काठमाडौं। नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने सरकारको लक्ष्यमा आफ्नै कर नीति बाधक देखिएको छ।
सरकारले हवाई टिकटमा लगाएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)का कारण छिमेकी देश भारतको तुलनामा नेपालको हवाई भाडा झण्डै दोब्बर महँगो भएको छ। जसले गर्दा नेपाल आउन चाहने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू छिमेकी मुलुकहरूतर्फ मोडिन थालेका छन्।
नेपाल पर्यटन बोर्डका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था एच.के.एस.डी. एशोसिएट्सले तयार पारेको ‘हवाई भाडामा भ्याटको प्रभाव’ सम्बन्धी प्रतिवेदनले काठमाडौं आउने हवाई टिकट दिल्लीको तुलनामा ८१ प्रतिशतसम्म महँगो रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदन अनुसार, अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोबाट काठमाडौं आउन र फर्कन (राउण्ड ट्रिप) करिब २ लाख १० हजार रुपैयाँ लाग्छ भने सोही दूरीमा दिल्ली जान १ लाख १६ हजार रुपैयाँ मात्र लाग्छ। यी दुई शहरको भाडामा ९४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ८१.०३ प्रतिशतको अन्तर छ।
त्यस्तै, लन्डनबाट काठमाडौं आउने भाडा दिल्लीको तुलनामा ९८.८१ प्रतिशतले बढी छ। प्रतिवेदनले देखाए अनुसार सिड्नी, नारिता र इनचोन जस्ता प्रमुख शहरहरूबाट पनि दिल्ली जानुभन्दा काठमाडौं आउन औसत ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म महँगो पर्छ। हवाई भाडामा देखिएको यो अन्तरका कारण मूल्यप्रति सचेत रहने पर्यटकहरूले नेपालको सट्टा भारत, थाइल्याण्ड वा भियतनाम जस्ता सस्तो हवाई भाडा भएका देशहरू रोज्न थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनका अनुसार कोभिडपछि सन् २०२२ मा ३१० प्रतिशत र २०२३ मा ६५ प्रतिशतले बढेको पर्यटक आगमन दर सन् २०२४ मा आइपुग्दा मात्र १३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। हवाई टिकटमा भ्याट कार्यान्वयन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको भाडा औसत ६४ प्रतिशतसम्म बढेको र केही गन्तव्यमा १७२ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ।
भ्याटको लोभमा विदेशी मुद्रा गुमाउँदै सरकार
सरकारले राजस्व संकलन गर्ने उद्देश्यले भ्याट लगाए पनि यसले उल्टो परिणाम दिएको छ। नेपालबाट टिकट काट्दा १३ प्रतिशत महँगो पर्ने भएपछि विदेशी पर्यटक र ट्राभल एजेन्सीहरूले विदेशी अनलाइन पोर्टलहरूबाट टिकट काट्न थालेका छन्। यसले गर्दा नेपालका ट्राभल व्यवसायीहरूको व्यापार गुमेको मात्र छैन, नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने विदेशी मुद्रा समेत विदेशमै रोकिने गरेको छ।
भैरहवा क्षेत्रका यात्रीहरू समेत नेपालको विमानस्थल प्रयोग गर्नुको सट्टा सिमाना पार गरेर भारतीय विमानस्थल (जस्तैः गोरखपुर)बाट उडान भर्न थालेका छन्, जहाँ भाडा निकै सस्तो छ। प्रतिवेदनले यसलाई राजस्वको चुहावट र व्यवसाय पलायनको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि उल्लंघन गर्दै भ्याट, अन्य देशको असल अभ्यासबाट के सिक्ने?
प्रतिवेदनले हवाई टिकटमा भ्याट लगाउनुलाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को ‘शिकागो महासन्धि १९४४’ को उल्लंघन भएको दाबी गरेको छ। उक्त महासन्धिको धारा १५ ले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयनमा यस्ता प्रकारका करहरू लगाउन निषेध गरेको छ। नेपाल उक्त सन्धिको हस्ताक्षरकर्ता सदस्य राष्ट्र भएकाले यो नीतिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा समेत प्रश्न उठाएको छ। आईकाओ र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संगठन (आयटा)ले पनि नेपाल सरकारलाई यो कर हटाउन पटक–पटक पत्राचार गरिसकेका छन्।
विश्वका अधिकांश पर्यटकीय मुलुकहरूले आफ्नो देशको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न हवाई टिकटलाई भ्याटबाट मुक्त राख्ने गरेका छन्। प्रतिवेदन अनुसार नेपालको प्रतिस्पर्धामा रहेका भुटान, थाइल्याण्ड, भियतनाम, जापान र सिंगापुर जस्ता देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा शून्य प्रतिशत भ्याट लगाउने गरेका छन्। त्यसैगरी, विश्वका प्रमुख हवाई ट्रान्जिट हब मानिने युएई, कतार, साउदी अरब र ओमान जस्ता मुलुकहरूमा पनि हवाई टिकटमा भ्याट लाग्दैन। युरोपेली मुलुकहरू आयरल्याण्ड, फ्रान्स, बेल्जियम र फिनल्याण्डले पनि हवाई यात्रालाई करमुक्त राखेर आफ्नो उड्ययन क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाएका छन्। नेपालको छिमेकी मुलुक भारतमा पनि भ्याटको साटो वस्तु तथा सेवा जीएसटी लगाइन्छ, जुन इकोनोमी क्लासका यात्रीका लागि मात्र ५ प्रतिशत छ, यो नेपालको १३ प्रतिशतको तुलनामा निकै कम हो।
हवाई टिकटमा लाग्ने कर हटाउँदा वा घटाउँदा पर्यटक आगमनमा उत्साहजनक वृद्धि भएका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू छन्। आयरल्याण्डले सन् २००९ मा हवाई यात्रामा कर लगाएपछि यात्रीको संख्यामा ठूलो गिरावट आएको थियो। तर सन् २०१४ मा उक्त कर पूर्ण रूपमा खारेज गरेलगत्तै अर्को वर्ष यात्री संख्या ७.५ प्रतिशत अर्थात् २१ लाखले बढेको थियो।
यसैगरी, नाइजेरियाले सन् २०२० मा आन्तरिक उडानमा लाग्ने ७.५ प्रतिशत भ्याट हटाएपछि आन्तरिक यात्रीको संख्या ४४ प्रतिशतले वृद्धि भएर ९० लाखबाट १ करोड ३० लाख पुगेको थियो। यसबाट त्यहाँका एयरलाइन्सको राजस्व मात्र बढेन, उड्ययन क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू समेत १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेदरल्याण्ड्स र नर्वेको अनुभवले पनि कर वृद्धि पर्यटनका लागि घातक हुने देखाएको छ। नेदरल्याण्ड्सले सन् २००८ मा हवाई यात्रीमा कर लगाएपछि करिब १० लाख यात्रीले डच विमानस्थल प्रयोग गर्न छोडेर छिमेकी देश बेल्जियम र जर्मनीका विमानस्थल रोजेका थिए। यसबाट अर्थतन्त्रलाई १.३ बिलियन युरो घाटा भएपछि सरकारले एक वर्षभित्रै उक्त कर फिर्ता लिएको थियो। नर्वेले पनि सन् २०१८ मा आन्तरिक उडानमा २५ प्रतिशत भ्याट लगाएकोमा त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि सन् २०२२ देखि भ्याट पूर्णरूपमा छुट दिएको छ। यी देशहरूको अनुभवबाट पाठ सिक्दै नेपालले पनि १३ प्रतिशत भ्याट हटाउनुपर्ने र त्यसको साटो न्यून दरको कर वा निश्चित शुल्क मात्र लिनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। यसो गर्दा हवाई भाडा सस्तो भई पर्यटक आगमन बढ्ने र अन्ततः सरकारलाई अन्य पर्यटकीय गतिविधिबाट बढी राजस्व प्राप्त हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ। पर्यटन उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन भ्याट हटाएर त्यसको साटोमा डिपार्चर ट्याक्स वा भारतमा जस्तै ५ प्रतिशतभन्दा कमको न्यून फ्ल्याट रेट लागू गर्न सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
-1784950538.jpeg)
