पोखरा । गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले बजेटको स्रोत सुनिश्चित हुने बित्तिकै क्रमागत योजनाहरूलाई निरन्तरता दिने बताए । बुधबार पोखरामा आयोजना भएको स्थानीय सरकारमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सवाल, समस्या र अन्तर सरकार समन्वय प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्दै अर्थमन्त्री बरालले चालू आर्थिक वर्षमा स्रोतको सुनिश्चित हुन साथ क्रमागत योजनालाई निरन्तरता दिने बताए ।
मन्त्री बरालले भने, “बजेटको स्रोत सुनिश्चित हुने बित्तिकै पहिलाका क्रमागत योजनाहरूलाई हामीले निरन्तरता दिन्छौं, कुनै पनि बहुवर्षीय योजना काटिएका छैनन्, त्यसलाई अनुसूचीमा लगेर राखिएको छ ।” प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ल्याएको ३० अर्बको बजेटमध्ये ६ अर्बको घाटा बजेट प्रस्तुतः गर्दा केही योजनाका बजेट सुनिश्चित नहँुदा केही समस्या भएको मन्त्री बरालको भनाइ थियो । २४ अर्ब जसो बजेट सुनिश्चित भएको उनको भनाइ थियो । प्रदेशको पुँजी वृद्धि गर्न जनता बिचमा छरिएको धेरै वस्तुलाई संकलन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
मन्त्री बरालले भने, “प्रदेशमा लगानी सम्मेलन पनि गरौंला तर त्यसभन्दा पहिला आफ्नो पुँजी र स्रोत साधनको पहिचानसहित योजनाहरू छनौट गर्नुपर्छ ।” संघियतामा गाउँ-गाउँमा सिंहदरवार पुर्याउने भने पनि व्यवहारमा त्यो अझै लागू गर्न कठिन भएको मन्त्री बरालको भनाइ थियो । संघीयता अझै पनि पूणर्रूपमा कान्वयन हुन नसकेको बताएका मन्त्री बरालले संघीयता हाल अभ्यासको क्रममा रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, “हामीले साच्चै संघीयताको मर्मलाई ठीक ढंगले व्यावहारिक रूप दिन सकेनौं भने संघीयतालाई कसरी फेल बनाउने भित्रि र बाहिर केही शक्ति लागेकाले उनीहरूलाई थप बल पुग्न सक्छ, यसमा सवै सजग हुनुपर्छ । ” संघियताको कार्यान्वयनको संस्थापक आफूहरू रहेको मन्त्री बरालले दाबी गरे । उनले भने, “सरकार कहिले कसको नेतृत्वमा बन्ला त्यो ठूलो कुरा होइन, पहिलो कुरा हाम्रो प्रणाली बचाउनुपर्छ । ”
चालू आर्थिक वर्षका योजनाहरू कान्वयनमा जाने गरी अघि बढाउन आग्रह गर्दै मन्त्री बरालले योजना कार्यान्वयन हुने सम्भावना नभएको खण्डमा अर्थ मन्त्रालयले समर्पण गराउने बताए । उनले केही योजनाहरू सरेण्डर गर्न नपरोस भन्दै यदि सरेण्डर गर्नुपरेमा पछि नपर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । अर्थ मन्त्रीले बजेट नबनाउदाको पीडा आफूले भोग्नु परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बरालले समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य गर्दै तीनवटै सरकारबीच सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्ने बताए ।
गाउँ पालिका राष्ट्रिय महांसंघ गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रमम बोल्दै प्रदेश निता योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता आवश्यकता भएको बताए । विकासका कार्यक्रमलाई राजनीति रंग दिन नहुने उनको भनाइ थियो । योजना छनौटमा बर्गीकरणको आधारमा स्पष्ट निती नै ल्याउने तयारी गरिएको उपाध्यक्ष डा. काफ्लेले जनाए ।
नेपाल नगरपालिका महासंघका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य पदमपाणि शर्माले स्थानीय तहमा अन्य सरकारको तुलनामा कम बेरुजु रहेको दाबी गरे ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक सुवासचन्द्र शिवाकोटीले स्थानीय सरकारमा सार्वजनिक वित्त व्यबवथापन सवाल तथा समस्या र अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति राख्दै असारमा खर्च गर्ने प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए । हरेक महिनामा खर्च र प्राप्तिको सन्तुलनका आधारमा योजना अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै उनले अन्य सरकारको तुलनामा स्थानीय सरकारमा कम बेरुजु रहेको जनाए ।
महासंघ गण्डकीका संयोजक ईश्वर पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य खिमबहादुर थापा, महासंघ गण्डकीका सहसंयोजक राजु पौडेल, महासंघका प्रदेश अधिकृत निता राउत, महासंघकी निती तथा कानुन अधिकृत गिता शिरिषलगायतले वोलेका थिए । कार्यक्रममा सहभागि पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख एवं प्रशासकिय प्रमुख सहितका सहभागीहरूले स्थानिय सरकार बलियो नभएसम्म संघियता सफल कार्यान्वयन नहुने दाबी गर्दै पर्याप्त बजेटको माग गरेका थिए ।
-1758040298.jpg)
