काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् साउन १ गते आउन अब तीन दिन मात्रै बाँकी छ। साउन १ गतेदेखि करको लेखापरीक्षणमा निकै हेरफेर हुने भएको छ। विगतका वर्षमा करदाताले आय विवरण पेश गरेको वा कर निर्धारण भएको ४ वर्षभित्र करको लेखापरीक्षण गर्दै आइरहेका थिए। तर अब सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि करको लेखापरीक्षण गर्ने अवधि एक वर्ष घटाएसँगै करदाताले ३ वर्षभित्रमै करको लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने भएको छ।
यही व्यवस्था लागू हुनुअघि कर कार्यालयहरूमा भने असामान्य हतारो देखिएको छ। म्याद घट्नुअघि करदाताका पुराना फाइल खोतल्ने र लेखापरीक्षणमा ल्याउने प्रवृत्ति व्यापक बनेको छ। जसलाई कर व्यवसायी तथा करदाताहरूले 'फुल अडिट'को नाम दिएका छन्।
खास गरी तीन वर्ष पुग्न लागेका अर्थात् २०७९/८० सालतिर आय विवरण बुझाएका वा कर निर्धारण भएका फाइलहरूलाई कार्यालयले धमाधम खोजी गरिरहेका छन्। कारण स्पष्ट छ- हाल चार वर्षे हद म्याद कायम रहेकाले यी फाइलमाथि अझै एक वर्ष लेखापरीक्षण गर्न पाइने भए पनि आगामी आवबाट नयाँ छनोट हुने फाइलमा भने तीन वर्षे म्याद मात्र लागू हुने भएकाले कार्यालयहरू 'जति सक्दो पुराना फाइल अहिल्यै टुंग्याइहालौँ' भन्ने मनस्थितिमा देखिन्छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा कर लेखापरीक्षणका लागि छनोट हुने फाइलको हकमा मात्र तीन वर्षभित्रै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुन्छ। यसअघि छनोट भइसकेका फाइलमा भने पुरानै चार वर्षे म्याद कायम रहन्छ। उनका अनुसार कानुनले पूर्वव्यापी असर पार्दैन- जुन फाइल छनोट हुँदाका बखत चार वर्षे व्यवस्था थियो। त्यसैअनुसार त्यो फाइलको म्याद गणना हुन्छ।
रघुवंशीले भने, "कानुनले त काम प्रभावित त हुँदैन। जतिबेला छनोट भएको थियो, त्यत्तिबेला त उसलाई चार वर्षे नै भनेर छनोट भएको हो नि। त्यो भएकाले उसलाई चार वर्षे नै लाग्छ। उसको चार वर्षे नै म्याद हुन्छ। चार वर्षभित्रै सक्ने गरी अगाडि बढ्छ। यो आर्थिक वर्षसम्मको हकमा हो, अब आउने आगामी आवमा छनोट भएका फाइलका लागि मात्रै ३ वर्षे लागू हुने हाे।'
उनका अनुसार चार वर्षका लागि छनोट भएको फाइलको हकमा असार मसान्तमा ३ वर्ष पुगे पनि लेखापरीक्षणका लागि अझै १ वर्ष बाँकी नै रहनेछ। तर अब नयाँ छनोट हुने फाइलहरूको हकमा भने ३ वर्षभित्रै लेखापरीक्षण टुंगो लगाउनुपर्ने बाध्यता रहनेछ।
कानुनी व्यवस्थाका हिसाबले हेर्दा, आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले करदाताले आय विवरण पेस गरेको वा कर निर्धारण भएको मितिले ४ वर्षभित्र करको लेखापरीक्षण वा संशोधित कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो, जुन नै अहिलेसम्मको मुख्य कानुनी आधार हो। सरकारले जोखिममा आधारित कर अनुसन्धान तथा परीक्षणका लागि कृत्रिम बुद्धिमता सहितको ई-एसेस्मेन्ट पद्धति विकास गर्दै गएसँगै लेखापरीक्षणको समय-सीमा पनि खुम्च्याइएको हो।
करको लेखापरीक्षण साधारणतया असोज मसान्तसम्ममा सकिनुपर्ने भए पनि थप ३ महिनाको सुविधा मिलेकाले पुस मसान्तसम्ममा लेखापरीक्षण गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। पुस मसान्तसम्म पनि लेखापरीक्षण नभएमा ढिलाइ शुल्क वा जरिवाना लाग्ने रघुवंशीको भनाइ छ।
यही पृष्ठभूमिमा हाल कर कार्यालयहरूलाई तीन वर्ष अघिका फाइल फेला पार्ने हतारो बढेको छ। साउन लाग्नुअघि नै तीन वर्ष पुग्न लागेका फाइल खोजी गर्दै कर अधिकृतहरूले करदातालाई सम्पर्क गर्न थालिसकेका छन्। एक पटक ४ वर्ष नाघेपछि ती फाइलमाथि थप अनुसन्धान गर्न नपाइने भएकाले, म्याद सकिनुअघि नै सकेसम्म धेरै फाइल टुंग्याउने दबाबमा कर कार्यालयहरू देखिन्छन्- र यसैले गर्दा हालसालै "फूल अडिट" अर्थात् विस्तृत/पूर्ण लेखापरीक्षणको प्रवृत्ति एकाएक बढेको हो भन्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
-1784100538.jpg)
