काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८१ बाट लगाएको हवाई टिकटको भ्याटका कारण पर्यटन आगमन वृद्धिदरमा ५२ प्रतिशत बिन्दुको गिरावट भएको छ। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस (नाट्टा)ले केही समय अघि नेपाल पर्यटन बोर्डका लागि तयार पारेको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले उक्त तथ्यांक बाहिर ल्याएको हो।
सरकारले राजस्व संकलन बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको छ। सरकारको उक्त निर्णय समग्र पर्यटन उद्योग र अर्थतन्त्रको कस्तो प्रभाव पारेको छ भनेर नाट्टाले अध्ययन गरी ‘हवाई टिकटमा भ्याटको प्रभावः नेपाली पर्यटन उद्योगमा यसको प्रभावको विस्तृत विश्लेषण’ प्रतिवेदन तयार गरी बोर्डलाई बुझाएको छ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार सरकारले हवाई टिकटमा भ्याट लागू गर्नुअघि सन् २०२३ मा ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो भने त्यसपछि पर्यटन आगमन वृद्धिदर १३ प्रतिशतमा खुम्चिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले भ्याटका कारण हवाई भाडा महँगो हुँदा पर्यटक आगमनको वृद्धिदरमा ५२ प्रतिशत बिन्दुको गिरावट आएको देखाएको हो।
प्रतिवेदन अनुसार, कोभिड–१९ को महामारीपछि सन् २०२२ मा नेपालमा पर्यटक आगमनको वृद्धिदर ३१० प्रतिशत थियो भने सन् २०२३ मा ६५ प्रतिशत पुगेको थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत हवाई टिकटमा भ्याट कार्यान्वयनमा आएपछि सन् २०२४ मा यो वृद्धिदर घटेर मात्र १३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। यसले हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने निर्णय गरे पनि यसले समग्र पर्यटन अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई भने कमजोर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय उडानको भाडामा भएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण नेपाल आउने पर्यटकहरूको खर्च गर्ने क्षमता र योजनामा प्रत्यक्ष असर परेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। विशेषगरी बजेटपछि पर्यटक र छिमेकी मुलुकहरूबाट आउने यात्रीहरूका लागि नेपाल भ्रमण महँगो सावित भएको छ। सोअघि नेपाललाई सस्तो र सुलभ गन्तव्यका रूपमा लिने गरिएकोमा अहिले हवाई भाडामै ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म खर्च हुने भएपछि पर्यटकहरूले विकल्पका रूपमा अन्य क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी मुलुकहरू रोज्न थालेका छन्। प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूको हवाई भाडामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा औसत ६४ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै यसको मुख्य कारण करको भार नै रहेको उल्लेख गरेको छ।
नेपाल महँगो भएपछि पर्यटकहरू अन्य मुलुकतर्फ मोडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेषगरी संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र कतार जस्ता प्रमुख पर्यटकीय स्रोत मुलुकबाट आउने उडानको भाडा १७२ प्रतिशतसम्म बढेको छ। प्रतिवेदनले काठमाडौंको हवाई भाडा छिमेकी मुलुकहरुको तुलनामा निकै महँगो रहेको उल्लेख गरेको छ। अमेरिका र फ्रान्सबाट काठमाडौं आउनुभन्दा दिल्ली जान ८१ प्रतिशत सस्तो पर्छ। यसैगरी लन्डन–काठमाडौंको भाडा दिल्लीको तुलनामा ९८ प्रतिशत बढी छ।
भाडा महँगो हुँदा पर्यटक र ट्राभल एजेन्सीहरूले विदेशी अनलाइन पोर्टलहरूबाट टिकट काट्न थालेका छन्। यसले गर्दा स्वदेशी ट्राभल व्यवसाय संकटमा परेको मात्र छैन, नेपालबाट ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा समेत बाहिरिएको छ। प्रतिवेदनले यो कर नीति अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को शिकागो महासन्धि १९४४ को धारा १५ विपरीत रहेको समेत औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार सर्वेक्षणमा सहभागी ८५ प्रतिशतभन्दा बढी सरोकारवालाहरू हवाई टिकटको भ्याट पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। पर्यटन उद्योगलाई बचाउन भ्याटको साटो निश्चित दरको ‘डिपार्चर ट्याक्स’ वा न्यून फ्ल्याट रेट (२.५ देखि ५ प्रतिशत) लागू गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
-1784950538.jpeg)
