काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गराउने भन्दै निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गरिदिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै वर्षौंदेखि अभ्यासमा रहेको कर्मचारी ट्रेड युनियनको कानुनी व्यवस्था नासिएको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार अध्यादेश जारी भएसँगै अब निजामती सेवामा दलीय वा आधिकारिक कुनै पनि प्रकारका ट्रेड युनियन अस्तित्वमा नरहने बताइन्।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ ले निजामती कर्मचारीलाई संगठित हुने अधिकार प्रदान गर्दै ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरेको थियो। सोही प्रावधानअनुसार राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले ट्रेड युनियनमा आबद्ध भई आफ्ना हकहितका कुरा उठाउँदै आएका थिए।
तर, लामो समयदेखि कर्मचारी दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुँदा सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र व्यावसायिकता हराउँदै गएको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो।
मन्त्री रावलले कर्मचारीको हकहित र सुरक्षा कानुनले नै सुरक्षित गरेको र त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार दृढ रहने भन्दै कोही पनि विचलित हुन नपर्ने बताइन्।
अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमा पनि ट्रेड युनियनको व्यवस्था रहने छैन भने कर्मचारीका गुनासो सुन्नका लागि वैकल्पिक संयन्त्रको व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो सय बुँदे कार्यसूचीमा समेत कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने विषय समावेश गरेको थियो, जसलाई अहिले अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनमा लगिएको हो।
प्रस्तावित नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार अब कुनै पनि निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल, उनीहरूका भ्रातृ संगठन वा जनवर्गीय संगठनको सदस्यता लिन पाउने छैनन्। यदि कोही कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा आबद्ध भएको प्रमाणित भए भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने कडा प्रस्ताव गरिएको छ।
यद्यपि विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध ६ वटा कर्मचारी संगठनले भने सरकारको कदमको विरोध जनाएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन र युनियनसहितका ६ वटा दलगत संगठनले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै पेसागत हकहितका लागि संगठित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित गरिए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
