काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी जग्गामा बसेका सुकुम्बासी बस्ती हटाएर नागरिकलाई उठिबास लगाउने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको र कोही पनि घरबारविहीन हुनु नपर्ने बताएका छन्।
आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सन्देश जारी गर्दै उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको क्षेत्रमा सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर नागरिकमा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने काम भएको भन्दै उनले त्यस्ता अपुष्ट सूचना र भ्रमको पछि नलाग्न सबैमा आग्रह गरेका हुन्।
पछिल्लो समय सरकारले चालेका कदम भूमिहीनलाई सडकमा पुर्याउन नभई उनीहरूको आवासको हक सुनिश्चित गर्नतर्फ केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बाधक बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का केही दफालाई सरकारले अध्यादेशमार्फत खारेज गरेको उनले बताएका छन्।
कानुनी अड्चन हटेसँगै अब सरकारले वास्तविक भूमिहीन नागरिकको पहिचान गर्न डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार पार्ने काम सुरु गरिसकेको उनको भनाइ छ। यस प्रक्रियाले भूमिहीनको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी समस्याको पारदर्शी र दिगो समाधान निकाल्ने सरकारको विश्वास छ।
ज्यान जोखिममा राखेर असुरक्षित र अवाञ्छित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने सरकारको योजना छ। अन्य भूमिहीन नागरिकको हकमा भने सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र अहिले संकलन भइरहेको विवरणका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिने बालेनले बताएका छन्। उनले बस्ती व्यवस्थापनको नाममा कसैलाई पनि अन्याय नहुने दाबी गरेका छन्।
आफूहरूले चालेका सम्पूर्ण कदम नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएको प्रधानमन्त्री बालेनले प्रस्ट पारेका छन्। प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको सन्देशमा उल्लेख छ।
