काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले औद्योगिक उत्पादनमा प्रयोग हुने प्याकेजिङ सामग्री (र्यापर) लाई कच्चा पदार्थकै रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसबापत तिरेको अन्तःशुल्क तयारी वस्तुको अन्तःशुल्कमा मिलान (कट्टी) गर्न पाउने फैसला सुनाएको छ । पोखरा नुडल्स प्रालिले ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा आएको यो फैसलाले बिस्कुट, तेल, साबुन लगायत प्याकेजिङ सामग्री प्रयोग गर्ने अन्य उद्योगहरूलाई पनि लागू हुने नजिर स्थापित गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले २०८१ पुस २४ गते यो फैसला सुनाएको हो । रम्बा, जोजो, म्यागी र रारा जस्ता चाउचाउ उत्पादन गर्ने पोखरा नुडल्सले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा प्लास्टिक र्यापर खरिद गर्दा तिरेको अन्तःशुल्क चाउचाउ बिक्रीमा लाग्ने अन्तःशुल्कबाट कट्टी हुनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयले र्यापरलाई ’सहायक सामग्री’ मात्र भएको दाबी गर्दै करिब ३६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ अन्तःशुल्क, जरिवाना र विलम्ब शुल्क निर्धारण गरेको थियो । आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व न्यायाधीकरण दुवैले कर प्रशासनको यही निर्णयलाई सदर गरेपछि उद्योगी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा पनि अघिल्ला फैसलाहरूसँग राय बाँझिएपछि अन्तिम व्याख्याका लागि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो ।
“कुनै पनि वस्तु उत्पादन हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यो वस्तु बजारयोग्य हुनुपर्छ । चाउचाउ जस्तो खाद्य वस्तु प्याकेजिङ बिना न बजारमा बिक्री गर्न मिल्छ, न त कानुनी रूपमा वितरण गर्न नै पाइन्छ ।“
— सर्वोच्च अदालत
फैसलामा अदालतले प्याकेजिङ सामग्रीलाई कच्चा पदार्थ ठहर गर्न तीनवटा परीक्षण अपनाएको छ । पहिलो, बजार योग्यता परीक्षणमा — र्यापर बिना चाउचाउ हावा, ओस र कीटाणुबाट जोगिन नसक्ने र बजारमा बिक्री गर्न नमिल्ने भनिएको छ । दोस्रो, अभिन्न अंग परीक्षणमा — प्याकेजिङ बिना उत्पादनले पूर्णता नपाउने भनिएको छ । तेस्रो, अत्यावश्यक विशेषता परीक्षणमा — खाद्य सुरक्षा तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐनले लेबल र प्याकेज अनिवार्य गरेकाले यसलाई विलासिताको वस्तु मान्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
आर्थिक ऐन २०७२ को संशोधनमा ’प्याकेजिङ सामग्रीको अन्तःशुल्क कट्टी गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था थपिएको थियो । न्यायाधिकरणले यही संशोधनलाई आधार बनाएको थियो । तर सर्वोच्चले भूतलक्षी प्रभाव निषेधको सिद्धान्त उद्धृत गर्दै २०७२ सालको संशोधन २०६८ सालको कारोबारमा लागू हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । ’विधायिकाले २०७२ मा मात्र यो व्यवस्था ल्याउनुको अर्थ त्यसभन्दा पहिले कट्टी पाउने अवस्था थियो भन्ने नै हो,’ फैसलामा भनिएको छ ।
अदालतले दोहोरो करको विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण टिप्पणी गरेको छ । र्यापरमा एकपटक अन्तःशुल्क तिरिसकेपछि पुनः तयारी वस्तु बिक्रीमा सोही मूल्यमा कर तिर्नु पर्दा एउटै वस्तुमा बहु–स्तरीय कर लाग्छ, जसले उत्पादनको लागत बढ्दै जाने र अन्ततः उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा किन्नुपर्ने अवस्था आउने फैसलामा उल्लेख छ ।
यो फैसलाले पोखरा नुडल्सलाई निर्धारित अतिरिक्त कर, जरिवाना र ब्याज तिर्नबाट मुक्त गरेको छ । पहिले नै तिरिसकेको भए सो रकम फिर्ता वा मिलानको बाटो खुल्नेछ । साथै, बिस्कुट, खाद्यतेल, साबुन लगायत अन्तःशुल्कयोग्य प्याकेजिङ सामग्री प्रयोग गर्ने सबै उद्योगले आर्थिक ऐन २०७२ को संशोधन अघिका विवादित मुद्दाहरूमा यही नजिरको आधारमा दाबी गर्न सक्नेछन् ।
अहिले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा जस्तै — जहाँ करदाताले इनपुटमा तिरेको कर कट्टी गरेर खुद रकम मात्र बुझाउँछन् — अन्तःशुल्कमा पनि यस्तो इनपुट क्रेडिट व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने अदालतको ठहर उद्योग क्षेत्रका लागि उत्साहजनक मानिएको छ ।
-1784950538.jpeg)
