काठमाडाैं। भन्सार छलेर नेपाल भित्रिएका ल्यान्ड रोभर डिफेन्डरसहित ६ वटा महँगा गाडीको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तयार पारेको मुद्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपपछि तामेलीमा परेको छ।
अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगिसकेको र मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट "मुद्दा नचलाई कर मात्र तिराएर उन्मुक्ति दिनू" भन्ने ठाडो निर्देशन आएपछि आयोगले अन्तिम घडीमा निर्णय फेरेको दाबी स्रोतको छ।
तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर र हाल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह फागुन २१ गतेको चुनावी प्रचारका क्रममा उक्त डिफेन्डर गाडी चढेको तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक भएपछि थियो। त्यतिबेलै यो गाडी कसको हो, कसरी भित्रियो भन्ने प्रश्नले सार्वजनिक चासो पाएको थियो।
स्रोतका अनुसार, आयातकर्ताको प्रलोभनमा परेर यातायात व्यवस्था विभाग र भन्सार कार्यालयका केही अधिकारीले कानुनी छिद्र खोज्दै यी गाडीहरूलाई "माइल्ड हाइब्रिड" वा हाइब्रिड सवारी साधन भनी घोषणा गराई कम भन्सार मूल्यांकनमा जाँचपास गरिदिएका थिए, जबकि यसअघि यस्तै प्रकृतिका माइल्ड हाइब्रिड गाडी भित्रिँदा भन्सारले पूर्ण डिजेल वा पेट्रोल (आइस) इन्जिनसरहकै दरमा महसुल असुल गरेर मात्र जाँचपास गरेको नजिर रहेको बताइन्छ।
यस पटक भने त्यो नजिर बेवास्ता गरी कर्मचारीहरू प्रलोभनमा परेको आरोप छ। आयातकर्ता संस्था कायरोस इन्टरनेसनल, काठमाडौंले भित्र्याएका यी गाडी वास्तवमा हाइब्रिड नभई कर छली गरिएको प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेपपछि अख्तियारले मुद्दा तामेलीमा राखेको जनाइएको छ।
अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेपछि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मुद्दा नचलाउनू भन्ने ठाडो हस्तक्षेप भएको स्रोतको दाबी छ।
गाडीबारे सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि भन्सार विभागले अनुसन्धान शाखा प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। यस समितिले गरेको भौतिक निरीक्षण र प्राविधिक जाँचबाट पनि गाडीहरू भन्सार छलेरै नेपाल भित्रिएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन विभागीय प्रमुख समक्ष बुझाइएको थियो। समानान्तर रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यही विषयमा छानबिन अघि बढाएको थियो र भन्सार अधिकारी, आयातकर्ता र यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीसहित करिब ५० जनाको बयान लिइसकेको स्रोतले बताएका छन्।
अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेपछि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मुद्दा नचलाउनू भन्ने ठाडो हस्तक्षेप भएको स्रोतको दाबी छ। यसपछि अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयलाई भन्सार छलेर ल्याइएका गाडीमा आइस इन्जिनसरहकै दरमा कर उठाउने आदेश दियो र सोहीअनुसार कायरोस इन्टरनेसनलबाट ६ वटा गाडीबापत ४ करोड १५ लाख ५२ हजार ७२३ रूपैयाँ कर उठाई मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिइएको स्रोतको भनाइ छ।
स्रोतहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्री आफैं चढेको गाडी नै कर छलीमा संलग्न देखिएको र मुद्दा अगाडि बढाउँदा उनी निकट व्यवसायी तथा सम्बन्धित कर्मचारी फस्ने अवस्था आउने भएपछि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयले अख्तियारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार, अनुसन्धान पूरै सकिइसकेको र मुद्दा चलाउने अवस्थामा पुगेकै बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट "मुद्दा नचलाई कर मात्र तिराएर छाड्नू" भन्ने निर्देशन आएपछि नै मुद्दा तामेलीमा राखिएको हो।
छानबिनमा संलग्न समितिले वीरगञ्जस्थित भन्सार कार्यालय तथा तत्कालीन सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमार्फत पैठारी भएका ल्यान्ड रोभर डिफेन्डर, रेन्ज रोभर भेलार र रेन्ज रोभर स्पोर्ट लगायत मोडेलका ६ थान सवारी साधनको विस्तृत जाँच गरेको थियो।
यातायात व्यवस्था विभाग र वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट प्राप्त कागजात, विश्व भन्सार संगठनको हार्मोनाइज्ड सिस्टम अन्तर्गत माइल्ड हाइब्रिडको परिभाषासम्बन्धी व्याख्या, भन्सार विभागको नीति महसुल शाखाले २०७६ सालमा गरेको हाइब्रिड सवारी साधनको महसुल सुविधासम्बन्धी निर्णय, सवारी साधनको भौतिक निरीक्षण र मेकानिकल इन्जिनियरको प्राविधिक राय, तथा सवारी साधन आयात-वितरण गर्ने प्रमुख संस्थाबाट प्राप्त प्रतिक्रिया विश्लेषणबाट समितिले निष्कर्ष निकालेको छ: छानबिन गरिएका सबै ६ थान सवारी साधन वास्तवमा माइल्ड हाइब्रिड हुन्। पूर्ण हाइब्रिड हाेइनन्। हाल प्रचलित भन्सार दरबन्दीमा माइल्ड हाइब्रिडका लागि छुट्टै उपशीर्षक नरहेको र त्यसलाई "इन्जिन-अन" वा सामान्य हाइब्रिड श्रेणीमा राखेर मात्र वर्गीकरण गरिने व्यवस्था रहेको समितिले जनाएको छ।
भौतिक निरीक्षणका क्रममा गाडीहरूमा हाइब्रिडका लागि आवश्यक चार्जिङ प्वाइन्ट वा व्यवस्था नै नरहेको र इन्जिन बन्द गरेपछि गाडी चल्न वा गुड्न नसक्ने पाइएको छ।
स्राेतका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न मितिमा त्यस्ता प्रकारमा ६० वटा गडी आयात भएका थिए। त्यसमध्ये अख्तियार र भन्सार विभागले ६ वटा गाडीमाथि अनुसन्धान गरेकाे थियाे। अनुसन्धानका क्रममा कर छलेर गाडी नेपाल भित्र्याएको भेटिएकाे हाे। समितिका एक सदस्यका अनुसार, गाडीका कागजपत्र हेर्दा २९९९ सिसीकाे डिजेट गाडीसरह भन्ने उल्लेख भएकाे र त्यसैका आधारमा कर निर्धारण गरिएकाे हाे।
भौतिक निरीक्षणका क्रममा गाडीहरूमा हाइब्रिडका लागि आवश्यक चार्जिङ प्वाइन्ट वा व्यवस्था नै नरहेको र इन्जिन बन्द गरेपछि गाडी चल्न वा गुड्न नसक्ने पाइएको छ। यसैले यी माइल्ड हाइब्रिड गाडीहरूलाई भन्सार उपशीर्षक ८७.०३.३३ अनुसार पूर्ण डिजेल इन्जिनका सवारी साधनसरह वर्गीकरण गरी सोहीअनुसारको महसुल तिराउनुपर्नेमा, हाइब्रिड सवारी साधनको उपशीर्षक ८७.०३.४० अन्तर्गत घोषणा गराई कम महसुल तिरेर छली गरेकाे प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार, भन्सार उपशीर्षक ८७.०३.३३ अन्तर्गत १०५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेमा हाइब्रिड भनी घोषणा गर्दा जम्मा ६० प्रतिशत मात्र तिरेकाे देखिएकाे छ। याे सरार कर छली भएकाे छानबिन समितिले निश्कर्ष निकालेकाे छ। अर्थात् ४५ प्रतिशतसम्म कर फरक गरिनुका पछाडि धेरै कारणहरू फेला गरेकाे अख्तियार स्राेतले जनाएकाे छ। यसका साथै त्यसमा थप लाग्ने सडक सुधार दस्तुर र मूल्य अभिवृद्धि कर समेत गरी कुल ४ करोड १५ लाख ५२ हजार ७२३ बराबर कर छली भएकाे समितिले औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनले आयातकर्ताबाट नपुग राजस्व असुल गर्नुका साथै भन्सार एजेन्ट र संलग्न कर्मचारीहरू उपर विभागीय तथा कानुनी कारबाही समेत गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
छानबिन प्रतिवेदनले राजस्व कम असुल हुनुका पछाडि आयातकर्ताले नियतवश गलत राजस्व बुझाउने मनसाय राखेको, भन्सार एजेन्टहरूले थप अध्ययन नगरी सतही कागजातकै भरमा जाँचपासका लागि घोषणा गरेको, प्रमुख भन्सार अधिकृतहरूले मूल्यांकनका क्रममा आवश्यक निगरानी नगरेको, गाडी आफैं नहेरी केवल कागजातकै आधारमा मूल्य निर्धारण गरेको, पूर्ण भौतिक निरीक्षण गर्नुपर्ने नियम हुँदाहुँदै त्यसो नगरी जाँचपास गरेको र सम्बन्धित भन्सार अधिकृतबाट मूल्यांकन र जाँचपास एकैसाथ हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको जस्ता कारणहरू औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनले आयातकर्ताबाट नपुग राजस्व असुल गर्नुका साथै भन्सार एजेन्ट र संलग्न कर्मचारीहरूउपर विभागीय तथा कानुनी कारबाही समेत गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, भविष्यमा यस्तै किसिमको राजस्व चुहावट रोक्न माइल्ड हाइब्रिड सवारी साधनका लागि छुट्टै राष्ट्रिय भन्सार उपशीर्षक तोक्नुपर्ने र यिनै आयातकर्ताले भित्र्याएका अन्य त्यस्तै गाडीको पनि छुट्टै छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
यो प्रकरणले केही गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ। एउटा संवैधानिक निकायले पूरा गरिसकेको अनुसन्धानलाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा तामेलीमा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन? प्रधानमन्त्री आफैं प्रयोग गर्ने गाडीसँग जोडिएको प्रकरणमा उनकै कार्यालयले हस्तक्षेप गर्नु स्वार्थ बाझिने अवस्था हो कि होइन? कर मात्र तिराएर मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिने निर्णय कानुनी रूपमा कति टिकाउ छ, जबकि प्रतिवेदनले स्वयं आयातकर्ताको नियत खराब रहेको औंल्याएको छ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो स्वतन्त्र निकाय कार्यपालिकाकै दबाबमा निर्णय बदल्न बाध्य हुनु संस्थागत स्वायत्ततामाथिकै प्रश्न होइन र? व्यापारी र कर्मचारीकाे खुलेआम मिलेमताेमा राज्यलाई करोडाैं नोक्सानी पुर्याएकाे देखिँदासमेत उनीहरूलाई मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयले अख्तियारमाथि गरेकाे हस्तक्षेपलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने सराेकारवालहरूकाे भनाइ छ
