काठमाडौं। ठेक्का प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन अवलम्बन गरिएको ‘लो बिडिङ’ (न्यून बोलकबोल गर्नेले ठेक्का पाउने) प्रणालीको अन्त्य भएको छ। ‘लो बिडिङ’का कारण मुलुकमा अर्बौंका आयोजना अलपत्र परेको गुनासो बढिरहेको अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेको हो।
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्दै स्वीकृत लागत अनुमानको ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर कबुल गर्ने बोलपत्रदातालाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाउने व्यवस्था कानुनमा ल्याएको हो। यसअघि सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्ने प्रावधान थियो।
संशोधित ऐनअनुसार अब औसत अङ्कसँग सबैभन्दा नजिक भएको र लागत अनुमानभन्दा सारभूत रुपमा बढी नभएको कम्पनीले ठेक्का पाउने भएको छ। मूल ऐनको दफा २५ मा संशोधन भएअनुसार उपदफा (५)मा बोलपत्रको प्राविधि प्रस्तावको मूल्यांकन बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको आधार र तरिकाअनुसार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
एक प्रणाली अवलम्बन गरिएको अवस्थामा दफा २३ बमोजिम बोलपत्र परीक्षण योग्य भएका बोलपत्रदाताहरूको कबुल गरेको बोल अङ्कसँग सबैभन्दा नजिक भएको र लागत अनुमानभन्दा सारभूत रुपमा बढी नभएको बोलपत्र निर्धारण गर्नुपर्ने छ।
५ ख उपदफा (५, क) बमोजिम निर्धारण गरिएको बोलपत्र पेस गर्ने बोलपत्रदाताको योग्यता बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित योग्यता मूल्यांकनका आधारअनुरुप भए नभएको जाँच गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावलाई अङ्कभार छुट्याएर बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा तोकिएबमोजिम मूल्यांकन गरी लागत अनुमान भन्दा सारभूत रुपमा बढी बोल अंङ्क कबुल नगरेको उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने बोलपत्रताताको बोलपत्र निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।
निर्माण व्यवसायी महासंघमा पूर्वअध्यक्ष एवं शर्मा एण्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्माले लो बिडिङको प्रथालाई अन्त्य गरेर निर्माण क्षेत्रमा नयाँ उत्साह ल्याएको बताउँछन्। लामो समयदेखि गिजोलिँदै आएको विषय नै ‘लो बिडिङ’ भएकाले त्यसलाई नयाँ सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था ल्याएर निर्माण क्षेत्रमा राम्रो कामको सुरुवात गरेको उनले बताए।
ठेक्का ओगट्ने प्रवृत्तिको अन्त्य
‘लो बिडिङ’को व्यवस्था हटाएपछि धेरैभन्दा धेरै ठेक्का लिने र काम ओगटेर बस्ने प्रवत्तिको अन्त्य भएको निर्माण व्यवसायी महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष रवि सिंहको भनाइ छ।
एकै कम्पनीले संस्तो मूल्यमा ठेक्का हाल्ने र काम नगरी बस्ने प्रचलन बढिरहेको बेला ऐन संशोधन गरी ३० प्रतिशतभन्दा बढी कम मूल्यमा ठेक्का हाल्न नपाउने व्यवस्थाले धेरैलाई राहत गरेको उनको भनाइ छ।
अब एभरेज मूल्यमा ठेक्का हाल्नेले आयोजनाको काम पाउने व्यवस्था आउँदा यसलाई पूर्ण रुपमा सरकारी कर्मचारीले कार्यान्वयन गरेमा नेपालको निर्माण क्षेत्रले फड्को मार्ने उनको विश्वास छ।
यसअघि ठेक्का आफ्नो पोल्टामा पार्नका लागि निर्माण व्यवसायीहरूले ६५.१७ प्रतिशत कममा समेत ठेक्का लिएका थिए।
