काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढाएपछि यातायात व्यवसायीहरूको चौतर्फी दबाबमा परेको सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले भाडा समायोजनका लागि आफ्नो तर्फको काम सम्पन्न गरी फाइल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। अब मन्त्रालयको निर्णयपछि मात्र भाडादर कति बढ्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ।
आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको कारण देखाउँदै पेट्रोल प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र डिजेल प्रतिलिटर १० रुपैयाँले महँगो बनाएको छ। यो मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष र सबैभन्दा ठूलो मार सार्वजनिक यातायातमा पर्ने भएकाले विभिन्न यातायात व्यवसायी संघ तथा महासंघहरूले विज्ञप्तिसमेत जारी गर्दै भाडा समायोजनको माग गर्दै आएका थिए।
यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख निर्देशक श्रीकान्त यादवले भाडा समायोजनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको पुष्टि गरे। "इन्धनको मूल्य बढेपछि भाडा समायोजनका लागि व्यवसायीहरूको चौतर्फी माग बढ्यो। हामीले आफ्नो तर्फबाट काम गरेर फाइल मन्त्रालय पठाइसकेका छौँ," उनले भने। भाडा ठ्याक्कै कति प्रतिशत बढ्ने भन्ने अहिले नै निश्चित नभएको र मन्त्रालयबाट जे निर्णय आउँछ त्यही अनुसार लागू हुने उनले स्पष्ट पारे।
नेपालमा सञ्चालन हुने अधिकांश बस, माइक्रोबस, ट्रक तथा मालवाहक सवारीसाधन डिजेलबाट चल्ने भएकाले डिजेलको मूल्यवृद्धि यातायात व्यवसायीका लागि सिधा आर्थिक थप बोझ हो। दैनिक सञ्चालन खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेपछि हालको भाडादरले व्यवसाय धान्न गाह्रो भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सरोज सिटौलाले भाडा समायोजन अपरिहार्य भएको बताए। "पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य १०–१५ रुपैयाँले बढिसकेपछि यातायात व्यवस्था विभागले स्वचालित प्रणालीबाट भाडा समायोजन गर्ने कानुनी व्यवस्था नै छ," उनले भने। इन्धनको मूल्य बढ्दा ट्याक्सी, बस र ढुवानीको भाडा बढ्ने र त्यसको असर बजारमा उपभोग्य वस्तु, फलफूल र निर्माण सामग्रीलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा पर्ने उनले बताए। जनतामाथि अतिरिक्त भार नपरोस् भन्नका लागि सरकारले केही समयका लागि भए पनि सहुलियत दिनु आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ।
नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले पनि भाडा समायोजन हुनैपर्ने अडान राखे। "इन्धनको मूल्य अझै बढ्ने सम्भावना छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय संकटलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सोही अनुसार भाडा समायोजन गर्दा उचित हुन्छ," उनले भने। निश्चित प्रतिशत भन्दा पनि वर्तमान परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको गतिलाई आधार बनाएर लचिलो ढंगले भाडा समायोजन हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
इन्धनको मूल्यवृद्धि असर केवल यातायात भाडामा मात्र सीमित रहँदैन। ढुवानी महँगिएसँगै बजारमा दैनिक उपभोगका सामग्रीको मूल्य पनि उकालो लाग्ने निश्चित छ। विशेषगरी मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजार थप अस्थिर बन्दै गएको सन्दर्भमा आउने दिनमा इन्धनको मूल्य झन् बढ्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। त्यसैले भाडा समायोजनको यो प्रश्न एकपटकको मात्र नभई आउने दिनमा पटकपटक उठ्ने विषय बन्न सक्छ।
