काठमाडौं। प्रतिनिधिसभामा छलफलमा रहेको विचाराधीन नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा १८ सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। राष्ट्र बैंक गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको नियुक्ति, कार्यकाल र कार्यानुभवमा सांसदले विभिन्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सांसदले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका हुन्। मूल ऐनको दफा १८ को उपदफा (१)मा हाल गभर्नर डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यालय ५ वर्ष हुने व्यवस्था छ। संशोधन पेस गर्दै सांसद सुशील खड्काले त्यसको सट्टा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल ४ वर्ष हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
सांसद परशुराम तामाङले पनि मूल ऐनको दफा २० को संशोधनका लागि राखिएको खण्ड (ग)मा संशोधनको प्रस्ताव पेस गरे। खण्ड (ग)मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको योग्य तथा कार्यानुभवसम्बन्धी व्यवस्था छ। संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्यांक वा लेखा सार्वजनिक, प्रशासन, वाणिज्य, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानुन विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरी सरकारको विशिष्ट श्रेणी, बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सोसरहको पदमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा संशोधन पेस गर्दै सांसद तामाङले वाणिज्य कानुन शब्द हटाउन र कार्यानुभव १० वर्षको सट्टा ७ वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
सांसद कमल सुवेदीले सञ्चालक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यतामा ‘सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको उच्चस्तरीय अध्ययन, अनुसन्धान वा कार्यानुभव भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने’ शब्द राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
संशोधन हाल्ने सांसदमा गणेश कार्की, सन्तोष सुब्बा, वासना थापा, खुश्बु ओली, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, यशोदाकुमारी बराल, परशुराम तामाङ, प्रा. डा. पुष्पराज कँडेल, विदुषी राणा, अनुश्का श्रेष्ठ, लिमा अधिकारी, डा. कृष्णहरि बुढाथोकी, रमेश कुमार मल्ल, सुशील खड्का, समीक्षा बास्कोटा, कमल सुवेदी, गणेश पराजुली र गुरुप्रसाद बराल छन्।
डिजिटल बैंकिङको विकाससँगै प्रादेशिक संरचनालाई पनि ऐनले चिन्नुपर्ने उनीहरुले बताए। सांसद समीक्षा बास्कोटाले वित्तीय उपकरण प्रयोग बढ्दै जाँदा क्रेडिट कार्डसँगै डेबिट कार्डलाई पनि कानुनी मान्यता दिने गरी शब्द थप्न प्रस्ताव गरेकी छन्।
सांसद विदुषी राणा, सन्तोष सुब्बा, वासना थापा, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, खुश्बु ओली र रमेश कुमार मल्लले सञ्चालकको लागि चाहिने कार्य अनुभवको स्पष्ट परिभाषा माग गरे। उनीहरूले नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पद, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा वाणिज्य बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको कार्यकारी तहमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिलाई मात्र योग्य मान्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
सांसद खुश्बु ओलीले कुनै वाणिज्य बैंकको कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) भई अवकाश भएको व्यक्तिले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक हुन कम्तीमा ३ वर्षको कुलिङ पिरियड पूरा गरेको हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था प्रस्ताव गरेकी छन्।
सांसद गुरुप्रसाद बरालले गभर्नर नियुक्तिका लागि पनि वाणिज्य बैंकको सीईओ पदबाट अलग भएको कम्तीमा २ वर्ष व्यतीत गरेको हुनुपर्ने संशोधन राखेका छन्। सांसद लिमा अधिकारीले भने राष्ट्र बैंककै पूर्व कर्मचारी सञ्चालक बन्न चाहेमा अवकाश भएको दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था थप्न माग गरिन्।
सांसद गोपाल शर्माले भने सञ्चालकको योग्यतासम्बन्धी कतिपय पुराना दफाहरू नै खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे। सांसद परशुराम तामाङले भने सञ्चालकको अनुभवको हद दस वर्षबाट घटाएर सात वर्ष कायम गर्नुपर्ने फरक मत राखेका छन्।
सांसदहरू सुशील खड्का, गणेश पराजुली र कमल सुवेदीले केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) लाई परिभाषित गर्नुपर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको डिजिटल मुद्रालाई मात्र कानुनी मान्यता दिनुपर्ने संशोधन हालेका छन्।
सांसद गणेश पराजुलीले निजी रूपमा जारी भएका भर्चुअल वा क्रिप्टो करेन्सीलाई यस ऐनले कानुनी ग्राह्य मुद्रा नमान्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न र इजाजतविना भर्चुअल सम्पत्तिको कारोबार गर्न पूर्ण रोक लगाउन प्रस्ताव गरेका छन्।
यसबाहेक सांसदहरुले राष्ट्र बैंक बोर्डमा महिला सहभागिताको अनिवार्यता गर्नुपर्ने, मौद्रिक नीति निर्माण र सार्वजनिकीकरणलाई थप उत्तरदायी बनाउन आर्थिक वर्ष सुरु भएको दिनमै मौद्रिक नीति घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
