काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्तिलाई खारेजको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् ।
उनले आफ्नो थमौतीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । शाक्यले आफूलाई हटाएको जानकारीसमेत नदिई घिसिङलाई नियुक्ति गर्नु असंवैधानिक भएको रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई शाक्यको वारिसका रुपमा प्रेमकुमार काफ्लेले उक्त रिट निवदन दायर गरेका हुन् ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, “मेरो सहमतिबेगर मलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने र कुलमान घिसिङलाई मेरो पदाधिकार नटुटेको र कायम रहेको प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णयबाट मेरो उक्त पदमा रही काम गर्ने मेरो अधिकारमा आघात पुगेको छ ।”
रिट निवेदनमा यही साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भएका पत्रचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरी आफूलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गर्न दिलाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूलाई ४ वर्षको नियुक्ति दिएको हुनाले सरकारले हटाउन नसक्ने र आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
यही साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले काम सुरु गरेका थिए ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले रिट दर्ता भएको र बुधबारका लागि पेसी तोकिएको जानकारी दिएका छन् । ‘रिट दर्ता भएको छ। प्रारम्भिक छलफलका लागि बुधबारलाई बोलाइएको छ,’ उनले भने।
