काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहेका पाँच हजार बढी सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले पदमा नियुक्त भएको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतसहित अद्यावधिक विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। समयमै विवरण नबुझाउनेलाई ऐनअनुसार कारबाही हुने प्रावधान छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पेस गरेको हो। आयोगमा आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्यद्वारा प्रतिवेदन अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसमक्ष बुझाइएको थियो।
प्रतिवेदनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कुल ७ लाख ७२ हजार २९८ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीमध्ये ७ लाख ६७ हजार ३३ जनाले विवरण बुझाएका छन्। यो कुल संख्याको ९९.३२ प्रतिशत हो।
त्यसैगरी ५ हजार २६५ जनाले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिशतका आधारमा हेर्दा प्रदेश तहमा सबैभन्दा धेरै, अर्थात् १.९४ प्रतिशतले विवरण बुझाएका छैन। संघीय तहमा ४ लाख ६९ हजार ८८० जनामध्ये ४ लाख ६५ हजार ४५० जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्।
प्रदेश तहमा २३ हजार ६०६ जनामध्ये २३ हजार १४८ जनाले विवरण बुझाएका छन् भने स्थानीय तहमा २ लाख ७८ हजार ८१२ जनामध्ये २ लाख ७८ हजार ४३५ जनाले सम्पत्ति विवरण पेस गरेका छन्। कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त राईले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने विषयमा कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
