काठमाडौं। झण्डै दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पद मुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। राष्ट्रपतिले जारी गरेको उक्त अध्यादेशसँगै ११० वटा कानूनहरू परिमार्जन हुने छन्।
यी कानुन परिमार्जन भएसँगै विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्य विभिन्न निकायमा कार्यरत १५ सय ३४ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त हुने बाटो खुल्दछ।
उक्त अध्यादेशको आधारमा नेपाल वायुसेवा निगम ऐनमा भएको संशोधनले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकहरू पदमुक्त हुने छन्। स्रोतका अनुसार यस अध्यादेशको मस्यौदाअनुसार यी पदहरू खारेज हुने भएको हो।
यस्तै। राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन परिमार्जनबाट त्यसका सञ्चालक पदमुक्त हुने छन् भने कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनमा भएको परिमार्जनबाट अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रशासक पदमुक्त हुनेछन्। गोरखापत्र संस्थान ऐनको संशोधनले अध्यक्ष र सञ्चालक पदमुक्त हुनेछन्।
त्यसैगरी नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान, चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरू, सञ्चार संस्थान ऐन बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्यहरू पदमुक्त हुनेछन्। शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, गुठी समितिको विद्वत समितिका सभापति र सदस्यहरू अनि अध्यक्ष, सदस्य र प्रशासक पनि पदमुक्त हुनेछन्।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष र सदस्यहरूसँगै नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पदमुक्त हुनेछन्। लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय र त्यसको सेवा आयोगका पदाधिकारी, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीउबिजन समितिका पदाधिकारी, नेपाल खानेपानी संस्थानका पदाधिकारी, नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन्।
नागरिक लगानी कोष, प्रेस काउन्सिल, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, कृषि अनुसन्धान परिषद राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, काठमाडौं विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्तनपान संरक्षण तथा सम्वर्द्धन समिति, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, समाज कल्याण परिषद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेपाल स्काउट, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल नर्सिङ परिषद, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका सबै पदाधिकारीको पद गुम्ने छन्।
त्यस्तै नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, पोखरा विश्वविद्यालय, दुरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारी पनि पदमुक्त हुने छन्।
