काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) मा कडाइ गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले ल्याउन तयारी गरेको मौद्रिक नीतिमा हालको स्प्रेडदर गणनाविधिमा परिमार्जन गर्ने भएको हो ।
गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको आर्थिक परिदृष्यमा बैङ्कहरुको स्प्रेडदर औसत ५.६ प्रतिशत रहेकाले यसलाई ४.५ प्रतिशतमा झार्ने गरी गणनाविधि परिवर्तन गर्न लागेको राष्ट्र बैङ्कका एक अधिकारीले बताए ।
उनले निक्षेपको औसत ब्याजदर ६.६ प्रतिशत र कर्जाको १२.२ प्रतिशत भएकाले स्प्रेडदरमा धेरै अन्तर देखिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले यसलाई संकुचनमा ल्याउन कडाइ गर्ने ती अधिकारीको भनाई छ । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा स्प्रेडदरका विषयमा गरेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने ती अधिकारीले बताए ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई वाध्यकारी (फोर्सफुल्ली मर्जर) भन्दा पनि यसमा नरम नीति लिइ प्रोत्साहन गरिने ती अधिकारीले जानकारी दिए । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जानका लागि खुला छाडिने भएको छ ।
मर्जरमा जाने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले केही सहुलियत पाउने छन । यस्तै ट्रष्ट रिसिट (टीआर) लोनमा कडाइ हुने ती अधिकारीको भनाई छ ।
हाल रहेको पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो)लाई हटाइ लिक्वडिटी रेसियोमा जाने निर्णय हुने प्रवल संभावना छ ।
केन्द्रीय बैङ्कले २०७३ मा ल्याएको मौद्रिक नीतिमा लिक्विडिटी रेसियोलाई उल्लेख गरेको र वासेल ३ ले पनि सीसीडीको सट्टा लिक्विडिटी रेसियामो जाने व्यवस्था गरेकाले यो वर्षदेखि नयाँ व्यवस्था हुने प्रवल संभावना रहेको ती अधिकारीको भनाई छ ।
यस्तै घाटामा गइरहेको भुत्तानी सन्तुलनलाई नाफामा ल्याउन, साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी लगानीयोग्य पुँजीको व्यवस्थापन र मूल्यवृद्धिलाई वान्छित सीमा भित्र राख्नका लागि मौद्रिक नीतिले प्रयास गर्ने छ ।
