काठमाडौं। नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर र वास्तविक वित्तीय अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता ‘हाउल्यडर युनुस एन्ड कम्पनी’ले आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको छ। ढाकास्थित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म हाउल्याडर युनुसले गरेको ‘एसेट क्वालिटी रिभ्यू’ले ती वाणिज्य बैंकहरुको वित्तीय अवस्था सुरक्षित रहेको देखाएको हो।
हाउल्याडरले बुझाएको राष्ट बैंकद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार यी बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) ३.६ प्रतिशत र औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११.३० प्रतिशत रहेको पाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको संरचनात्मक बेन्चमार्क पूरा गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकले विदेशी स्वतन्त्र पक्षमार्फत यो मूल्यांकन गराएको हो।
राष्ट्र बैंक र बंगलादेशी फर्म हाउल्यडर युनुसबीच सन् २०२३ अगस्ट २८ मा भएको सम्झौता बमोजिम कुल कर्जाका आधारमा नेपालका १० ठूला बैंकहरूको पोर्टफोलियो समीक्षा गरिएको थियो। जसमा अध्ययनमा ग्लोबल आईएमई बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, एनएमबि बैंक र प्रभु बैंकको सूक्ष्म अडिट गरिएको थियो। परामर्शदाताले २०८१ चैत मसान्तको वित्तीय विवरणलाई आधार मानेर प्रत्येक बैंकको छुट्टाछुट्टै र एकीकृत प्रतिवेदन तयार पारेको हो, जसले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाको गुणात्मक र परिमाणात्मक अवस्थालाई स्पष्ट पारेको छ।
राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) र बैंक सुपरिवेक्षण विभागको वार्षिक कार्ययोजना अनुरूप गरिएको यो समीक्षाले बैंकहरूको कर्जा लगानीको वास्तविक तस्बिर बाहिर ल्याएको छ। बंगलादेशी विज्ञ टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य सन्तोषजनक रहेको औंल्याइएको छ। प्रतिवेदनले औंल्याएका विभिन्न नीतिगत सुधारका सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको छ, जसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई थप सबलीकरण गर्न र पहिचान भएका जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने देखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त परामर्शदाताबाट गरिएको यो समीक्षाले नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता थप्नुका साथै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनका निष्कर्षलाई आधार बनाएर आगामी दिनमा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यो अध्ययनले विशेषगरी ठूला बैंकहरूको कर्जा व्यवस्थापन र पुँजीको अवस्थाबारे रहेको अन्योल चिर्दै समग्र वित्तीय बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ।
