काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले करको दायरा फराकिलो बनाउने रणनीति अघि सारेको छ। दरमा वृद्धि गरेर संकलन बढाउने प्रयासले अपेक्षित नतिजा नदिएपछि नयाँ करदाता थप्ने बाटो रोजिएको हो। तर यही उद्देश्यका लागि पहिलेदेखि लागू रहेको एउटा प्रावधानले नै साना व्यवसायीलाई करको दायराबाट बाहिरै धकेलिरहेको गुनासो अहिले चर्को रूपमा सुनिन थालेको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै हजारौंको संख्यामा रहेका सैलुन, पान पसल र चियापसल जस्ता साना व्यवसाय दर्ता गराई कर तिर्न इच्छुक भएर स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिन जाँदा कर कार्यालयले ५० हजार रुपैयाँसम्म धरौटी माग्ने गरेको छ। यही धरौटी नै अवरोधको मुख्य कारण बनेको छ र धेरै व्यवसायी प्यान नलिई फर्किन बाध्य भएका छन्।
काठमाडौंको कालोपुलमा तीन वर्षदेखि सैलुन सञ्चालन गर्दै आएका दिलीपकुमार ठाकुर यही समस्याको प्रत्यक्ष भुक्तभोगी हुन्। वडा कार्यालयमा पसल विधिवत् दर्ता गराई व्यवसाय चलाइरहेका उनी प्यान लिन आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाजिम्पाट पुगेका थिए। तर कार्यालयले ५० हजार रुपैयाँ धरौटी नबुझाई प्यान नदिने बताएपछि त्यति ठूलो रकम एकैचोटी जुटाउन नसकी उनी अहिलेसम्म प्यानविहीन नै बसेका छन्।
यो प्रावधान विशेषगरी नेपालमा साना व्यवसाय चलाइरहेका भारतीय नागरिकका हकमा झनै कडा देखिन्छ।
एक सैलुन सञ्चालकका अनुसार, वर्षभरिकै कारोबार ५० हजार रुपैयाँ नपुग्ने अवस्थामा एकैपटक त्यत्रो रकम धरौटी बुझाउनु व्यावहारिक रूपमा असम्भवप्रायः हुन्छ। धरौटीबिनै प्यान दिँदा पनि सरकारलाई कुनै नोक्सान नहुने बरु कारोबार औपचारिक दायरामा आएपछि आयकरलगायतका करको संकलन नै बढ्ने उनको तर्क छ।
यो प्रावधान विशेषगरी नेपालमा साना व्यवसाय चलाइरहेका भारतीय नागरिकका हकमा झनै कडा देखिन्छ। पान पसल र सैलुनका लागि ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी लिने व्यवस्थाका कारण हजारौं साना व्यवसायी अझै पनि करको दायराभन्दा बाहिरै रहन बाध्य छन्। भारतीय नागरिकले व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिन चाहेमा भने रासन कार्ड वा भारतीय दूतावासको पत्रजस्ता परिचय-प्रमाणित कागजातका आधारमा सहजै लिन सक्ने व्यवस्था छ, तर व्यावसायिक प्यानका हकमा भने वडा वा पालिकामा व्यवसाय दर्ता भएकै अवस्थामा पनि धरौटी अनिवार्य बनाइएको छ।
कानुनमा छैन, नियमावली र प्रचलनमा छ
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आयकर ऐनमा यस्तो धरौटी लिने कुनै व्यवस्था छैन। तर आयकर नियमावलीमा भने खासगरी भारतीय नागरिकले सञ्चालन गरेका साना व्यवसायलाई प्यान दिँदा ५० हजार रुपैयाँसम्मको धरौटी राख्न सकिने प्रावधान राखिएको छ, जुन पछि फिर्ता हुने विभागको दाबी छ। यद्यपि व्यवसायीहरूले भने यही प्रावधानले नै आफूहरूलाई कानुनी दायरामा आउनबाट रोकिरहेको गुनासो गरेका छन्।
यसबाहेक व्यवहारमा भने रकम निर्धारणमा कुनै एकरूपता छैन। आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँ बानेश्वरका प्रमुख कर अधिकृत रमेश शर्माका अनुसार व्यवसायको प्रकृति र जोखिम आँकलन गरेर मात्रै २०-३० हजारदेखि ठूला व्यवसायका हकमा एक-पाँच लाखसम्म समेत रकम लिने गरिन्छ। यसरी उठाइने रकमलाई कार्यालयले "धरौटी" नभनी "अग्रिम कर" भनेर बैंकमा दाखिला गर्ने गरेको उनी बताउँछन्, ताकि व्यवसायी भोलि व्यापार छाडेर बेपत्ता भएमा राज्यले कम्तीमा त्यति रकम त पाओस्।
कानुनी हिसाबले कसैलाई यसरी धरौटी बुझाउन बाध्य पार्न नमिल्ने भए पनि व्यवहारमा भने यो निरन्तर चलिरहेको छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय टंगालका प्रमुख कर अधिकृत डम्बरबहादुर गुरुङले पनि यस्तो रकम धरौटी भन्दा पनि राजस्व शीर्षकमा राखिने गरेको र व्यवसायको कारोबार हेरेर मोटामोटी रूपमा तोकिने गरेको बताए। अर्थात् कति रकम लिने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नै छैन। यो पूर्णतः सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको स्वविवेकमा भर पर्छ।
कानुन हटिसक्यो, प्रचलन भने कायमै
आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीका अनुसार विगतमा आयकर ऐन २०३१ अन्तर्गत छुट्टै रहेको मुअकर विभागको पालामा यस्तो व्यवस्था कानुनमै रहेको थियो, तर अहिले त्यो व्यवस्था हटिसकेको छ। तापनि कार्यालय प्रमुखहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र सुरक्षाका दृष्टिले परम्परागत रूपमा यो प्रचलन जारी राखेका छन्। कानुनी हिसाबले कसैलाई यसरी धरौटी बुझाउन बाध्य पार्न नमिल्ने भए पनि व्यवहारमा भने यो निरन्तर चलिरहेको छ। रघुवंशीका अनुसार व्यवसायीले सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई विश्वास दिलाउन सकेमा धरौटी बिनै पनि प्यान लिन सकिने अवस्था छ, तर विभागले नै यत्ति रकम लिनू भनेर कुनै औपचारिक निर्देशन जारी गरेको छैन।
यसरी हेर्दा, सरकारले एकातिर करको दायरा फराकिलो बनाई राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने रणनीति लिएको छ, अर्कोतिर सोही लक्ष्यलाई नै आफैंले तेर्स्याएको धरौटी प्रावधानले अवरुद्ध पारिरहेको देखिन्छ। साना पुँजीमा चिया पसल, पान पसल वा सैलुन चलाइरहेकाहरूका लागि यो रकम ठूलो आर्थिक बोझ हो, जसले गर्दा कर तिर्न इच्छुक व्यवसायी समेत औपचारिक अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्न नसकी अनौपचारिक कारोबारमै सीमित रहन बाध्य छन्।
स्पष्ट कानुनी मापदण्ड, एकरूप प्रक्रिया र व्यावहारिक धरौटी रकमको अभावमा यो व्यवस्था साना व्यवसायीका लागि निरन्तर अनिश्चितता र भार दुवै बनिरहेको छ। यसैले करको दायरा वास्तविक रूपमा विस्तार गर्ने हो भने, धरौटी सम्बन्धी यो प्रावधानमाथि नीति निर्माताहरूले तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाे व्यवसायीकाे भनाइ छ।
