काठमाडौं। शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेनजी आन्दोलनमा दमन छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले बुझाएकाे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयलगत्तै आज पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई प्रहरीले आज बिहान भक्तपुरस्थित गुन्डुबाट पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले उनलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी थमाएको छ।
कार्की नेतृत्वको आयोगले चैत २४ मा बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी प्रदर्शनमा काठमाडौंको बानेश्वरमा किशोरमाथि गोली प्रहार गरेको घटनामा आयोगले उनीहरूलाई जिम्मेवार भनेको छ। जेनजी प्रदर्शनमा ७६ जना मारिएका थिए।
जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई ’फौजदारी लापरबाही’ र हेलचेक्र्र्याइँ’ गरेको आरोप लगाइएको छ। प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते बानेश्वरमा झन्डै चार घन्टासम्म सुरक्षाकर्मीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा र दर्जनौं युवा हताहत हुँदा पनि कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा ओलीले स्थिति नियन्त्रण गर्न वा सिज फायर को आदेश दिन कुनै प्रभावकारी पहल गरेनन्।
दिउँसो १ बजे नै ठूलो मानवीय क्षति भइसकेको र अस्पतालहरू घाइतेले भरिइसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले रातको १० बजे मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाउनुले उनको चरम उदासीनता पुष्टि हुने आयोगको ठहर छ।
आयोगले ओलीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ (१) र १८२ बमोजिमको कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
यसअघि आयोगसमक्ष दिएको बयानमा भने ओलीले आफूमाथि लागेका आरोपको खण्डन गरेका थिए। उनले सुरक्षा निकायलाई जनधनको क्षति कम गर्न निर्देशन दिने गरेको दाबी गर्दै फिल्डको कमान्ड र विस्तृत जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हुने जिकिर गरेका थिए।
प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसात्मक गतिविधि जेनजी’ युवाहरूले नभई घुसपैठ गर्ने समूहले गरेको र आफ्नो माग हाइज्याक भएको युवाहरूकै भनाइले पुष्टि गर्ने उनको तर्क थियो। ओलीले बयानका क्रममा आफूले भदौ २४ मै राजीनामा दिइसकेको र घटनाका प्राविधिक प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित सुरक्षा अधिकारीले नै दिनुपर्ने बताएका थिए। उनले आफ्नो झापास्थित घरमा आगजनी भएको विषय उठाउँदै ध्वंसात्मक कार्य गर्नेहरूमाथि आयोगको ध्यान नगएकोमा प्रश्नसमेत गरेका थिए।
यद्यपि, आयोगले ओलीको तर्कलाई स्वीकार गरेन। राज्यको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा नागरिकको ’बाँच्न पाउने अधिकार’ को संरक्षण गर्नु उनको संवैधानिक कर्तव्य भएको तर अत्यधिक बल प्रयोग हुँदा पनि मौन बसेर अप्रत्यक्ष समर्थन गरेको आयोगको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदनले भदौ २३ को घटनापछि २४ गते हुनसक्ने सम्भावित जोखिम रोक्न प्रभावकारी रणनीति नबनाउँदा र समयमै दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा नगर्दा देशभर लुटपाट र आगजनी भएको भन्दै ओलीलाई ’जवाफदेहीविहीन’ बन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
आयोगले सोधेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नदिएर अनुसन्धानमा असहयोग गरेको आरोपसमेत ओलीमाथि छ। प्रहरीले ओलीमाथि मुलुकी अपराध संहिताअनुसार थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ।
_AbPvtW706Z-1774665940.jpg)
