काठमाडौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले करदातामाथिको अत्याचार रोक्न बन्द गरेको फूल अडिट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले पुनः सुरु गराएका छन् । कर अधिकृतको मनोमानी र भ्रष्टाचारको अस्त्र बनिसकेको फूल अडिट फेरि सक्रिय हुन थालेपछि देशभरका करदातामा त्रास छाउन थालेको छ ।
फूल अडिट भनेको आन्तरिक राजस्व विभागले करदाताका सम्पूर्ण आर्थिक विवरण, वित्तीय अभिलेख र कर विवरणको व्यापक परीक्षण गर्ने प्रक्रिया हो। आन्तरिक राजस्व विभागले यस प्रक्रियामार्फत करदाताको वित्तीय अभिलेख, खाता र कर विवरणको गहन जाँच गरी कर कानूनको परिपालना सुनिश्चित गर्ने गर्छ। सिद्धान्तमा यो व्यवस्था उचित देखिए पनि व्यवहारमा यसले करदातालाई ठूलो पीडाको स्रोत बनेको थियो।
फूल अडिट बन्द गर्नुको कारण स्पष्ट थियो- कर अधिकृतहरूले यसको नाममा असाधारण कर निर्धारण गर्ने र त्यसपछि 'बार्गेनिङ' गरेर कमिसनमा सेटलमेन्ट गर्ने प्रचलन व्यापक भइसकेको थियो । करदाताको कारोबारको शून्य दशमलव १५ प्रतिशत कमिसन लिएर छाड्ने गरेको समेत खुलेपछि जनस्तरमा ठूलो आक्रोश उब्जिएको थियो । फाइलमा कुनै समस्या नदेखिँदा पनि फूल अडिटमा परेकै कारणले जवरजस्ती कर निर्धारण गरेर व्यवसायीलाई बदनाम गराउने प्रवृत्ति यति व्यापक भइसकेको थियो कि सरकारले नै निर्णय गरेर यसलाई बन्द गर्नुपरेको थियो । त्यसपछि करदाताले बुझाएको करलाई नै आधिकारिक मान्ने नीति लागू गरियो, जसले स्व-मूल्यांकन प्रणालीलाई अझ विश्वसनीय बनाएको थियो ।
नेपालमा कर अधिकृतहरूद्वारा हुने भ्रष्टाचारका घटनाहरू नयाँ होइनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानका तत्कालीन कर अधिकृत तिलक आलेसमेत दुई जना र निर्माण सेवा प्रालिविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यस्ता घटनाहरू एकदुई होइनन्- कर प्रशासनभित्र सांठगाँठ र विवेकाधीन शक्तिको दुरुपयोगको इतिहास लामो छ।
नेपालको कर विवादको इतिहास झनै गम्भीर छ। महालेखा परीक्षकको ५४औँ प्रतिवेदनले कर छुट आयोगले ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँका कर विवाद समाधान गर्दा केवल ९ अर्ब ५४ करोडमा मिलाएको (६८.७३ प्रतिशतसम्म) छुट दिइएको उजागर गरेको थियो । यो प्रकरणले नेपालमा कर प्रशासनभित्र निहित स्वार्थ कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ ।
नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) जस्ता व्यावसायिक संस्थाहरूले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई भेटघाट गर्दै आर्थिक ऐनअनुसार भन्सार क्लियरेन्स भइसकेपछि पनि अडिट तहमा फरक व्याख्याका आधारमा बेरुजु उठ्ने प्रवृत्तिले व्यावसायिक वातावरणमा अन्योल र अनिश्चितता सिर्जना गरेको उल्लेख गरेका छन् । यसले फूल अडिटको पुनरारम्भसँगै व्यवसाय जगत्मा आशङ्का थप बलियो बन्दै गएको देखाउँछ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले एकातिर 'कर परिपालनलाई दण्ड होइन, विकासको सहयात्री बनाउने' भनिरहेका छन् । बजेट भाषणमा उनले कानूनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि सिर्जित कर विवाद निरूपण गरी व्यावसायिक वातावरण तयार गर्न कर छुट तथा सहुलियतसम्बन्धी विशेष योजना ल्याएको पनि उल्लेख गरे। तर अर्कोतिर फूल अडिट पुनःसुरु गराउनुले यी दुई कदम परस्पर विरोधाभासी देखिन्छन् ।
बजेट भाषणमा वाग्लेले 'कर परीक्षण गर्नुपर्ने अवधि तीन वर्ष कायम गरेको छु' भनी जोखिममा आधारित कर अनुसन्धान तथा परीक्षणका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहितको इ-एसेस्मेन्ट पद्धतिको विकास गर्ने बताए। आन्तरिक राजस्व विभागले 'फेसलेस' अडिट प्रणालीको विकास गर्ने योजना पनि बनाएको छ, जसमा करदातालाई कुन कर कार्यालय वा अधिकृतले अडिट गर्दैछ भन्ने थाहा नहोस् भन्ने व्यवस्था हुनेछ र यसले कर प्रशासनभित्र सांठगाँठ, विवेकाधीन प्रभाव र घुसखोरी हटाउने उद्देश्य राख्छ। तर यी घोषणाहरू र जमिनी वास्तविकताबीचको खाडल करदाताहरूलाई स्पष्ट देखिँदैछ। अहिले कर अधिकृतले करदातासँगै फाइल माग्न सुरू गरेका छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्योग वाणिज्य महासंघको एक कार्यक्रममा भनेका थिए — 'पोलिसी कब्जाको जुन पुरानो अभ्यास थियो, त्योबाट हामी अब धेरै नै अगाडि आइसकेका छौं ।' तर करदाताहरू भन्छन् — फूल अडिटको पुनरारम्भले 'पुरानो अभ्यास' नै फर्किएको प्रमाण दिएको छ। जबसम्म फेसलेस, पेपरलेस र कन्ट्याक्टलेस अडिट प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू हुँदैन, तबसम्म फूल अडिट करदाता र कर अधिकृतबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्कको अवसर बनिरहनेछ र त्यही अवसरले भ्रष्टाचारको ढोका खुल्लै राख्नेछ भन्ने आशङ्का करसम्बन्धी जानकारहरू व्यक्त गरिरहेका छन् ।
आन्तरिक राजस्व विभाग स्राेतअनुसार, फूल अडिट सुरू भइसकेकाे छ। केही कम्पनीमाथि अहिले अनुसन्धान भइरहेकाे उनीहरूकाे भनाइ छ।
