काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष र सचिवबीचको विवादका कारण आयोगले गर्नुपर्ने काम र निर्णय प्रक्रियामा समेत बाधा पुगेको छ । केही महिनाअघि आयोगमा सचिवको जिम्मेवारीमा आएका जीवछ मण्डल र अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह र सदस्यहरूबीच तीव्र मतभेद रहँदै आएको छ । जसका कारण, आयोगले स्वतन्त्र ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सकेको छैन ।
दुवै जनाको विवादका कारण स्वतन्त्र र अर्धन्यायिक निकायको रूपमा रहेको आयोगले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । सचिव मण्डलले अड्को थापेका कारण आयोगको काम प्रभावित हुनपुगेको छ ।
अहिले आयोगबाट निर्णय भएका दर्जनौं फाइलहरू मण्डलकै टेबुलमा पुगेर अड्किने गरेका छन् । यसअघि आयोगमा ४ जना सदस्यले संयुक्त रूपमा ‘माइन्युट’ गरेर छिट्टै निर्णय हुन्थ्यो । तर, अहिले आयोगमा आउने अधिकांश फाइल सुरुमा सचिव मण्डलकोमा जाने गर्छ ।
अहिले मण्डलको टेबुलमा दर्जनभन्दा बढी निर्णय भएका पत्रहरू अड्किएको आयोग स्रोतले बतायो । उनले निर्णय भएका अधिकांश फाइल अध्यक्ष सिंहलाई पठाउँदैनन् । छिटो र तुरुन्त टुंग्याउर्नुपर्ने निर्णयका फाइलहरू पनि सचिवकै कारणले ढिलाइ हुने गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार, सचिव मण्डलले अध्यक्ष सिंहलाई टेर्दैनन् । ‘अहिले दर्जनौं निर्णय भएका पत्रहरू नयाँ सचिवकै टेबुलमा गएर अड्एिका छन्,’ आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘उनले स्वयं अध्यक्षलाई नै टेर्दैनन् र भनेको पनि मान्दैनन् ।’
विद्युत महसुलसम्बन्धी, डेडिकेटेड तथा टं«कलाइनसम्बन्धी निर्णय, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) निर्धारण, विद्युत सेवा शुल्क, छुट, जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) स्वीकृति लगायतका कतिपय निर्णय अहिले आयोगमै अल्झिएका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधान गर्ने जिम्मा आयोगलाई दिए पनि अहिलेसम्म आयोगले त्यससम्बन्धी निर्णय गर्न सकेको छैन । बरु, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले आउँदो असारदेखि महसुल उठाउने गरी निर्णय गरेको बुझिएको छ ।
यता आयोगका अध्यक्ष सिंहले विवाद नभएको बताए । क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै उनले आयोगमा बाहिर आएको जस्तो विवाद नभएको, र काममा पनि अवरोध नभएको जानकारी दिए ।
सामान्य र साना विषय पनि आयोगको बोर्ड बैठक बसेरै निर्णय गर्ने प्रवृत्ति गलत रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल(इपान) का उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले बताए । आयोगले एक कुनै सदस्य सचिव वा प्रतिनिधिबाटै सहमति वा स्वीकृति दिए निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने उनको भनाई छ । ‘साना साना विषयमा गर्नुपर्ने निर्णयहरु हामीले आयोगबाट सहमति लिनुपर्ने बाध्यता छ ।
त्यसका लागि उनीहरुको बोर्ड नै बस्नुपर्छ’ उनले भने, ‘एकजना कुनै वा सदस्य सचिवले सहमति दिए हुन्थ्यो नि । त्यो प्रवृत्ति गलत छ । त्यसले गर्दा धेरै कामहरु ‘पेन्डिङ’मा रहेका छन् ।’पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनकै पालामा विद्युत विकास विभागको उप–महानिर्देशककै दरबन्दीमा उनी आयोगको जिम्मेवारीमा आएका थिए ।