काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको पूर्ण आकार बजेट आज शनिबार अपराहन्न ४ बजे सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । शनिबार अपराहन्न ४ बजे बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले अर्थमन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट बजेट सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । नयाँ संविधान आएपछि पहिलो पटक अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट ल्याउन लागेका हुन् ।
यस्तै सरकारले १५ दिनअघि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि राजनीतिक संकट गहिरिएपछि यो पटक आएन । कामचलाउ सरकार भए पनि चुनावलाई लक्षित गरी धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम आउने अनुमान गरिएको छ । अर्थशास्त्रीहरुले अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन दिएको चेतावनीकाबीच सरकारले सार्वजनिक गर्न लागेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव बढाउने घोषणा गरिसकेका छन् । यस्तै करको दरमा केही हेरफेर हुने संभावना छ । कामचलाउ सरकारले करको दरलगायत चुनावमा प्रभाव पार्ने केही काम गर्न नपाउने भए पनि पेलेरै समावेश गर्ने संभावना छ ।
कोरोना महामारीको दोस्रो छालले मुलुक लकडाउनको अवस्थामा रहेको छ । यसले मानिसको आर्थिक र समाजिक जीवनलाई प्रभावित पारेको छ । बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई फोकस गर्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै महामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायीलाई पनि राहत तथा पुनर्स्थापनाको प्याकेज ल्याउनेछ ।
सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएकाले सरकारले लक्ष्यअनुसार कर संकलन गर्ने संभावना कम छ । यद्यपि लोकप्रिय कार्यक्रम आउने भएकाले बजेटको आकार चालू आर्थिक वर्षको भन्दा धेरै ठूलो हुने अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशतभन्दा कम भएकाले यो वर्षको समेत रकम बचतमा रहेकाले सरकारलाई स्रोतको दबाब नहुने देखिएको छ ।
यस्तै विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट ऋण लिनसक्ने स्पेश अझै बाँधी रहेकाले बजेट महत्वकाँक्षी, लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएको र चुनावलाई प्रभावित पार्ने खालको आउने संभावना छ ।
अर्थशास्त्री तथा पूर्व प्रशासकहरुले कामचलाउ सरकारले लोकप्रिय कार्याक्रमहरु समेटिएको पूर्ण बजेट ल्याउनु नहुने तर्क गरेका छन् । यस्तै प्रतिनिधिसभा नभएकाले सरकारलाई जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था नरहेकाले असार अन्तिममा एकतिहाइ बजेट मात्र ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
नेपालको संविधान (२०७२) मा जेठ १५ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ११९ मा संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जेठ १५ मा संघीय बजेट आएपछि असार १ मा प्रदेशमा र असार १० गते पालिकाहरूले बजेट ल्याउनुपर्ने कानुुनी व्यवस्था छ । हाल ७ प्रदेश र ७ सय ५३ पालिका छन् ।
-1751421271.JPG)
