनजंग थापा बताउँछन्। २०७३ सालसम्म निर्माण व्यवसायीले काम अधुरो छाड्दा ठेक्का तोड्ने र जमानत जफत गर्ने जस्ता सीमित कारबाही मात्र हुने व्यवस्था थियो। काम पूरा गर्न लाग्ने थप खर्च निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान त्यस समयमा थिएन। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लागू भएदेखि कार्यान्वयन गर्न मुस्किल हुने प्रवाधान गरिएकाले हालको सरकारले तोडिएको ठेक्का आयोजना निकासा पाउन मुस्किल देखिएको हो।
तोडिएको ठेक्काको निकासा दिनका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग निर्माण व्यवासायीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका छन्। कानुन संशोधन विषयलाई सरकारले सकरात्मक रुपमा लिएपनि तत्काल अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन। सरोकारवालाले आफूहरुले ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गर्नका लागि सुझाव दिइ सकेको बताएका छन्। नेपाल निमार्ण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले लामो समयदेखि ऐन संशोधनका लागि सुझाव दिँदै आएको बताए। उनले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा ८ खारेजी माग गर्दै आएका छन्। यो ऐनको उपदफा ८ मा ठेक्का तोडिएमा थप लागत रकम व्यवसायीबाट असुल्ने उल्लेख छ।
सरकारले आवश्यकता परे निर्णय गर्न सक्ने भएपनि तत्काल त्यसका लागि कुनै तयारी वा सम्भावना नरहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सहसचिव एवं प्रवक्ता राम प्रसाद आचार्यले बताए। करिब एक महिनाभित्र चुनाव हुने भएकाले चुनावअघि निर्णय हुने सम्भावना कम देखिएको उनले जनाए। प्रवक्ता आचार्यका अनुसार, विभिन्न माध्यमबाट सुझावहरू आइरहे पनि ती सुझावलाई औपचारिक फोरममार्फत अघि बढाउनुपर्ने भएकाले हाल प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
‘अब आवश्यकता परे सरकारले गर्न सक्छ, तर तत्काल त्यसका लागि कुनै तयारी वा सम्भावना देखिएको छैन। चुनाव पनि करिब एक महिनाभित्र हुने कुरा छ, त्यसैले चुनावअघि सम्भावना कम देखिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग विभिन्न तरिकाबाट सुझावहरू आइरहेका छन्। तर, ती सुझावहरूलाई औपचारिक रूपमा फोरममा लैजानुपर्ने हुन्छ, जुन अहिले सम्भव भएको छैन। अहिले तत्काल गर्नैपर्ने ठुलो दबाब पनि छैन। धेरै कुरा नियमित प्रक्रियाबाट संसदमा लैजाने हो। चुनाव नजिक भएकाले अहिले अलि ढिलो भएको हो।’
तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठूलो दबाब नरहेको र विषयलाई नियमित संसदीय प्रक्रियामार्फत लैजाने तयारी रहेको देखिएको छ। चुनाव सकिएपछि नयाँ सरकार गठन भएसँगै यस विषयमा काम अघि बढ्ने सम्भावना छ।
गत भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रर्दशनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले ११५ दिनको कार्यकालमा साढे दुई सय बढी आयोजना रुग्ण ठेक्का ‘किन नतोड्ने’ भन्दै सूचना जारी गरे। सो मध्ये ४० वटा आयोजनाको ठेक्का तोडिएको छ। तर, यी आयोजनाको निकास भने हुन सेकेको अवस्था छैन।
