काठमाडौं। एउटा पुलकाे काम नै सुरु भएकाे छैन, बजेट थन्किएर बसेकाे छ। तर, अर्को पुलमा काम चलिरहेको छ। रकम पुगेन भने पहिला रकम सार्न फाइल बोकेर अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्थ्यो। त्यहाँ हप्तौँ, कहिलेकाहीँ महिनौँसम्म फाइल अड्किन्थ्यो।
कागजात अपुग भए फाइल फर्किन्थ्यो, फेरि पूरा गरेर पठाउनुपर्थ्यो। यही झन्झटले धेरै आयोजनाको काम समयमा सुरु हुन सक्दैनथ्यो र पुँजीगत खर्च वर्षको अन्त्यसम्म रोकिइरहन्थ्यो। अब यो बाध्यताको अन्त्य भएको छ।
सरकारले मन्त्रालयगत नै बजेट रकमान्तरण गर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नै तहबाट एक आयोजनाको थन्किएको रकम अर्को सक्रिय आयोजनामा सार्न पाउने भएका छन्, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई।
विगतका वर्षहरूमा कुनै मन्त्रालयले आफ्नै मातहतका आयोजनाहरूबीच बजेट सार्नुपर्दा समेत अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य थियो। जस्तो पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत दुई वटा पुल निर्माण आयोजना छन्। एउटामा काम अपेक्षाभन्दा बढी अगाडि बढ्यो, विनियोजित रकम पुगेन। अर्कोमा काम नै सुरु भएन, रकम जस्ताको तस्तै बसिरह्यो। यस्तो अवस्थामा काम नभएको पुलको रकम काम भएको पुलमा सार्न अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाउनुपर्थ्यो।
तर, त्यो फाइल सहजै स्वीकृत हुँदैनथ्यो। अर्थ मन्त्रालयमा सयौं फाइल थुप्रिएका हुन्थे। कुन फाइल कहाँ पुग्यो, कुन अधिकारीको टेबलमा छ, थाहा हुँदैनथ्यो। कागजात अपुग भए अर्थले फाइल फर्काइदिन्थ्यो। फेरि सुरुदेखि प्रक्रिया दोहोर्याउनु पर्थ्यो। यही क्रममा हप्ता बित्थ्यो, महिना बित्थ्यो। वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज हुने गरेको थियो। आयोजना अलपत्र पर्थे, ठेकेदार पर्खन्थे, काम ठप्प हुन्थ्यो।
नेपालमा वर्षेनि पुँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा कम हुने गरेको एउटा प्रमुख कारण रकमान्तरको लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया थियो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो पुरानो प्रचलनको अन्त्य गर्दै अब मन्त्रालयले आफ्नै तहमा रकमान्तर गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएका छन्। यस अन्तर्गत कुनै मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका आयोजनाहरूबीच बजेट सार्न अर्थ मन्त्रालयको ढोका ढकढक्याउनु पर्दैन। मन्त्रालयले नै निर्णय गर्ने, मन्त्रालयले नै कार्यान्वयन गर्ने।
काम नभएको आयोजनामा थन्किएको रकम काम भइरहेको आयोजनामा सार्न अब दिनभरमै निर्णय हुन सक्छ- जुन काम पहिला महिनौं लाग्थ्यो।
नेपालमा वर्षेनि पुँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा कम हुने गरेको एउटा प्रमुख कारण रकमान्तरको लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया थियो। वर्षको शुरूमा बजेट विनियोजन हुने, तर काम नभएका आयोजनामा रकम अलपत्र पर्ने र काम भएका आयोजनामा रकम पुग्दैन भन्ने अवस्था दोहोरिइरहन्थ्यो। वर्षको अन्त्यमा 'बजेट सकिएन' भन्ने खबर आउँथ्यो, तर वास्तविकतामा रकम गलत ठाउँमा बसेको थियो।
अब मन्त्रालयले नै छिटो निर्णय लिन सक्ने भएकाले यस्ता अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा छ। काम भइरहेका आयोजनाले समयमै रकम पाउने, थन्किएको बजेट सक्रिय ठाउँमा जाने र समग्र पुँजीगत खर्चको प्रतिशत माथि उठ्ने देखिन्छ। विशेषगरी पूर्वाधार क्षेत्रमा (सडक, पुल, सिँचाइ र ऊर्जा आयोजनामा) यसको सकारात्मक असर तत्काल देखिने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको यो कदमलाई बजेट कार्यान्वयनमा दशकौँदेखि रहेको एउटा संरचनागत अवरोधको अन्त्यका रूपमा हेरिएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालले यो व्यवस्थालाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन्। उनका अनुसार पहिला अर्थमा फाइल पठाउँदा अड्किन्थ्यो, कागजात अपुग भए फर्किन्थ्यो। आयोजना अन्यौलमा पर्थ्यो। अब मन्त्रालयले नै सबै हेर्न र निर्णय गर्न सक्ने भएकाले निकै सहज भएको छ।
'पहिला अर्थमा फाइल पठाइरहनुपथ्यो, रोकिन्थ्यो। कतिपय कागजात पुगेन भनेर फर्किएर आउँथ्यो। अब सबै कुराहरू यहीँ हेर्न सक्ने अवस्था भयो,' उनले भने। चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा यो प्रक्रिया सुरु भएकाले यसको पूर्ण प्रभाव आगामी आर्थिक वर्षदेखि देखिने अपेक्षा गरिएको छ। 'अब यो भर्खरै सुरुवात भएको हो। अर्को आवदेखि प्रक्रियागत रूपमा जान्छ अनि सहज हुन्छ,' लम्सालले भने।
रकमान्तरको झन्झट हट्नुले आयोजनाहरूले गति पाउने, निर्माण कार्यमा निरन्तरता आउने र पुँजीगत खर्च बढ्ने विज्ञहरूको अपेक्षा छ। सरकारको यो कदमलाई बजेट कार्यान्वयनमा दशकौँदेखि रहेको एउटा संरचनागत अवरोधको अन्त्यका रूपमा हेरिएको छ।
