काठमाडौं। जुनियर अर्थात कनिष्ठ सचिव गोविन्द कार्कीलाई मुख्यसचिव बनाइएपछि सचिवहरूको बैठक सञ्चालन असहज बन्न पुगेको छ। निजामती प्रशासनमा 'चेन अफ कमान्ड' र सिनियरलाई सम्मान गर्ने दरिलो परम्परा रहिआएको बेला सरकारले सचिवहरूको सूचीमा निकै तल रहेका कार्कीलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेपछि वरिष्ठ सचिवहरूको असन्तोष उनैले डाकेको बैठकमा छताछुल्ल भएको छ।
गत साउनको पहिलो सोमबार नवनियुक्त मुख्यसचिव कार्कीले सिंहदरबारमा बिहान ९ बजे डाकेको बैठकमा उनी अपमानित हुने घटनाक्रम देखियो। वरिष्ठ सचिवहरू हलको पछाडिपट्टि गएर बसे, अगाडिका कुर्सीहरू खाली रहे। यसैलाई कार्कीको मुख्यसचिव नियुक्तिप्रतिको सांकेतिक विरोधका रूपमा लिइएकाे सिंहदरबारमा चर्चा छ।
स्रोतका अनुसार त्यस दिन अगाडिकाे 'राे'मा झन्डै १० देखि १२ वटा कुर्सी खाली थिए। मुख्यसचिव कार्कीले बारम्बार अगाडि आएर बस्न आग्रह गरे। तर, सचिवहरूले मानेनन्। अन्ततः केही सचिवहरू अगाडिको लहरमा गएर बसेपछि मात्र बैठक अशोभनीय दृश्यबाट जोगियो। निजामती सेवाको इतिहासमा यस स्तरको प्रत्यक्ष विरोध विरलै देखिएको बताइन्छ। साथै, यति जुनियर सचिवलाई मुख्यसचिव बनाइएको उदाहरण पनि थिएन। परम्परागत रूपमा तीन जना वरिष्ठ सचिवमध्येबाट एक जनालाई मुख्यसचिव बनाउने प्रचलन रहँदै आएकोमा वर्तमान सरकारले त्यो चलन तोडेको हो।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको प्रशासनिक उच्च निकायको बैठकमा पनि मर्यादाक्रम (वरीयता)को विषयलाई लिएर सचिवहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। मुख्यसचिव कार्कीले डाकेको बैठकमा सहभागी सचिवहरूले आफूभन्दा माथिका पदका लागि तोकिएका अगाडिका १२ कुर्सी पूर्ण रूपमा खाली छाडेर १३ औँ कुर्सीबाटै आसन ग्रहण गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै दिएको छ। मर्यादाक्रमप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै सचिवहरूले गरेको सांकेतिक विद्रोहले प्रशासनिक नेतृत्वभित्रको आन्तरिक असमझदारी उदाङ्गो पारेको छ।
हाल सानो रूपमा देखिएको यस असन्तोषलाई समयमै सम्बोधन नगरिए भविष्यमा यसले ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्ने उनको चेतावनी छ।
मुख्यसचिवले बारम्बार अगाडिको कुर्सीमा बसी बैठक अघि बढाउन आग्रह गर्दा पनि सचिवहरूले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको एक सचिवले 'क्यापिटल नेपाल'लाई जानकारी दिए। बैठकभरि ती १२ कुर्सी खाली रहे र सचिवहरू १३ औँ कुर्सीबाटै लहरै बसेर बैठक अघि बढेको थियो। मर्यादाक्रम निर्धारणमा आफ्नो पद र हैसियतको उचित कदर नगरिएको तथा कनिष्ठलाई माथिल्लो स्थान दिइएको भन्दै सचिवहरूले मौन तर स्पष्ट तवरले सरकार र मुख्यसचिवप्रति आफ्नो रोष प्रकट गरेका हुन्।
यस घटनाले निजामती सेवाभित्र मौलाउँदै गएको असन्तोष र मर्यादाक्रम विवादलाई थप चर्काएको देखिन्छ। सरकारले विभिन्न पदको मर्यादाक्रम परिमार्जन गर्दा प्रशासनिक परम्परा र मर्यादालाई बेवास्ता गरेको आरोप सचिवहरूले लगाउँदै आएका छन्। मुख्यसचिव जस्तो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारीको आग्रहलाई समेत सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूले सामूहिक रूपमा नमानेको यस घटनाले निजामती प्रशासनभित्रको अनुशासन, मर्यादा र समन्वयको स्थिति कति कमजोर बन्दै गएको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
पूर्वसचिव डा. दामोदर रेग्मीले यस घटनाक्रमलाई लिएर भविष्यमा थप समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन्। नेपालको निजामती सेवा मूलतः योग्यता प्रणालीमा आधारित रहेको र यसको महत्त्वपूर्ण आधार जेष्ठता (सिनियरिटी) पनि रहेको उनको भनाइ छ। यस सिद्धान्तअनुसार वरिष्ठ तथा जेष्ठ कर्मचारीले प्राथमिकताका साथ अवसर पाउनुपर्ने र यो प्रणाली कायम राख्न नसकिए भविष्यमा थप गम्भीर समस्या सिर्जना हुन सक्ने रेग्मीको बुझाइ छ।
योग्य र जेष्ठ कर्मचारीले समयमा उचित अवसर नपाउँदा मनोबल घट्ने र यसको असर संगठनको समग्र उत्पादकत्वमा पर्ने, सुरुमा माथिल्लो तहमै सीमित देखिने यो निराशा क्रमशः तल्लो तहसम्म फैलिँदै जाने रेग्मीको भनाइ छ।
योग्य व्यक्तिलाई सही स्थानमा पदस्थापन गर्नु सुशासनको आधारभूत स्तम्भ भएकाले कर्मचारीतन्त्रमा उत्पन्न यस्तो असन्तोष वा मौन विद्रोहले प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी सेवा प्रवाह र समग्र सुशासनलाई नै प्रभावित पार्ने रेग्मीको सुझाव छ। हाल सानो रूपमा देखिएको यस असन्तोषलाई समयमै सम्बोधन नगरिए भविष्यमा यसले ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्ने उनको चेतावनी छ।
अर्कातर्फ, पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले नेपालमा मुख्यसचिवको नियुक्ति प्रक्रिया कहिल्यै पनि पूर्ण रूपमा योग्यता प्रणालीमा आधारित हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। सन् २०५६ सालयता मुख्यसचिव नियुक्तिमा वरिष्ठता र योग्यताभन्दा प्रधानमन्त्री वा सरकारको राजनीतिक अथवा व्यक्तिगत अनुकूलतालाई नै बढी प्राथमिकता दिइने गरिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले आफूअनुकूल काम गराउन र निर्देशन सहज रूपमा पालना गराउन वरिष्ठ सचिवहरूलाई पन्छाई कनिष्ठलाई मुख्यसचिव बनाउने प्रवृत्ति देखिएको, जसले निजामती सेवाको मनोबल गिराउनुका साथै सक्षम र योग्य कर्मचारीलाई सेवामा टिक्न निरुत्साहित गर्ने मैनालीको भनाइ छ। यसको प्रत्यक्ष असर नीति निर्माण, बजेट कार्यान्वयन, निर्णय प्रक्रिया र समग्र सार्वजनिक प्रशासनको कार्यसम्पादनमा पर्ने उनले बताए।
यता पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले यस प्रकरणलाई 'कमजोर मनस्थितिको प्रतीक' भनी व्याख्या गरेका छन्।
मैनालीका अनुसार वरिष्ठताको उपेक्षा हुँदा प्रशासनको नैतिक साहस र वैधानिकता खस्किन्छ। मुख्यसचिवप्रति सचिवहरूको अपनत्व र विश्वास नरहँदा महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्ने सचिव बैठक (जुन सुशासन र अन्तरमन्त्रालय समन्वयको सर्वोच्च संयन्त्र हो) प्रभावहीन बन्न पुग्छ। यसलाई मौन विद्रोहका रूपमा पनि बुझ्न सकिने उनको भनाइ छ। तसर्थ सरकारले निजामती सेवालाई मूल्य-मान्यताबाट विचलित हुन नदिन समान न्याय र योग्यताको कदर गर्नुपर्ने र नवनियुक्त मुख्यसचिवले पनि आफ्नो निष्पक्ष व्यवहार र क्षमताका माध्यमबाट यो अविश्वासको खाडल पुर्ने प्रयास गर्नुपर्ने मैनालीको सुझाव छ।
मुख्यसचिव नियुक्तिको सन्दर्भमा मैनालीले विगतका तीता अनुभव पनि सुनाएका छन्। माधव घिमिरे मुख्यसचिव बन्दा उमेश मैनाली र जनक जोशीले राजीनामा दिएका थिए। विमल कोइरालाको नियुक्तिमा पनि अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूको असन्तुष्टि देखिएको थियो भने राजाको पालामा लोकमानसिंह कार्कीलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गर्दा तत्कालीन सचिवहरूले मौन विद्रोह गरेका थिए। पछिल्ला सरकारका पालामा पनि कनिष्ठ मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकहरू वरिष्ठ सचिवहरूद्वारा बहिष्कृत भएका उदाहरण छन्।
यता पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले यस प्रकरणलाई 'कमजोर मनस्थितिको प्रतीक' भनी व्याख्या गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै मुख्यसचिव छनौट गर्ने भएकाले वर्तमान सरकारले छनौट गरेका कार्कीप्रति असन्तुष्ट सचिवहरूले सोझै प्रधानमन्त्रीसमक्ष गएर आफ्नो असहमति राख्नुपर्ने वा चित्त नबुझे राजीनामा दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च अदालत र संसद्सहितका सेवाका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरूको सूचीमा भने उनको वरीयता ३६औँ नम्बरमा पर्छ।
बहालवाला मुख्यसचिवलाई अस्वीकार गर्ने अर्को विकल्प नरहेको बताउँदै सचिवहरूले मुख्यसचिवलाई घुरक्याएर काम नगरी बसिरहने प्रवृत्तिले निजामती सेवा नै चल्न नसक्ने भएकाले या कार्कीलाई स्वीकार्नुपर्ने वा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने विकल्पमध्ये एउटामा अडिग रहनुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ।
को हुन् मुख्यसचिव कार्की?
नेपालका हालका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की हुन्। विस २०८३ असार २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई नेपाल सरकारको मुख्यसचिव पदमा नियुक्त गरेको हो। उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवबाट यस पदमा बढुवा भएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्ले वरीयता क्रममा १८औँ नम्बरमा रहेका कार्कीलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरेको हो- निजामती सेवाको हिसाबले उनी 'कनिष्ठ' सचिवमा पर्छन्। महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च अदालत र संसद्सहितका सेवाका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरूको सूचीमा भने उनको वरीयता ३६औँ नम्बरमा पर्छ।
'मेरिटोक्रेसी' लागू गर्ने घोषणासहित सरकारमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेनको सरकारले निजामती सेवामा कनिष्ठ सचिवलाई नै मुख्यसचिव बनाएको हो, जसले सरकारले वरीयता संरचनामा उथलपुथल गर्ने नीति लिएको देखाउँछ। कार्कीभन्दा अघि उमेरहद नलाग्दै कार्यकाल पूरा गर्ने थुप्रै वरिष्ठ सचिव कार्यरत थिए।
वरीयताक्रमअनुसार उनीभन्दा माथि किरणराज शर्मा, हरिप्रसाद मैनाली, गोविन्दप्रसाद शर्मा, डिल्लीराम शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ, गोपालप्रसाद सिग्देल, रविलाल पन्थ, कृष्णबहादुर राउत, रामेश्वर दंगाल, मुकुन्दप्रसाद निरौला, डा. दिपक काफ्ले, घनश्याम उपाध्याय, लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, राधिका अर्याल, सरिता दवाडी, केदारनाथ शर्मा र पारस्वर ढुंगाना गरी अन्य वरिष्ठ सचिवहरू रहेका थिए।
