काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन भएको छ। गत फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कुशल पूर्वक सम्पन्न भई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै समानुपातिक सांसद गीता चौधरीले कृषि, पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छिन्।
मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको वकालत गर्दै आएकी कञ्चनपुर जिल्लाकी चौधरीले ‘नीति’ मा रुमलिएको वन र पाको उमेर तथा महिलाको श्रममा टिकेको बाध्यतामुखी कृषि सुधारको जिम्मेवारी समालेकी छिन्। अब नीतिगत अन्योल चिर्दै दुई ठुला क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्ने उनको काँधमा छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले १०/१० वर्षमा गर्ने राष्ट्रिय कृषि गणनाअनुसार २०५८ मा ३३ लाख ६४ हजार कृषक परिवार सङ्कलन छन्। २०६८ र २०७८ मा क्रमशः ३८ लाख ३१ हजार र ४१ लाख ३० हजार परिवार परिवार सङ्ख्या कृषिमा आबद्ध छन्। कृषि क्षेत्रमा परिवार सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ। तर, नेपालको कृषि क्षेत्रमा युवाको सहभागिता घट्दो र पाको उमेरको सङ्ख्याको सहभागिता बढ्दो छ।
विगत तीन दशकमा खेती योग्य जमिनको करिब ३४ प्रतिशत जमिन बाँझो छ। पहाडमा यो दर ५० प्रतिशत नाघेको छ। युवा पुस्ता गाउँबाट सहर तथा विदेशमा पलायन भइरहेका छन्। यसले कृषि क्षेत्रमा कर्म गर्न सक्ने जनशक्ति घट्दो क्रममा छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको राष्ट्रिय कृषि गणना २०५८, २०६८ र २०७८ अनुसार २५ देखि ४४ वर्ष उमेर समूहको सङ्ख्या कृषि क्षेत्रमा घटेको छ भने, ४४ वर्षमाथिको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ।
राष्ट्रिय कृषि गणना २०५८ मा २५ वर्ष मुनिका कृषिमा आबद्ध भएको सङ्ख्या २५ वर्ष कम उमेर समूहका सङ्ख्या २०५८ मा ३।८ प्रतिशत, ०६८ मा ३.१ प्रतिशत र ०७८ मा २.६ प्रतिशत सङ्ख्या मात्रै कृषिमा आबद्ध छ। यस्तै, २५/३४ वर्ष उमेर समूहका २०५८ मा १८.२ प्रतिशत, ०६८ मा १६.१ प्रतिशत र ०७८ मा १४.९ प्रतिशत सङ्ख्या रहेको छ। ३४/४४ वर्ष उमेर समूहको सङ्ख्या २०५८ मा २८.० प्रतिशत, ०६८ मा २६.७ प्रतिशत र ०७८ मा २५.७ प्रतिशत सङ्ख्या आबद्ध रहेको देखिन्छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार बढ्दो उमेरको सङ्ख्याको कृषिमा आबद्धता बढ्दो छ। ४५÷५४ वर्ष उमेर समूहको सङ्ख्या २०५८ मा २४।६ प्रतिशत, ०६८ मा २५.१ प्रतिशत र ०७८ मा २४.८ प्रतिशत रहेको छ। ५५ वर्षमाथि २०५८ मा २५.५ प्रतिशत, ०६८ मा २९।० प्रतिशत र ०७८ मा ३२।० प्रतिशत सङ्ख्या आबद्ध रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। पाको उमेर र महिलाको श्रममा टिकेको कृषि हालको कृषि बाध्यता र गुजारामुखी मात्रै देखिन्छ। कृषि प्रणालीलाई उद्यमसँग जोड्न सकिएको देखिँदैन। कृषि क्षेत्रमा पाको उमेर समूह बढ्दो र युवा सहभागिता घट्दो छ। यसलाई समाधान गर्न युवा आकर्षित गर्ने नीति, लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्नु नवनियुक्त मन्त्री चौधरीका मुख्य चुनौती हुन्।
नयाँ कृषि मन्त्रीका चौधरीले सम्हाल्नुपर्ने चुनौतीहरू भने बहु आयामिक छन्। कृषि विज्ञ तथा खानाका लागि खेतीपातीका अभियन्ता डा कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार सबैभन्दा ठुलो चुनौती मन्त्रालयको प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु हो। ‘विगतदेखि नै मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रले परम्परागत ढाँचामा काम गर्दै आएको अवस्थामा मन्त्रीको नयाँ सोच र प्रशासनिक व्यवहार बिच तालमेल मिलाउन कठिन हुने देखिन्छ।’ उनले भने, ‘ यही कारणले नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ र अपेक्षित परिणाम नआउने समस्या दोहोरिँदै आएको छ।’ त्यसै गरी, सीमित स्रोतसाधनबिच किसानका व्यापक आवश्यकता सम्बोधन गर्नु अर्को चुनौती हो।
कृषि क्षेत्र सधैँ प्राथमिकतामा नपर्ने र बजेट सीमित हुने भएकाले उपलब्ध स्रोतलाई सही प्राथमिकतामा प्रयोग गरी प्रभावकारी परिणाम निकाल्नु चौधरीका लागि महत्त्वपूर्ण परीक्षा हुने पौडेलका बताउँछन्। नीतिगत रूपमा पनि कृषि क्षेत्र स्पष्ट कानुनी आधार र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभावमा चलिरहेको छ। कृषि ऐन र दीर्घकालीन कृषि नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन अघि बढाउनु उनको अर्को प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ।
यसले मात्रै कृषि क्षेत्रलाई दिगो र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए। यसका साथै, मल, बिउ, पशुपन्छी सेवा लगायतका आधारभूत कृषि सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापन पनि तत्कालीन चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। ‘विशेष गरी बर्खा नजिकिँदै गर्दा मल अभाव, वितरणमा अनियमितता र राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता समस्या समाधान गर्नु अत्यावश्यक रहेको छ।’ कृषि विज्ञ पौडेलले भने। थारु समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिला मन्त्रीका रूपमा चौधरीबाट किसानको वास्तविक समस्या बुझ्ने र समावेशी दृष्टिकोणसहित काम गर्ने अपेक्षा उनको छ।
कुल भू–भागको करिब ४६.०८ प्रतिशत वनले ढाकेको नेपालमा विकास निर्माणका हरेक कार्य ‘वन सरकार’ को स्वीकृतिबिना अगाडि बढ्न सक्दैनन्। वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको भोगाधिकार लिन डिभिजन वन कार्यालयबाट सुरु भएर वन विभाग, वन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्नुपर्ने प्रक्रिया यति झन्झटिलो र यति लामो छ कि एउटा आयोजना मात्रै पूरा गर्न साढे दुईदेखि साढे तीन वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ।
यो प्रक्रिया एक द्वार प्रणाली हुनुपर्ने र दुई महिनाभित्र सकिसक्नुपर्ने निर्माण व्यवसाय तथा उद्योगीको माग छ। तर, वास्तविकता ठिक उल्टो छ। वनले समयमै आफ्नो जिम्मेवारी नसिध्याउँदा त्यसबाट प्राप्त हुने नतिजा विनाशकारी छ। २०७६ मा वन ऐन लागू भएदेखि एउटा पनि खानी उद्योगले भोगाधिकार पाएको छैन। वन मन्त्रालयको ढिलासुस्तीका कयौँ आयोजना अलपत्र भई कारण अल्झिएर बसेका छन्। यस्ता आयोजनालाई निकासा दिनका लागि मन्त्री चौधरीले वनका नीतिलाई सुधार गर्नुपर्ने छ।
मन्त्री चौधरीले वन र कृषि दुवै मन्त्रालयका समस्यालाई अध्ययन गरी दीर्घकालीन र अल्पकालीनरुपमा समस्या समाधान गर्ने बताएकी छिन्। उनले पदभारका क्रममा दुवै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निरन्तर सक्रिय र गतिशील भई काम गर्न निर्देशन दिइन्। ‘हामी सबै मिलेर काम गर्दा मात्र सफल हुन सक्छौँ, किनकि म एक्लैले केही पनि गर्न सक्दिनँ,’ उनले भनिन्, ‘देश निर्माण र समस्याहरू समाधान गर्नका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक छ।
यस पटकको सरकारलाई जनताले पाँच वर्षका लागि विशेष बहुमतसहित जिम्मेवारी दिएका छन्। त्यसैले हामीले दीर्घकालीन र अल्पकालीन कार्यक्रमहरू स्पष्ट योजना बनाएर अघि बढाउन आवश्यक छ। जहाँ जहाँ समस्या छन्, ती समस्याहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा समाधान गर्नुपर्छ।’
