काठमाडौं। मुलुकमा नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेका बेला राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरूले साना तथा मझौला व्यवसायीमाथि 'असुली धन्दा' चलाएको गम्भीर आरोप लागेको छ। राजनीतिक परिवर्तनको सन्धीको अवस्थामा प्रशासनिक निकायहरू झन् बेलगाम हुने पुरानो चलन यस पटक पनि दोहोरिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
विभागले अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीलाई एकतर्फी पत्र पठाउने, त्यसपछि 'भित्रभित्रै' सेटलमेन्टको प्रस्ताव राख्ने र रकम असुल्ने क्रम हालैका महिनामा उल्लेख्य बढेको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार पत्र पाएपछि कार्यालय पुग्दा विभागका केही कर्मचारीले कानुनी कारबाहीको 'डर' देखाउँदै अनौपचारिक रकम माग्ने गरेका छन्।
माघ १५ गते विभागले एक व्यवसायीलाई सोधपुछका लागि कार्यालयमा उपस्थित हुन पत्र पठाएको थियो। सोही व्यवसायीका अनुसार कार्यालय पुगेपछि अनुसन्धान अधिकृतले कागजपत्र माग्ने क्रममा अप्रत्यक्ष रुपमा 'मिलाउन सकिन्छ' भन्ने संकेत गरेका थिए। यो एउटा घटना मात्रै होइन, यस्ता उजुरी पछिल्लो समय थुप्रिँदै गएका छन्।
विभागको 'रडार'मा विशेष गरी ब्युटी पार्लर सञ्चालक, स्टेसनरी पसल व्यवसायी र सौन्दर्य सामग्री बेच्नेहरू परेका छन्। यी व्यवसायी न ठूला कम्पनी जस्तै सशक्त कानुनी टोली राख्न सक्छन्, न त राजनीतिक पहुँच नै छ। माथिल्लो निकायसम्म पहुँच नभएका, कानुनी सल्लाहकार राख्न नसक्ने र आफ्नो व्यवसाय जोगाउन जेसुकै गर्न तयार हुने यही वर्गलाई विभागका केही कर्मचारीले जानाजान निशाना बनाएको आरोप छ।
विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालले भने पत्र पठाउनु स्वाभाविक अनुसन्धान प्रक्रिया भएको दाबी गरे।
गत भदाैमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि र विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष मातहतमा ल्याइएपछि केही समय यस्ता गतिविधि शिथिल भएका थिए। सार्वजनिक दबाब र माथिल्लो तहको निगरानीका कारण कर्मचारी अपेक्षाकृत अनुशासित देखिएका थिए। तर, नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेको यो राजनीतिक संक्रमण कालमा, जब माथिल्लो नेतृत्वको ध्यान सत्ता हस्तान्तरणतिर केन्द्रित छ, विभागका केही कर्मचारीले पुरानो 'असुली शैली'लाई पुनर्जीवित गरेका छन्। राजनीतिक व्यस्तताको मौका छोपेर यस्ता प्रवृत्ति मौलाउने गरेको यो पहिलो पटक होइन।
विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालले भने पत्र पठाउनु स्वाभाविक अनुसन्धान प्रक्रिया भएको दाबी गरे। 'पत्र काट्नु भनेको पारदर्शी भयो नि त। पत्र काटेकै भरमा डराएर अन्य कुरा गर्नु भएन,' उनले भने। उनले व्यवसायीलाई बिल, बैंक कागजात लिएर कार्यालय आउन र तिर्नुपर्ने राजस्व तिर्न आग्रह गर्दै थपे, 'हिजोआज हामीले छापा पनि हानेको छैन। त्यस्तो गरेको मलाई जानकारी छैन, त्यस्तो हुँदा हुँदैन।'
महानिर्देशकको यो भनाइले व्यवसायीहरूलाई सन्तुष्ट पारेको छैन। 'माथि बसेका व्यक्तिले 'जानकारी छैन' भन्नु नै समस्याको जरो हो' भन्ने प्रतिक्रिया व्यवसायी वर्गबाट आएको छ। विभागभित्र संस्थागत जवाफदेहिताको अभाव रहेको र माथिल्लो नेतृत्वले तल्लो तहका कर्मचारीको कार्यशैलीप्रति आँखा चिम्लेको आरोप उनीहरूको छ।
वास्तवमा यो समस्या नयाँ होइन। विभागको 'असुली संस्कृति' वर्षौंदेखि चलिआएको छ। ठूला करदातालाई 'मिलाउने' र सानालाई थिच्ने भेदभावपूर्ण व्यवहार, अनुसन्धानको नाममा अनावश्यक पत्राचार गरी मानसिक दबाब दिने र अनौपचारिक च्यानलमार्फत रकम माग्ने प्रवृत्तिका उजुरी पहिले पनि परिरहेका थिए। सुधारको आश्वासन आउँछ, केही समय शान्त रहन्छ, अनि यही चक्र फेरि दोहोरिन्छ। यसपटक पनि त्यही भइरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
नयाँ सरकार बन्दैछ, नयाँ अर्थमन्त्री आउनेछन्। तर विभागको 'असुली धन्दा' जस्ताको तस्तै रहने हो वा साँचो जवाफदेहिता कायम हुने हो? साना व्यवसायीहरू उत्तरको प्रतीक्षामा छन्।
