काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले विश्व अर्थतन्त्र बढ्दो ऋणको चपेटामा परिरहेको भन्दै गम्भीर चेतावनी दिएको छ। आईएमएफले विशेषगरी अमेरिकाको ३९ ट्रिलियन डलरको विशाल राष्ट्रिय ऋण केवल एक देशको मात्र नभई विश्वव्यापी समस्या बनेको उल्लेख गरेको छ।
आफ्नो अर्धवार्षिक ‘फिस्कल मोनिटर’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आईएमएफका वित्तीय मामिला निर्देशक रोड्रिगो वाल्डेजले मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र देशहरूको कमजोर आर्थिक अवस्थाले विश्व अर्थतन्त्रको परीक्षा लिइरहेको बताएका छन्। उनले भने, ‘धेरैजसो देशहरूको सार्वजनिक वित्त (सरकारी ढुकुटी) दबाबमा रहेकाले अहिले विश्वसँग आर्थिक संकट झेल्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको छ।’
सन् २०२८ सम्ममा ऋणले सीमा नाघ्ने
आईएमएफको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२८ सम्ममा विश्वव्यापी सार्वजनिक ऋण विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ९९ प्रतिशत पुग्नेछ। यो अघिल्लो अनुमानभन्दा निकै छिटो हो। यदि आर्थिक परिस्थिति थप चुनौतीपूर्ण बनेमा आगामी तीन वर्षभित्रै यो आँकडा १२१ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने जोखिम छ।
अमेरिकाको अस्थिर वित्तीय अवस्था
विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिका अहिले वित्तीय अव्यवस्थाको प्रमुख उदाहरण बनेको छ। गत वर्ष अमेरिकाको बजेट घाटामा केही सुधार देखिए पनि त्यो अस्थायी मात्र भएको वाल्डेजको ठहर छ। यस वर्ष अमेरिकी ऋण जीडीपीको १२५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ भने सन् २०३१ सम्ममा यो १४२ प्रतिशत नाघ्ने देखिन्छ।
मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण इन्धन र खाद्यान्नको मूल्य बढ्दा धेरै सरकारहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि ‘ऊर्जा अनुदान’ र ‘कर कटौती’जस्ता आर्थिक रूपमा हानिकारक कदम चालिरहेको भन्दै आईएमएफले असन्तुष्टि जनाएको छ।
एआई : आशा र आशंकाको केन्द्र
आर्थिक संकटको यो निराशाजनक तथ्यांकबीच आईएमएफले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)लाई एउटा ‘लाइफलाइन’को रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। आईएमएफकी अधिकारी डाब्ला नोरिसका अनुसार एआईले उत्पादकत्व बढाउन, कर प्रशासन चुस्त बनाउन र स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवामा सुधार ल्याउन मद्दत पुर्याउनेछ। उनले भनिन्, ‘एआईले सरकारको काम गर्ने शैलीलाई नै पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिदिन सक्छ।’
तर, उनले एआईका जोखिमहरूबारे पनि सचेत गराएकी छिन्। एआईले धनलाई केही सीमित हातमा केन्द्रित गर्ने, रोजगारीमा अवरोध पुर्याउने र आयकरको आधारलाई खोक्रो बनाउन सक्ने खतरा छ। ‘एआईले श्रम बजार र सामाजिक असमानतामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा अझै अनिश्चित छ,’ डाब्ला नोरिसले थपिन्, ‘त्यसैले सरकारहरूले आफ्ना कर र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई एआईको युग सुहाउँदो गरी परिमार्जन गर्न जरुरी छ।’ एजेन्सी
-1728372865.jpg)
