काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सत्तामा आएयता अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ र व्यवसायीको मनोबल गिराउने काम अरू कसैले होइन, सरकार आफैंले गरिरहेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र प्रधानमन्त्री शाहबीचको वैचारिक टकरावको भार अर्थतन्त्रले निरन्तर बोकिरहेपछि शाह निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग संवादमा उत्रिएका छन्। तर उनले अर्थतन्त्रमाथि यो सघन संवाद सुरु गर्दासमेत अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई साथमा लिएका छैनन्। प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सचिवालयलाई मात्र साथमा लिएर क्षेत्रगत रूपमा निजी क्षेत्रलाई भेट्नुले अर्थमन्त्री वाग्ले र प्रधानमन्त्री शाहबीचको सम्बन्ध सुमधुर नरहेको प्रष्ट देखिन्छ।
सरकार बनेको १०० दिन पूरा भएपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रसँग संवाद अगाडि बढाएका हुन्। सरकार गठनको बेला निकै उत्साहित भएको निजी क्षेत्र निरन्तरको धरपकडपछि त्रासमा पुगिसकेको थियो। लगानीकर्ताहरू त्रासमा परिरहेको, केही मुलुक छोडेर गइसकेको र केही जाने तयारीमा रहिरहेको अवस्थामा भएका उद्योगी व्यवसायीहरू पनि नयाँ लगानी नगर्ने मुडमा पुगिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहले एकाएक निजी क्षेत्रसँग संवाद बढाएका हुन्।
लामो समयदेखिको संवादहीनतालाई तोड्दै प्रधानमन्त्री शाह आफैं निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग भेट गर्दै, सुझाव लिँदै, समाधानको आश्वासन बाँड्न थालेका छन्। निजी क्षेत्रप्रति भएको धरपकड र राज्यको तर्फबाट अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह नगरेको गुनासो चौतर्फी रूपमा बढेसँगै प्रधानमन्त्री शाहले असार १४ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूसँग पहिलो पटक भेटवार्ता गरे।
भेटवार्ताको क्रममा उनले निजी क्षेत्रको गुनासो मात्र सुनेनन्, समाधानका लागि विभिन्न निकायलाई निर्देशन समेत दिए। तीनवटै संगठनको कुरा सुनेपछि राष्ट्र बैंक र बैंकहरूकै कारण धेरै समस्या आएको निष्कर्षमा पुगेपछि, असार १५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, बैंक तथा वित्तीय परिसंघका प्रतिनिधि र विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूबीच छलफल भयो। प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालय टिमको रोहवरमा भएको यस छलफलमा नियामकीय निकायबाट गराउनुपर्ने सहजीकरण र बैंकहरूबाट निजी क्षेत्रलाई दिँदै आएको कर्जामा सहजताबारे समन्वयको विषय उठेको थियो। सोही अनुसार मौद्रिक नीति र राष्ट्र बैंकको सर्कुलर आएको बताइन्छ।
प्रधानमन्त्री शाह त्यतिमा मात्र सीमित रहेनन्। निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे उनले असार २५ गते निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलश पाण्डेे सहितको टिमसँग भेट गरे। चुनावी प्रचारका क्रममा निर्माण व्यवसायीलाई रुखमा झुण्ड्याएर भए पनि काम गराउने भनी आलोचित भएका प्रधानमन्त्री शाहले यसपटक निर्माण व्यवसायीसँग बसेर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। निर्माण व्यवसायीहरूको सुझाव अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दोस्रो संशोधन मात्र भएन, राष्ट्र बैंकबाट ऋण तिर्ने म्याद पनि थपियो, र आयोजनाको म्याद थप हुने गरी नियमावली संशोधन भयो। यसपछि निर्माण क्षेत्रमा उत्साहको लहर देखिएको छ।
यति मात्र होइन, नेपालमा ठूलो लगानी भएको होटल क्षेत्रको लगानी सुरक्षित राख्न र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले असार ३२ गते होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) का प्रतिनिधिहरूसँग पनि उनको भेट भयो, जहाँ उनले होटल व्यवसायीहरूलाई निर्धक्क लगानी विस्तार गर्न अनुरोध गरे। सोही दिन महिला उद्यमीहरूसँग भेट गरी उनीहरूका व्यवधान हटाउने र उत्पादित वस्तुहरू पर्यटकीय स्थलहरूमा प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण मिलाउने प्रतिबद्धता समेत जनाए। शुक्रबार उनले जुत्ता उत्पादक संघका प्रतिनिधिहरूसँग भेटेर स्वदेशी जुत्ता-चप्पल उद्योगलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए र चोरी-तस्करी नियन्त्रणका लागि सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिए।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले किन छुटे?
माथि उल्लेखित भेटघाटहरू विगत दुई साताभित्रका हुन्। प्रधानमन्त्री शाहले यस अवधिमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग म्याराथन गतिमा भेट गरी समस्या सुने, समाधानको प्रतिबद्धता जनाए र निर्देशन समेत दिए। तर मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्दै आएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले भने यी कुनै पनि संवादमा देखिएनन्, अर्थात् प्रधानमन्त्री शाहले उनलाई निजी क्षेत्रसँगको भेटमा सहभागी नै गराएनन्।
सामान्यतः निजी क्षेत्रको समस्या सुन्ने र समाधान गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालय र अर्थमन्त्रीकै हुन्छ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय त्यसको प्रमुख साझेदार हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री शाहले यी निर्देशनहरू दिँदा अर्थमन्त्री वाग्ले र उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादव सहभागी नहुँदा, सरकारभित्रको ट्युनिङ बिग्रिएको हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ र त्यही अनुसारको चर्चा समेत सुरु भएको छ।
केही समय अघि इन्धनको मूल्यसम्बन्धी विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगमन्त्री यादवलाई कारबाही गर्न ठाडो निर्देशन दिएको समाचार सार्वजनिक गरेको थियो, जुन अहिलेसम्म कुनै निकायबाट खण्डन भएको छैन। यसका साथै, प्रधानमन्त्री शाह अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याएको बजेटमा (विशेषगरी बिजुलीलगायत क्षेत्रमा लगाइएको करका विषयमा) रुष्ट रहेको पनि बुझिएको छ, यद्यपि यो विषय पनि हालसम्म कुनै निकायबाट पुष्टि हुन सकेको छैन।
होटल व्यवसायीसँगको भेटमा पर्यटनमन्त्री पौडेलको प्रवेश
अर्थ र उद्योगमन्त्रीलाई निजी क्षेत्रसँगको भेटमा नबोलाएका प्रधानमन्त्री शाहले भने होटल व्यवसायीसँगको छलफलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेल (गणेश) लाई बोलाएका थिए। होटल व्यवसायीहरूले राखेका नीतिगत सुधारका विषयहरू तत्काल समाधान गर्न पर्यटनमन्त्री पौडेललाई निर्देशन दिइएको थियो, र पौडेलले पनि प्रतिबद्धता जनाएका थिए। हाल मन्त्रिपरिषद्भित्र पर्यटनमन्त्री पौडेल प्रधानमन्त्री शाह निकट मानिन्छन्।
