काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले बिहान साढे १० बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरकारले केही मन्त्रालय खारेज र केहीलाई गाभेर नयाँ नाम सार्वजनिक गरिने तयारी भइरहेको बुझिएको छ।
हाल मन्त्रालयको संख्या २१ रहेकामा १७ मा झार्ने र केहीको नाम अदलबदल गर्ने तयारी छ। हालका चार मन्त्रालय खारेज हुनेछन्। यद्यपि नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यस्तै, अन्य ६ वटा मन्त्रालयको नयाँ नाम राख्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
सरकारले मन्त्रालय मर्ज र खारेजसम्बन्धी खाका तयार पार्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदल पनि बनाएको थियो। उक्त कार्यदलले संघमा १७ मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरेको छ।
सरकारले गरेको तयारी अनुसार युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, सहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गर्ने तयारी छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्टाइनेछ। खेलकुदलाई शिक्षा मन्त्रालयमा गाभेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ नाम दिइनेछ।
यसबाट छुट्टिएको युवालाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई एकीकृत गरेर ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ नाम दिने तयारी सरकारको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयबाट सरसफाइलाई छुट्टाइनेछ, जसलाई लगेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी छ।
त्यस्तै, खानेपानी र सहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई गाभिनेछ, जसको नयाँ नाम ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ रहनेछ।
त्यस्तै, भौतिक मन्त्रालयबाट छुट्टाएर यातायातलाई श्रमतिर लैजाने बुझिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने तयारी छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिबी, सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना–प्रविधि र शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि झिकेर तिनलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने तयारी छ।
सरकारले जारी गरेको सय बुँदे प्रशासनिक सुधारका बुँदामा पनि संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाउने उल्लेख थियो।
